नुसता चेकच.. प्रत्यक्ष बिलच बेपत्ता
कंत्राटदार हवालदिल, मुख्यमंत्र्यांना भेटणार
म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
राज्य सरकारने तब्बल ८९ हजार कोटी रूपयांची बिले न दिल्याने साडे तीन लाखावर कंत्राटदार हवालदिल झाले आहेत. चार महिन्यापासून बिले देण्यासाठी संबंधित विभागाकडे आलेल्या निधीचा धनादेश जिल्हा कोषागार कार्यालयात पास होतो, पण प्रत्यक्षात निधीच उपलब्ध होत नसल्याचे दिसत आहे. सरकारच्या तिजोरीत पैसेच नसल्याने बिले मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत, यासाठी लवकरच मुख्यमंत्र्यांची कंत्राटदार भेट घेणार आहेत.
राज्य सरकारच्या विविध विभागाच्या वतीने गेल्या दोन वर्षात मोठ्या प्रमाणात विकास कामे करण्यात आली आहे. काही कामे सध्या सुरू आहेत. या कामांचे ८९ हजार कोटींची बिले थकीत आहेत. ती मिळावेत म्ह्णून कंत्राटदार प्रयत्न करत आहेत. ती बिले देण्यासाठी सरकार प्रक्रिया करत आहे. पण, प्रत्यक्षात ते मिळत नसल्याने कंत्राटदार हवालदिल झाले आहेत.
बिले देण्यासाठी शंभर विविध लेखाशिर्षकांचा आलेला निधी चा धनादेश जिल्हा कोषागार कार्यालयात पास होतो. नंतर तो मात्र संबंधित विभागाच्या निधी वितरण वेबसाईट वर निधीच उपलब्ध होत नाही. यामुळे बिलेच मिळत नाहीत. याबाबत येत्या ९ मार्च रोजी राज्यातील सर्व कंत्राटदारांची मुंबईत बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
कोट
निधीचे धनादेश सरकार संबंधित विभागाला देते. मात्र, पैसे देण्यासाठी सरकारच्या तिजोरीत पैसे नाहीत. यामुळे न वटणारे धनादेश देण्याचे काम सध्या सुरू आहे. ही फसवणूक असल्याने लवकरच मुख्यमंत्र्यांची आम्ही भेट घेणार आहोत.
मिलींद भोसले, राज्याध्यक्ष, कंत्राटदार महासंघ
यांचा स्पष्ट अर्थ निधीचे चेक शासन फक्त संबंधित विभागाला देणार! पण शासनाच्या तिजोरीत पैसाच नाही म्हणून तो चेकच पास होत नाही, जबरदस्त गंभीर आर्थिक परीस्थिती आहे.
नुसता चेकच.. प्रत्यक्ष बिलच बेपत्ता
कंत्राटदार हवालदिल, मुख्यमंत्र्यांना भेटणार
म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
राज्य सरकारने तब्बल ८९ हजार कोटी रूपयांची बिले न दिल्याने साडे तीन लाखावर कंत्राटदार हवालदिल झाले आहेत. चार महिन्यापासून बिले देण्यासाठी संबंधित विभागाकडे आलेल्या निधीचा धनादेश जिल्हा कोषागार कार्यालयात पास होतो, पण प्रत्यक्षात निधीच उपलब्ध होत नसल्याचे दिसत आहे. सरकारच्या तिजोरीत पैसेच नसल्याने बिले मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत, यासाठी लवकरच मुख्यमंत्र्यांची कंत्राटदार भेट घेणार आहेत.
राज्य सरकारच्या विविध विभागाच्या वतीने गेल्या दोन वर्षात मोठ्या प्रमाणात विकास कामे करण्यात आली आहे. काही कामे सध्या सुरू आहेत. या कामांचे ८९ हजार कोटींची बिले थकीत आहेत. ती मिळावेत म्ह्णून कंत्राटदार प्रयत्न करत आहेत. ती बिले देण्यासाठी सरकार प्रक्रिया करत आहे. पण, प्रत्यक्षात ते मिळत नसल्याने कंत्राटदार हवालदिल झाले आहेत.
बिले देण्यासाठी शंभर विविध लेखाशिर्षकांचा आलेला निधी चा धनादेश जिल्हा कोषागार कार्यालयात पास होतो. नंतर तो मात्र संबंधित विभागाच्या निधी वितरण वेबसाईट वर निधीच उपलब्ध होत नाही. यामुळे बिलेच मिळत नाहीत. याबाबत येत्या ९ मार्च रोजी राज्यातील सर्व कंत्राटदारांची मुंबईत बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
कोट
निधीचे धनादेश सरकार संबंधित विभागाला देते. मात्र, पैसे देण्यासाठी सरकारच्या तिजोरीत पैसे नाहीत. यामुळे न वटणारे धनादेश देण्याचे काम सध्या सुरू आहे. ही फसवणूक असल्याने लवकरच मुख्यमंत्र्यांची आम्ही भेट घेणार आहोत.
मिलींद भोसले, राज्याध्यक्ष, कंत्राटदार महासंघ
यांचा स्पष्ट अर्थ निधीचे चेक शासन फक्त संबंधित विभागाला देणार! पण शासनाच्या तिजोरीत पैसाच नाही म्हणून तो चेकच पास होत नाही, जबरदस्त गंभीर आर्थिक परीस्थिती आहे.
नुसता चेकच.. प्रत्यक्ष बिलच बेपत्ता
कंत्राटदार हवालदिल, मुख्यमंत्र्यांना भेटणार
म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
राज्य सरकारने तब्बल ८९ हजार कोटी रूपयांची बिले न दिल्याने साडे तीन लाखावर कंत्राटदार हवालदिल झाले आहेत. चार महिन्यापासून बिले देण्यासाठी संबंधित विभागाकडे आलेल्या निधीचा धनादेश जिल्हा कोषागार कार्यालयात पास होतो, पण प्रत्यक्षात निधीच उपलब्ध होत नसल्याचे दिसत आहे. सरकारच्या तिजोरीत पैसेच नसल्याने बिले मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत, यासाठी लवकरच मुख्यमंत्र्यांची कंत्राटदार भेट घेणार आहेत.
राज्य सरकारच्या विविध विभागाच्या वतीने गेल्या दोन वर्षात मोठ्या प्रमाणात विकास कामे करण्यात आली आहे. काही कामे सध्या सुरू आहेत. या कामांचे ८९ हजार कोटींची बिले थकीत आहेत. ती मिळावेत म्ह्णून कंत्राटदार प्रयत्न करत आहेत. ती बिले देण्यासाठी सरकार प्रक्रिया करत आहे. पण, प्रत्यक्षात ते मिळत नसल्याने कंत्राटदार हवालदिल झाले आहेत.
बिले देण्यासाठी शंभर विविध लेखाशिर्षकांचा आलेला निधी चा धनादेश जिल्हा कोषागार कार्यालयात पास होतो. नंतर तो मात्र संबंधित विभागाच्या निधी वितरण वेबसाईट वर निधीच उपलब्ध होत नाही. यामुळे बिलेच मिळत नाहीत. याबाबत येत्या ९ मार्च रोजी राज्यातील सर्व कंत्राटदारांची मुंबईत बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
कोट
निधीचे धनादेश सरकार संबंधित विभागाला देते. मात्र, पैसे देण्यासाठी सरकारच्या तिजोरीत पैसे नाहीत. यामुळे न वटणारे धनादेश देण्याचे काम सध्या सुरू आहे. ही फसवणूक असल्याने लवकरच मुख्यमंत्र्यांची आम्ही भेट घेणार आहोत.
मिलींद भोसले, राज्याध्यक्ष, कंत्राटदार महासंघ
यांचा स्पष्ट अर्थ निधीचे चेक शासन फक्त संबंधित विभागाला देणार! पण शासनाच्या तिजोरीत पैसाच नाही म्हणून तो चेकच पास होत नाही, जबरदस्त गंभीर आर्थिक परीस्थिती आहे.
नुसता चेकच.. प्रत्यक्ष बिलच बेपत्ता
कंत्राटदार हवालदिल, मुख्यमंत्र्यांना भेटणार
म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
राज्य सरकारने तब्बल ८९ हजार कोटी रूपयांची बिले न दिल्याने साडे तीन लाखावर कंत्राटदार हवालदिल झाले आहेत. चार महिन्यापासून बिले देण्यासाठी संबंधित विभागाकडे आलेल्या निधीचा धनादेश जिल्हा कोषागार कार्यालयात पास होतो, पण प्रत्यक्षात निधीच उपलब्ध होत नसल्याचे दिसत आहे. सरकारच्या तिजोरीत पैसेच नसल्याने बिले मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत, यासाठी लवकरच मुख्यमंत्र्यांची कंत्राटदार भेट घेणार आहेत.
राज्य सरकारच्या विविध विभागाच्या वतीने गेल्या दोन वर्षात मोठ्या प्रमाणात विकास कामे करण्यात आली आहे. काही कामे सध्या सुरू आहेत. या कामांचे ८९ हजार कोटींची बिले थकीत आहेत. ती मिळावेत म्ह्णून कंत्राटदार प्रयत्न करत आहेत. ती बिले देण्यासाठी सरकार प्रक्रिया करत आहे. पण, प्रत्यक्षात ते मिळत नसल्याने कंत्राटदार हवालदिल झाले आहेत.
बिले देण्यासाठी शंभर विविध लेखाशिर्षकांचा आलेला निधी चा धनादेश जिल्हा कोषागार कार्यालयात पास होतो. नंतर तो मात्र संबंधित विभागाच्या निधी वितरण वेबसाईट वर निधीच उपलब्ध होत नाही. यामुळे बिलेच मिळत नाहीत. याबाबत येत्या ९ मार्च रोजी राज्यातील सर्व कंत्राटदारांची मुंबईत बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
कोट
निधीचे धनादेश सरकार संबंधित विभागाला देते. मात्र, पैसे देण्यासाठी सरकारच्या तिजोरीत पैसे नाहीत. यामुळे न वटणारे धनादेश देण्याचे काम सध्या सुरू आहे. ही फसवणूक असल्याने लवकरच मुख्यमंत्र्यांची आम्ही भेट घेणार आहोत.
मिलींद भोसले, राज्याध्यक्ष, कंत्राटदार महासंघ
यांचा स्पष्ट अर्थ निधीचे चेक शासन फक्त संबंधित विभागाला देणार! पण शासनाच्या तिजोरीत पैसाच नाही म्हणून तो चेकच पास होत नाही, जबरदस्त गंभीर आर्थिक परीस्थिती आहे.
नुसता चेकच.. प्रत्यक्ष बिलच बेपत्ता
कंत्राटदार हवालदिल, मुख्यमंत्र्यांना भेटणार
कोल्हापूर
राज्य सरकारने तब्बल ८९ हजार कोटी रूपयांची बिले न दिल्याने साडे तीन लाखावर कंत्राटदार हवालदिल झाले आहेत. चार महिन्यापासून बिले देण्यासाठी संबंधित विभागाकडे आलेल्या निधीचा धनादेश जिल्हा कोषागार कार्यालयात पास होतो, पण प्रत्यक्षात निधीच उपलब्ध होत नसल्याचे दिसत आहे. सरकारच्या तिजोरीत पैसेच नसल्याने बिले मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत, यासाठी लवकरच मुख्यमंत्र्यांची कंत्राटदार भेट घेणार आहेत.
राज्य सरकारच्या विविध विभागाच्या वतीने गेल्या दोन वर्षात मोठ्या प्रमाणात विकास कामे करण्यात आली आहे. काही कामे सध्या सुरू आहेत. या कामांचे ८९ हजार कोटींची बिले थकीत आहेत. ती मिळावेत म्ह्णून कंत्राटदार प्रयत्न करत आहेत. ती बिले देण्यासाठी सरकार प्रक्रिया करत आहे. पण, प्रत्यक्षात ते मिळत नसल्याने कंत्राटदार हवालदिल झाले आहेत.
बिले देण्यासाठी शंभर विविध लेखाशिर्षकांचा आलेला निधी चा धनादेश जिल्हा कोषागार कार्यालयात पास होतो. नंतर तो मात्र संबंधित विभागाच्या निधी वितरण वेबसाईट वर निधीच उपलब्ध होत नाही. यामुळे बिलेच मिळत नाहीत. याबाबत येत्या ९ मार्च रोजी राज्यातील सर्व कंत्राटदारांची मुंबईत बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
कोट
निधीचे धनादेश सरकार संबंधित विभागाला देते. मात्र, पैसे देण्यासाठी सरकारच्या तिजोरीत पैसे नाहीत. यामुळे न वटणारे धनादेश देण्याचे काम सध्या सुरू आहे. ही फसवणूक असल्याने लवकरच मुख्यमंत्र्यांची आम्ही भेट घेणार आहोत.
मिलींद भोसले, राज्याध्यक्ष, कंत्राटदार महासंघ
यांचा स्पष्ट अर्थ निधीचे चेक शासन फक्त संबंधित विभागाला देणार! पण शासनाच्या तिजोरीत पैसाच नाही म्हणून तो चेकच पास होत नाही, जबरदस्त गंभीर आर्थिक परीस्थिती आहे.