नगरविकास विभागाचे अप्पर मुख्य सचीव असिमकुमार गुप्ता यांनी दि. २३ रोजी घेतलेल्या बैठकीत आरक्षीत जागांचे झोन बदलाचे ठराव करा असे आदेश दिले . सदर अतिक्रमण प्रकरणी शासनाने कोणत्याही प्रकारचे आदेश कां दिलेले नाहीत. मात्र फुलेवाडी व हरिओम नगरच्या पाठीमागच्या बाजूची जमीन ज्याची किंमत ७0से ७४ कोटी आहे ही शेतजमीन रहिवासी विभागात घेण्याचे सुचना मंत्रालयातून आल्या मात्र गांधीनगर जमीनीवरील आरक्षण बदलण्याचा ठराव करा असे आदेश अप्पर मुख्य सचीव गुप्ता देतात ही विसंगती संशयास्पद आहे. कारण ३० एप्रील २०१८ मध्ये तत्कालीन पालकमंत्री यांनी त्यावेळच्या आमदारांच्या विनंतीनुसार स्थगीती देवून नियमतीकरण करण्याचा आदेश महानगर पालिकेला दिला होता . पण उच्च न्यायालयाने फटकारल्या मुळे सदर आदेश मागे घेतला . हा अनुभव असलेने शासनाने हस्तक्षेप केलेला नाही. महानगर पालीकेला देखील असा आरक्षण बदलण्याचा अधिकार नाहीच कारण संपूर्ण न्यायालयीन लढाई ही आरक्षण ट्रक टर्मीनस कचरा डेपो ग्रीन झोन यावर झालेल्या बेकायदेशीर बांधकामा विरुध्द व हद्दी संदर्भात झालेली आहे व यावरच उच्च न्यायालयाने व सर्वोच्च न्यायालयाने महानगर पालीकेच्या बाजूने निकाल दिलेला आहे . त्यामुळे सदर आरक्षण बदलाची चुक नगरसेवक व प्रशासनाने करू नये अन्यथा कोर्ट निर्णयाचा अवमान होणार आहे जर महानगर पालिकेने असा प्रयत्न केल्यास तर न्यायालयात दाद मागरणर असा इशारा या निवेदनाव्दारे माजी नगरसेवक अनिल कदम अध्यक्ष माजी नगरसेवक संघटना देत आहोत

­