कुलसचिव डॉ. व्ही. एन. शिंदे यांच्या नियुक्ती, वेतननिश्चिती व सेवानिवृत्तीच्या वयाबाबत सात दिवसांत निर्णय घ्या; अन्यथा तीव्र आंदोलन करू – अभाविपचा इशारा
कोल्हापूर, दि. २७ ऑक्टोबर २०२६ : शिवाजी विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. व्ही. एन. शिंदे यांच्या नियुक्तीची पात्रता, आवश्यक अनुभव, निवड प्रक्रियेची वैधता, वेतननिश्चिती आणि सेवानिवृत्तीच्या वयासंदर्भातील प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घेऊन नियमानुसार कार्यवाही करावी, या मागणीसाठी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, कोल्हापूर महानगराच्या वतीने विद्यापीठाच्या मा. कुलगुरूंना निवेदन देण्यात आले. या निवेदनाद्वारे संबंधित प्रकरणात सात दिवसांच्या आत निर्णय घेऊन त्याबाबतचे लेखी उत्तर द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली असून, अन्यथा विद्यापीठ प्रशासनाविरोधात तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडण्याचा इशारा अभाविपने दिला आहे.
या प्रकरणात विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, कोल्हापूर विभाग यांनी दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडे सादर केलेल्या १३२ पानी अहवालाचा संदर्भ महत्त्वाचा आहे. संबंधित अहवालाच्या अनुषंगाने पुढील कार्यवाहीची सद्यस्थिती स्पष्ट करून सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी अभाविपने केली आहे. या अहवालातील निरीक्षणे व निष्कर्षांच्या आधारे नियुक्ती, वेतननिश्चिती आणि सेवानिवृत्तीविषयक बाबींची नियमानुसार पडताळणी करावी, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
डॉ. शिंदे यांच्या कुलसचिव पदावरील नियुक्तीच्या वेळी आवश्यक शैक्षणिक पात्रता व अनुभवाच्या अटींची पूर्तता झाली होती का, त्यांच्या यापूर्वीच्या सेवाकाळातील नियुक्त्या, सेवाखंड आणि अनुभवाची गणना नियमानुसार करण्यात आली होती का, याची मूळ अभिलेखांच्या आधारे तपासणी करण्याची मागणी अभाविपने केली आहे. तसेच कुलसचिव पदासाठी राबविण्यात आलेल्या निवड प्रक्रियेतील निवड समितीने कोणत्या पात्रता व अनुभवाच्या निकषांवर शिफारस केली आणि त्या प्रक्रियेचे आवश्यक अभिलेख उपलब्ध आहेत का, याचीही पडताळणी करण्यात यावी, असे निवेदनात म्हटले आहे.
डॉ. शिंदे यांच्या कुलसचिव पदावरील नियुक्तीनंतर निश्चित करण्यात आलेले वेतन व वेतनस्तर कोणत्या नियमांनुसार आणि कोणत्या सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने निश्चित करण्यात आले, याची माहिती विद्यापीठ प्रशासनाने स्पष्ट करावी, अशी मागणी अभाविपने केली आहे. यापूर्वीच्या पदावरील वेतन, सेवाज्येष्ठता आणि लागू वेतननिश्चितीच्या नियमांचा विचार करून वेतन निश्चित करण्यात आले होते का, तसेच वेतननिश्चितीतील संभाव्य त्रुटींमुळे विद्यापीठ किंवा शासनावर अतिरिक्त आर्थिक भार निर्माण झाला आहे का, याची तपासणी करून लेखी माहिती द्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
डॉ. शिंदे यांच्या सेवानिवृत्तीच्या वयाबाबत लागू असलेले नियम, त्यांच्या पदाचे स्वरूप, नियुक्ती आदेश, सेवा अभिलेख आणि संबंधित शासन निर्णय यांच्या आधारे स्पष्ट निर्णय घ्यावा, अशी मागणी अभाविपने केली आहे. तसेच विभागीय सहसंचालकांनी सादर केलेल्या अहवालावर संचालक, उच्च शिक्षण कार्यालयाने आतापर्यंत कोणती कार्यवाही केली, अंतिम निर्णय घेण्याची जबाबदारी कोणत्या सक्षम प्राधिकाऱ्याची आहे आणि निर्णयासाठी कोणती प्रक्रिया प्रलंबित आहे, याची माहितीही मागविण्यात आली आहे.
प्रकरणाचे गांभीर्य आणि विद्यापीठाच्या प्रशासकीय कामकाजाची निष्पक्षता लक्षात घेता, अंतिम निर्णय होईपर्यंत कुलसचिव पदाचा कार्यभार अन्य पात्र व सक्षम अधिकाऱ्याकडे तात्पुरत्या स्वरूपात सोपविण्याची मागणीही अभाविपने केली आहे. यासोबतच नियुक्ती आदेश, निवड समितीचे अभिलेख, अनुभव प्रमाणपत्रे, सेवा पुस्तिका, वेतननिश्चिती आदेश आणि सेवानिवृत्तीविषयक कागदपत्रे सुरक्षित ठेवून त्यांची पडताळणी सुनिश्चित करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
यावेळी अभाविप कोल्हापूर महानगर मंत्री प्रेम राजमाने म्हणाले की, “डॉ. शिंदे यांच्या नियुक्तीवेळी आवश्यक अनुभवाच्या अटींची पूर्तता झाली होती का, कुलसचिव पदावरील वेतननिश्चिती कोणत्या नियमांनुसार झाली, वेतनातील संभाव्य त्रुटींमुळे विद्यापीठावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडला आहे का आणि शिक्षकेतर पदासाठी लागू सेवानिवृत्तीच्या वयाचे नियम पाळले गेले आहेत का, या प्रमुख मुद्द्यांची मूळ अभिलेखांच्या आधारे पडताळणी होणे आवश्यक आहे. विभागीय सहसंचालकांच्या अहवालावर आतापर्यंत काय कार्यवाही झाली, याचीही प्रशासनाने स्पष्ट माहिती द्यावी. विद्यापीठाचा कारभार नियमांनुसार आणि पारदर्शकपणे चाललाच पाहिजे. आम्ही कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध पूर्वग्रहातून ही भूमिका घेतलेली नाही; मात्र नियमांच्या अंमलबजावणीबाबत कोणतीही तडजोड स्वीकारली जाणार नाही. विद्यापीठ प्रशासनाने सात दिवसांच्या आत ठोस निर्णय घेऊन लेखी उत्तर द्यावे; अन्यथा अभाविप कोल्हापूर महानगराच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.”