पश्चिम घाटातील पर्यावरण-संवेदनशील भागात खाणकामावर बंदी
केंद्राच्या वन पॅनेलने अंतिम मंजुरी नाकारली
कोल्हापूर
जिल्ह्यातील काही तालुक्यात खाणकामास केंद्रिय पर्यावरण मंत्रालयाच्या वन सल्लागार समितीने परवानगी नाकारली आहे. हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेडच्या बॉक्साईट खाणीसाठी परवानगी मागितली होती. पण, वन सल्लागार समितीच्या निर्णयामुळे पश्चिम घाटातील पर्यावरणाची मोठी संभाव्य हानी टळणार आहे.
जिल्ह्यातील राधानगरी व शाहूवाडी या तालुक्यात खाणीसाठी हिंडाल्को कंपनीने परवानगी मागीतली होती. हा प्रस्ताव केंद्राकडे होता. खाण प्रकल्पाला २००९ मध्ये तत्वतः वन मान्यता आणि जानेवारी २०१४ मध्ये केंद्राकडून पर्यावरणीय मंजुरी देण्यात आली. तथापि, कंपनीला वन संसाधनांचे अधिकार प्रमाणपत्र मिळाले नसल्यामुळे, सुमारे १६ हेक्टरच्या वन वळवण्यासाठी अंतिम मंजुरी मिळविण्यात विलंब झाला.
हे प्रकरण वन सल्लागार समितीकडे आले. समितीच्या सदस्यांनी त्यावर सविस्तर चर्चा केली. त्यानंतर त्यांनी हिंडाल्कोच्या प्रस्तावास परवाना न देण्याचा निर्णय घेतला. “प्रस्तावातील तथ्ये तपासल्यानंतर, समितीने असे निरीक्षण नोंदवले की, भरपाई वनीकरण क्षेत्रात बदल करण्याचा आणि महाराष्ट्र राज्यातील कोल्हापूर जिल्ह्यातील हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेडच्या नावे मोगलगड खाण भाडेपट्ट्यासाठी राखीव वनजमिनीच्या १६.०० हेक्टर वळवण्यासाठी टप्पा-२/अंतिम मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव सध्या विचारात घेता येत नाही,”
पश्चिम घाट संरक्षणावरील पर्यावरण मंत्रालयाच्या २०२४ च्या मसुद्याच्या अधिसूचनेनुसार, ईएसएमध्ये “खाणकाम, उत्खनन आणि वाळू उत्खननावर पूर्ण बंदी असेल” आणि अंतिम अधिसूचनेच्या तारखेपासून किंवा खाण भाडेपट्ट्याची मुदत संपल्यानंतर सर्व विद्यमान खाणी टप्प्याटप्प्याने रद्द कराव्या लागतील. महाराष्ट्रात, केंद्राने १७,३४० चौरस किमी क्षेत्र ईएसए म्हणून विभागण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात २११ गावे ईएसए म्हणून विभागण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
कोट:
पश्चिम घाटातील सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प व तिलारी याला जोडणारा भाग जो अत्यंत मोलाचा निसर्गाचा कॉरिडॉर आहे , हा कॉरिडॉर व येथील जैविविधता यांचे रक्षण होणार आहे. पर्यायाने येथील जल स्तोत्र शाबूत व सुरक्षित राहतील , तर जंगले, वन्यजीव वाचणार आहेत.
रोहन भाटे
मानद वन्यजीव रक्षक
कोट:
पश्चिम घाट पर्यावरण दृष्ट्या संवेदनशील असून देखील घाट रस्ते, खाणकाम, अतिक्रमण, यामुळे धोक्यात आला आहे . केंद्रीय वन सल्लागार समितीने खाणकामास मंजुरी नाकारल्याने पश्चिम घाट बचाव कार्यास बळ मिळणार आहे.
रमण कुलकर्णी
सदस्य महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव मंडळ