अशैक्षणिक काम नाकारणाऱ्या शिक्षकांच्यावर कोणतीही कारवाई करू नका.
मान. उच्च न्यायालय
कोल्हापूर : कोल्हापूर शहरातील महानगरपालिकेच्या व खाजगी शाळां शिक्षक संघटना कृती समितीच्या वतीने गणेश विसर्जन कामगिरी व अन्य अशैक्षणिक कामे शिक्षकांना देऊ नका याविषयीची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सर्किट बेंच कोल्हापूर या ठिकाणी दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेची सुनावणी काल होऊन न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक व न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांनी गणेश विसर्जन कामगिरीवर बहिष्कार टाकलेल्या शिक्षकांच्या वर कोणतीही कारवाई करू नका असा आदेश दिलेला आहे. तसेच महापालिकेकडे ऐनवेळी पर्यायी व्यवस्था नसल्यामुळे सहा सप्टेंबर रोजीच्या सार्वजनिक गणेश विसर्जनावेळी स्वयमसेवक म्हणून स्वेच्छेने कामगिरी करून हा गणेश उत्सव निर्विघ्नपणे पार पाडण्याची जी भूमिका शिक्षक संघटना आणि त्यांच्या सदस्यांनी घेतली त्याचे मा. न्यायालयांने कौतुक केले आहे.
शासनाने शिक्षण हक्क कायदा २००९ लागू केला. या कायद्यामध्ये जनगणना, प्रत्यक्ष निवडणुका व आपत्ती व्यवस्थापनाच्या कामाव्यतिरिक्त अन्य अशैक्षणिक कामे देता येणार नाहीत असे स्पष्ट नमूद केले आहे. त्याचबरोबर राज्य शासनाने शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे देऊ नयेत असे वेळोवेळी आदेश काढलेले आहेत. मागील वर्षी शिक्षकांनी फक्त “आम्हाला शिकवू द्या “म्हणून राज्यभर हजारोंचे मोर्चे काढले. त्याचा परिणाम म्हणून 23 ऑगस्ट 2024 रोजी राज्य शासनाने शिक्षकांनी कोणती शैक्षणिक कामे करावी व कोणती अशैक्षणिक कामे करू नयेत याचे स्पष्टीकरण दिलेले आहे तरीही प्रत्येक वेळी विविध कारणे सांगून शिक्षकांना वेगवेगळ्या प्रकारची अशैक्षणिक कामे लावली जातात. कोल्हापूर महापालिकेमार्फतही अनेक वेळेला अशी वेगळ्या प्रकारची कामे शिक्षकांना लावलेली आहेत. गेल्या वर्षी शासन आदेश असतानाही महापालिका प्रशासनाने विनंती केल्यामुळे गणेश विसर्जन वेळी शिक्षकांनी सहकार्य केले. यावेळी पंधरा दिवस आधी प्रशासनाला गणेश विसर्जनाचे अशैक्षणिक काम लावू नका. पर्यायी व्यवस्था करा असे लेखी निवेदन दिलेले होते. तरीही महानगरपालिका प्रशासनाने यावर्षीही सुमारे पाचशे प्राथ. शिक्षकांना गणेश विसर्जनाच्या वेळच्या कामगिरी काढल्या. यामध्ये महिला शिक्षकांनाही कामगिरी काढली आणि ही कामगिरी न करणाऱ्यांच्यावर आपत्ती व्यवस्थापन कायद्या अंतर्गत कारवाई करणेत येईल असे महापालिका उपायुक्त यांनी पत्र काढले. त्यामुळे सर्व शिक्षकांच्या मध्ये असंतोष पसरला आणि सर्व शिक्षकांनी या कामावर बहिष्कार घालण्याचे हत्यार उपसून या अशैक्षणिक कामाविरोधात अॅड आदित्य रक्ताडे यांच्यामार्फत मान. उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंच येथे याचिका क्र.111009/2025 ने याचिका दाखल केली. त्याची काल सुनावणी झाली. या सुनावणीमध्ये शिक्षकांच्या वर कोणत्तीही कारवाई करू नये असे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिलेले आहेत. त्याचबरोबर या अशैक्षणिक कामाच्या याचिकेबाबत दि २३ सप्टेंबरला सर्वकष मुद्दावर म्हणणे ऐकून ही याचिका अंतिम निर्णय देऊन निकाली काढण्याचे सूतोवाच मा न्यायालयाने केलेले आहे.
मान. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे सर्व शिक्षक स्वागत करतो. सततच्या अशैक्षणिक कामातून सुटका होण्याचा महाराष्ट्राला दिशादर्शक असणारा न्याय आम्हाला मिळेल व मुलांच्या अध्यापनासाठी शिक्षकांन। अधिक वेळ मिळेल असा विश्वास वाटतो असे मत खाजगी प्राथमिक शिक्षक, सेवक समितीचे राज्याध्यक्ष भरत रसाळे व आयफेटोचे राष्ट्रीय महासचिव सुधाकर सावंत यांनी व्यक्त केले.
यावेळी शिक्षक समितीचे राज्य उपाध्यक्ष उमेश देसाई, खाजगी प्राथमिक शिक्षक शिक्षकेतर महासंघाचे राज्य सचिव राजेंद्र कोरे, शिक्षक सेनेचे नेते संतोष आयरे, पुरोगामी शिक्षक संघटनेचे शहराध्यक्ष विलास पिंगळे, शिक्षक संघाचे शहराध्यक्ष दिलीप माने, शिक्षक संघाच्या शहराध्यक्षा जयश्री कांबळे, जुन्या पेन्शन संघटनेचे अध्यक्ष किरण पाडळकर, खाजगी प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्य सचिव शिवाजीराव भोसले, संजय पाटील, दस्तगीर मुजावर, अमित जाधव, इत्यादी उपस्थित होते.