- देशातील ९० हजारांहून अधिक सहकारी पतसंस्था आणि महाराष्ट्रातील सुमारे २४ हजार ५०० पेक्षा अधिक पतसंस्थांशी संबंधित कोट्यवधी ठेवीदारांच्या हक्कांसाठी खासदार धनंजय महाडिक यांनी राज्यसभेत उठवला आवाज8
सध्या नवी दिल्लीत संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. त्यामध्ये आज खासदार धनंजय महाडिक यांनी राज्यसभेत एका अत्यंत महत्त्वाच्या विषयाकडे लक्ष वेधले. देशातील कोट्यवधी सहकारी पतसंस्था ठेवीदारांसाठी, ठेव विमा संरक्षण आणि यू पी आय सुविधेची त्यांनी मागणी केली. त्यातून सहकार चळवळ अधिक समृद्ध आणि सुरक्षित होईल असे सांगून, खासदार महाडिक यांनी एका महत्त्वाच्या प्रश्नाला वाचा फोडली.
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आज कोल्हापूरचे खासदार धनंजय महाडिक यांनी राज्यसभेत एक महत्त्वाचा विषय उपस्थित केला. देशात अजूनही उत्तम प्रकारे काम करणार्या पतसंस्था आहेत. ग्रामीण भागाच्या अर्थकारणात या पतसंस्थांचा मोठा वाटा आहे. पतसंस्थेतील ठेवींना विमा संरक्षण आणि पतसंस्था ग्राहकांना यूपीआय पेमेंट सुविधा मिळावी, अशी ठाम मागणी खासदार महाडिक यांनी केली. जनतेच्या सुमारे २ लाख ७५ हजार कोटींहून अधिक ठेवींचे व्यवस्थापन या पतसंस्था करतात. मात्र राष्ट्रीयीकृत किंवा सहकारी बँकांना मिळणारी ५ लाखांची ठेव विमा सुरक्षा, पतसंस्थेच्या ठेवीदारांना मिळत नाही, असे खासदार धनंजय महाडिक यांनी राज्यसभेत स्पष्ट केले. गेल्या दहा वर्षांत अनेक पतसंस्थांमध्ये तरलतेचे संकट आल्याने, ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांची आयुष्यभराची बचत बुडाली. त्यामुळे पतसंस्थेतील ठेवींना विमा संरक्षण देणे अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. शिवाय, या सहकारी पतसंस्थांना यु पी आय सारख्या मूलभूत डिजिटल सुविधेपासूनही वंचित ठेवण्यात आले आहे. परिणामी लहान शहरे आणि ग्रामीण भागातील लाखो नागरिकांना, रोख व्यवहारांवर अवलंबून रहावे लागते. जे डिजिटल इंडिया आणि वित्तीय समावेशनाच्या उद्दिष्टाशी विसंगत आहे, असे खासदार महाडिक म्हणाले. खासदार महाडिक यांनी देशातील पतसंस्थांच्या ग्राहकांना न्याय मिळावा यासाठी हे मुद्दे उपस्थित केले.