तरुण वकिलांना आर्थिक सहाय्य देण्याच्या मागणीची उच्च न्यायालयाने घेतली गंभीर दखल

तरुण वकिलांना आर्थिक सहाय्य देण्याच्या मागणीची उच्च न्यायालयाने घेतली गंभीर दखल

­

कोल्हापूर खंडपीठाचे बार कौन्सिल आणि राज्य सरकारला नोटीस; सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘ब्रेन ड्रेन’ संदर्भातील निरीक्षणांचा उल्लेख

कोल्हापूर, दि. ४ ऑगस्ट :

तरुण व नवोदित वकिलांना आर्थिक सहाय्य व मासिक मानधन देण्याच्या मागणीला महत्त्व देत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने या प्रश्नाचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव आणि न्यायमूर्ती नंदेश देशपांडे यांच्या खंडपीठाने बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा (BCMG) तसेच महाराष्ट्र शासनाला या संदर्भात आतापर्यंत कोणती पावले उचलली आहेत किंवा पुढे कोणती उपाययोजना प्रस्तावित आहे, याबाबत सविस्तर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

तरुण वकिलांच्या वतीने ॲड. असीम सुहास सरोदे आणि ॲड. श्रीया आवले यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना खंडपीठाने बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाला याचिकेतील मुद्द्यांचा सकारात्मक विचार करण्याची सूचना केली. तसेच संविधानाच्या कलम १४ आणि २१ अंतर्गत समानता, सन्मानाने जगण्याचा हक्क आणि उपजीविकेचा हक्क यांचा आधार घेत याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न व्यापक सार्वजनिक महत्त्वाचा असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

खंडपीठाने सारिका त्यागी विरुद्ध भारत संघ या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ देत म्हटले की, वकिली व्यवसायाच्या सुरुवातीच्या काळातील आर्थिक अस्थिरता आणि संघर्षामुळे अनेक गुणवंत व आशादायी तरुण वकील व्यवसाय सोडण्यास भाग पडतात. अशा परिस्थितीमुळे कायदे व्यवसायात “ब्रेन ड्रेन” निर्माण होऊन गुणवत्तापूर्ण तरुणांना या क्षेत्रात टिकवून ठेवणे कठीण होऊ शकते, अशी चिंता सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली होती.

न्यायालयाने यशस्वी वकिलांनी आणि कायदे क्षेत्राशी संबंधित इतर घटकांनी तरुण वकिलांच्या कल्याणासाठी आणि कायदे व्यवसायाच्या विकासासाठी देणग्या व आर्थिक योगदान देण्याची यंत्रणा अधिक प्रभावीपणे कार्यान्वित करण्याची गरजही अधोरेखित केली.

ही याचिका खालील २१ तरुण वकिलांनी दाखल केली आहे : ॲड. सकलेन मन्सूर मुजावर, ॲड. सुदर्शन राजेंद्र केळगणे, ॲड. अश्विन विनय औंधकर, ॲड. इब्राहिम अरशद अत्तार, ॲड. नारायण ज्ञानेश्वर धवळे, ॲड. गिरीश ज्ञानेश्वर मुजुमदार, ॲड. रविराज सीताराम सुतार, ॲड. ट्विंकल प्रशांत कोटवाडेकर, ॲड. अपूर्वा प्रवीण त्रिभुवन, ॲड. प्रथम प्रकाश बन्ने, ॲड. रोहन बाळू ऐवळे, ॲड. सूर्यकांत जिन्नप्पा मोरे, ॲड. वैष्णवी महादेव माळी, ॲड. संदीप लालचंद कांबळे, ॲड. किरण रामचंद्र कांबळे, ॲड. जुनेद फारुक शिकलगार, ॲड. संदीप अशोक देशमुख, ॲड. रितेश राजेश राऊत, ॲड. आसिफ जाफरसाब सुर्यारमुल्ला, ॲड. रितेश प्रकाश गवार आणि ॲड. रोहन सुनील घाटगे.

याचिकेत बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने (BCI) केलेल्या शिफारसींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

याचिकेनुसार, वकिली व्यवसायाच्या सुरुवातीच्या काळात अत्यल्प किंवा अनियमित उत्पन्न, दीर्घकाळ विनामोबदला काम करावे लागणे आणि कोणत्याही प्रकारच्या संस्थात्मक आर्थिक सहाय्याचा अभाव यामुळे नवोदित वकिलांना गंभीर आर्थिक संकटांना सामोरे जावे लागते. विशेषतः प्रथम पिढीतील वकील आणि महिला वकिलांना याचा अधिक फटका बसत असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

याचिकाकर्त्यांनी १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने जारी केलेल्या परिपत्रकाचा आधार घेतला आहे. या परिपत्रकात शहरी भागातील कनिष्ठ वकिलांसाठी दरमहा ₹२०,००० आणि ग्रामीण भागातील कनिष्ठ वकिलांसाठी ₹१५,००० मानधन देण्याची शिफारस करण्यात आली होती. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयांच्या देखरेखीखाली ‘यंग लॉयर्स प्रोफेशनल असिस्टन्स फंड’ स्थापन करण्याची कल्पनाही मान्य केली असल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना ॲड. असीम सरोदे यांनी न्यायालयास सांगितले की, कनिष्ठ वकिलांना कोणतेही मानधन न देता काम करण्यास भाग पाडणे हे त्यांच्या उपजीविकेच्या आणि सन्मानाने जगण्याच्या घटनात्मक हक्कांचे उल्लंघन आहे. बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या शिफारसी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या अपेक्षा असूनही त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात आलेली नसल्याने त्या केवळ कागदोपत्री राहिल्या आहेत, असे त्यांनी नमूद केले.

ॲड. सरोदे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की झारखंड, आंध्र प्रदेश, केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक आणि पुदुच्चेरी येथे तरुण व प्रथम पिढीतील वकिलांसाठी मानधन अथवा आर्थिक सहाय्य योजना आधीपासूनच कार्यरत आहेत. महाराष्ट्रात देशातील सर्वात मोठ्या कायदे व्यवसायिक समुदायांपैकी एक समुदाय असूनही अशी कोणतीही प्रभावी योजना अस्तित्वात नसल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच या याचिकेचा अंतिम निकाल लागल्यास महाराष्ट्रातील सुमारे १५ हजार तरुण वकिलांना त्याचा थेट लाभ होईल, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.

ॲड. श्रीया आवले यांनी न्यायालयास सांगितले की, ही याचिका महाराष्ट्रातील सर्व कनिष्ठ वकिलांच्या प्रतिनिधी स्वरूपात दाखल करण्यात आली असून, नवोदित वकिलांसाठी पारदर्शक, उत्तरदायी आणि पडताळणीयोग्य मानधन प्रणाली निर्माण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

याचिकेत अंतरिम स्वरूपात बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाला मागील पाच वर्षांचे लेखापरीक्षण अहवाल (Audit Reports) तसेच राज्यातील नव्याने नोंदणीकृत वकिलांची यादी न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

मुख्य मागण्यांमध्ये ग्रामीण भागात वकिली करणाऱ्या कनिष्ठ वकिलांना दरमहा ₹१५,००० आणि शहरी भागातील कनिष्ठ वकिलांना ₹२०,००० मानधन देण्याचे आदेश देणे, तसेच महाराष्ट्रातील तरुण वकिलांसाठी कायमस्वरूपी आर्थिक सहाय्य योजना निश्चित कालमर्यादेत तयार करून लागू करणे यांचा समावेश आहे.

या प्रकरणाकडे राज्यातील कायदे क्षेत्राचे लक्ष लागले असून, या याचिकेचा निकाल हजारो तरुण वकिलांच्या व्यावसायिक भवितव्यावर आणि न्यायव्यवस्थेतील गुणवत्तापूर्ण मनुष्यबळ टिकवून ठेवण्यावर महत्त्वपूर्ण परिणाम करू शकतो.

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २४ ऑगस्ट २०२६ रोजी होणार आहे.