*मुख्यमंत्री भाजपाचेच सर्वोच्च नेते आहेत, हे विसरू नये – भाजप जिल्हाध्यक्ष राजवर्धन निंबाळकर*

­

आमचे नेते आदरणीय खासदार धनंजय महाडिक साहेब यांच्या प्रसिद्धीपत्रकाला उत्तर देताना काही मंडळींनी मूळ मुद्द्यांना बगल देऊन विषयांतर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे काही बाबी पुन्हा एकदा स्पष्ट करणे आवश्यक झाले आहे.

सर्वप्रथम, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना या वादात ओढण्याचे काम भारतीय जनता पक्षाने केलेले नाही, याची आठवण करून द्यावीशी वाटते. दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या पत्रकार परिषदेत गोकुळमधील घडामोडी, चेअरमनपदाचा विषय आणि प्रशासक नियुक्ती यांचे खापर मुख्यमंत्री आणि तथाकथित “अदृश्य शक्ती”वर फोडण्याचा प्रयत्न हसन मुश्रीफ साहेबांकडून करण्यात आला. त्यामुळे आधी आरोप करायचे आणि त्यावर प्रतिक्रिया आली की राजकीय आडोसा घेऊन सहानुभूती व्यक्त करायची, हा विरोधाभास जनतेच्याही लक्षात आलेला आहे.

दोन दिवसांपूर्वीची भाषा वेगळी असली तरी आजच्या पत्रकातून मुख्यमंत्री हेच महायुतीचे नेते आहेत, याची कबुली देण्यात आली. त्याबद्दल आम्हाला आनंदच आहे. मात्र त्याचबरोबर मुख्यमंत्री हे भारतीय जनता पक्षाचेच सर्वोच्च नेते आहेत, याचीही आठवण मी त्यांना करून देतो. कारण शेवटी मुख्यमंत्री वेगळे आणि भाजप वेगळा अशी राजकीय मांडणी करून वास्तव बदलत नाही. आणि म्हणूनच भारतीय जनता पक्षाला गृहित धरून आणि भाजपाला बाजूला ठेवून महायुतीची व्याख्या होऊ शकत नाही, हे त्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे.

विशेष म्हणजे, गोकुळमधील चेअरमनपदाच्या विषयावर त्यांच्या नेत्यांकडून अनेक गोष्टी सांगितल्या गेल्या. मात्र त्या काळात त्यांचेच कार्यकर्ते अरुण डोंगळे यांनी घेतलेली भूमिका, चेअरमनपदाच्या प्रश्नावर निर्माण झालेले अडथळे आणि शेवटी चेअरमन कोण झाला, याचा सोयीस्कर विसर त्यांना पडलेला दिसतो. म्हणूनच त्या काळातील वस्तुस्थितीची आठवण आम्ही करून दिली. कोल्हापूर जिल्ह्यातील जनता आणि गोकुळचे सभासद या घटनांचे साक्षीदार आहेत.

तसेच प्रशासक नियुक्तीच्या विषयावरही जाणीवपूर्वक संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. प्रशासक नियुक्त होणे ही कोणाची वैयक्तिक इच्छा नव्हती, तर त्या वेळच्या परिस्थितीत आणि कायदेशीर प्रक्रियेनुसार घडलेली बाब होती. मात्र त्या प्रक्रियेचे खापर मुख्यमंत्री आणि राज्य नेतृत्वावर फोडत स्वतःची राजकीय सोय साधण्याचा प्रयत्न झाला. त्यामुळे अशा बिनबुडाच्या आणि बालिश आरोपांचे खंडन करण्याची भूमिका आम्हाला घ्यावी लागली.

संस्थांच्या विषयातही काही लोकांनी स्वतःभोवती संघर्षाचे वलय निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. १४०० संस्थांचा उल्लेख करून त्याचे राजकीय भांडवल केले. त्या संस्थांपैकी काही संस्था खरोखरच प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या असतील आणि त्या टिकल्या असतील, तर त्याचा आम्हालाही आनंदच आहे. कोणतीही प्रामाणिक संस्था अडचणीत यावी, अशी आमची भूमिका कधीच नव्हती आणि नाही.

मात्र या सगळ्यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील हजारो प्रामाणिक संस्थांचा हात आम्ही सोडला नाही. सर्व नियम पाळून, निकष पूर्ण करून आणि कोणत्याही विशेष सवलतीची अपेक्षा न ठेवता काम करणाऱ्या संस्थांच्या भावनांचा विचार आम्ही केला. कारण नियम पाळणारा आणि नियम मोडणारा यांच्यातील फरकच पुसला गेला, तर सर्वात मोठा अन्याय प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्यांवर होतो, हे आम्ही जाणतो.

आज १४०० संस्थांच्या नावावर राजकीय विजयाचे चित्र रंगवणाऱ्यांना जिल्ह्यातील हजारो प्रामाणिक संस्थांचा आवाज ऐकू येत नसेल. पण किमान त्या 4000 प्रामाणिक संस्थांना काहीच समजत नाही, या गैरसमजातून त्यांनी बाहेर पडावं असं आम्हाला वाटतं.

आमच्या भूमिकेला उत्तर देताना “मिरची लागली”, “ठसका लागला” अशा शब्दांचा वापर करण्यात आला. वास्तविक, राजकीय मुद्द्यांना उत्तर देता आले असते, तर अशा भाषेची गरज भासली नसती. तथ्यांना उत्तर देण्याऐवजी उपरोधिक भाषेचा आधार घेणे म्हणजे एकप्रकारे त्यांच्या अस्वस्थतेची कबुलीच आहे. त्यामुळे अश्या गोष्टींना आम्ही फार महत्व देत नाही. कारण शेवटी राजकीय युक्तिवाद संपला की उपहास सुरू होतो, हे जनतेलाही चांगले माहीत आहे.

त्यामुळे एकंदरीत भाजपाला वगळून मांडली जाणारी कोणतीही आकडेवारी वास्तवाचे संपूर्ण चित्र दाखवत नाही. काही आकडे सांगून वास्तव बदलत नाही. कोल्हापूर जिल्ह्याच्या राजकारणात भारतीय जनता पक्षाला गृहित धरण्याची चूक कोणी करू नये. आणि संबंधितांनी या राजकीय भ्रमातून वेळेत जागे व्हावे, इतकेच मत आम्ही व्यक्त केले आणि निश्चितपणे आजही आमच्या मतावर आम्ही ठाम आहोत.

बाकी महायुतीसंदर्भातील अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री मिळून घेतीलच. त्यामुळे इथून पूढच्या काळातही वरिष्ठ नेतृत्वाचा निर्णय होण्यापूर्वी स्वतःचे राजकीय निष्कर्ष जाहीर करून महायुतीची भूमिका ठरवण्याचा प्रयत्न कोणी करू नये, अशी अपेक्षा व्यक करतो.

धन्यवाद.

*कृपया ही बातमी आपल्या लोकप्रिय दैनिक चॅनेल पोर्टलमध्ये प्रसिद्ध करावी ही विनंती.*