सध्या धुमसत असलेल्या ट्रेड वॉरमधे जागतिक संघटनांची भूमिका महत्वाची आहे. WTO (जागतिक व्यापार संघटना ), Gatt (दर आणि व्यापारावरील सामान्य करार),WEF ( वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम), IMF(आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी), NATO (नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन)यांनी आता बघ्याची भूमिका न घेता ज्या उद्दिष्टांसाठी त्यांची स्थापना झालीये त्यावर आपलं लक्ष केंद्रित करणं गरजेचं आहे. याशिवाय अमेरिकेची एकूणच दादागिरी देखील थांबवण्याची गरज आहे. तसे न झाल्यास ती तिसऱ्या  महायुद्धाची नांदी ठरण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही

भारताच्या ॲल्यूमिनियम आणि पोलादावर अधिकचे जकात शुल्क आकारल्यावर WTO मधे भारताने अमेरिकेविरोधात तक्रार नोंदवली. यावर अमेरिकेने देशाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने आम्ही निर्णय घेतल्याचे कळवले. जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO ) नियमांचे हे उल्लंघन असून भारतासाठी हा कर जाचक आहे हे भारताने तक्रारीमधे नोंदवून सुद्धा अमेरिकेने तिकडे कानाडोळा केला. यावर उत्तर म्हणून बदाम, सफरचंद आदि. वर भारताने वाढीव प्रतिशुल्क आकारले. शिवाय कृषी आणि दुग्ध व्यवसाय यात अमेरिकेस no entry मिळाल्यामूळे इथे वादात ठिणगी पडली. आणि वाद भडकला. गेल्या वर्षभरापासून भारतीय शेतकरी विशेषता पंजाब आणि हरियाणाचे WTO विरोधात आंदोलन करत आहेत. जागतिक बाजारपेठेत कृषी उत्पादनांना योग्य भाव मिळत नाही. WTO विकसित देशांच्यासाठी आहे विकसनशील देशांच्या बाजूने हिताच्या दृष्टीने निर्णय घेतले जात नाही त्यामुळे भारताने आपले या जागतिक व्यापार संघटनेतून सदस्यत्व रद्द करावे अशी भारतीय शेतकऱ्यांकडून मागणी होत आहे. WTO आणि Gatt यांचा भारत संस्थापक सदस्य आहे. सध्याच्या उद्भवलेल्या स्थितीमधे WTO ला अमेरिका फारसं विचारत घेत नाही त्यामुळे या संघटनेच्या credibility वर प्रश्न उपस्थित होतात.

भारताच्या व्यापाराबाबत चीनने अनुकूलता दर्शवली असली तरी चीनने केलेल्या पर्यायी युतीवर फारसा विश्वास ठेवता येणार नाही. गलवानच्या जखमा अजून ताज्या आहेतच शिवाय भविष्यात भारत पाकिस्तान युद्धजनक स्थिती उद्धवली तर चीन कोणती भूमिका घेईल ही साशंकता आहेच. शत्रूचा मित्र हिच चीनची ओळख.

रशिया क्षेत्रफळाने मोठे राष्ट्र असले तरी तिथली लोकसंख्या तुलनेने कमी असून पश्चिमीभागातच एकवटलेली आहे. रशियन बाजारपेठेत भारतीय मालाचा उठाव मोठ्या प्रमाणावर होणं ही देखील महत्वाची गोष्ट आहे. अमेरिका रशिया यांच्यात संबंध बिघडलेलेच आहेत. युक्रेनला NATO मधे सदस्यत्व देवू नये ही रशियाची अमेरिकेकडे प्रमुख मागणी आहे. कारण यात असणारे आर्टिकल -5 म्हणजे रशियासाठी टांगती तलवार. NATO ही एक जागतिक स्तरावरील संरक्षण युती असून NATO देशावर हल्ला त्यात सहभागी संपूर्ण देशांवर हल्ला समजला जातो.या सहभागी राष्ट्रांविरोधी युद्ध रशियाला परवडणारे नाहीये. त्यामुळे या ट्रेड वॉरमधे NATO ची भूमिका महत्वाची आहे. या सर्व व्यवहारात सहभागी देशांचा GDP आणि GNP रेट वाढता राहिल्यास ही भागीदारी यशस्वी ठरेल.

योग्यवेळी योग्य उत्तर देणं हा diplomacy चा भाग असला तरी भारताने आता चोख उत्तर द्यायला हवे. लोकशाही असणाऱ्या देशाच्या अस्मितेवर, आत्मनिर्भरतेवर जेव्हा प्रश्न उपस्थित होतात तेव्हा प्रसंगी तोटा सहन करून अमेरिकेला खडे बोल सुनवायला हवेत.तेव्हाच भारतीय नागरिकांमधे एक सकारात्मक संदेश जावू शकतो.

WEF च्या माध्यमातून चाललेल्या या ट्रेड वॉर वर तोडगा निघणं अपेक्षित आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम (WEF) चे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोर्गे ब्रेंडे म्हणतात, ‘WEF हे दीर्घकाळापासून मुक्त व्यापार आणि जागतिकीकृत जगाच्या गुणवत्तेचे प्रतीक आहे – परंतु ट्रम्पच्या टॅरिफ युद्धांमुळे पुरवठा साखळी आणि भविष्यासाठी योजना आखण्याची व्यवसायांची क्षमता बिघडली आहे.’
पण ट्रम्प या टीकेलाही जुमानत नाहीत. वास्तविक अमेरिकेने एक पाऊल मागे घेतले तर बराच गुंता सुटू शकतो.
IMF आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी ही शाश्वत विकासा वर भर देणारी संघटना ग्लोबल टेबल वर आर्थिक वाटघाटी होत असताना IMF ने ही आपली भूमिका ठेवणं गरजेचे आहे.

जागतिक स्तरावर विकसनशील राष्ट्रांचा आर्थिक स्तर उंचावणे , त्यांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, राजकीय, सामाजिक , आर्थिक प्रश्नांचे निराकरण करणे, जगात शांतता प्रस्थापित करणे, ही उद्दिष्टे घेऊन जागतिक संघटना काम करतात असं समजलं जातं. सध्या उद्भवलेल्या परिस्थितीमधे त्यांची सडेतोड भूमिका घेणं अत्यंत महत्वाचे आहे. अमेरिकेच्या दादागिरीला चोख उत्तर दिले नाहीतर टॅरिफ प्रश्न तिसऱ्या महायुद्धाची नांदी ठरू शकतो.

– महानंदा मोहिते