महिलांसाठी स्वतंत्र सहकार संचालनालय निर्माण करावे, नव्या संस्थेची नोंदणी करताना ५० टक्के महिलांचा सहभाग बंधनकारक असावा, राज्य पतसंस्था फेडरेशनच्या महिला मेळाव्यातील विविध मागण्या

Spread the news

महिलांसाठी स्वतंत्र सहकार संचालनालय निर्माण करावे, नव्या संस्थेची नोंदणी करताना ५० टक्के महिलांचा सहभाग बंधनकारक असावा, राज्य पतसंस्था फेडरेशनच्या महिला मेळाव्यातील विविध मागण्या

­

 

देशाच्या लोकसंख्येमध्ये निम्मा वाटा महिलांचा आहे. त्यामुळे सहकाराच्या प्रत्येक क्षेत्रामध्ये महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी सहकार कायद्यामध्ये बदल केले पाहिजेत. त्यासाठी कोणत्याही नव्या संस्थेची नोंदणी करताना ५० टक्के महिलांचा सहभाग बंधनकारक असावा. घरकाम करणार्‍या महिलांचे उत्पन्न शासनाने निश्‍चित केले पाहिजे. कर्ज देताना महिलांना प्राधान्य देण्याची तरतुद करावी. बचत गटाच्या कायद्यात सुधारणा करावी, यासह अन्य काही मागण्या, राज्यभरातील महिला पतसंस्थेच्या पदाधिकार्‍यांनी केल्या. राज्य पतसंस्था फेडरेशनच्या महिला मेळाव्यात झालेल्या, महिला सबलीकरणासाठी सहकार कायद्यात अपेक्षित बदल, या विषयावरील चर्चासत्रात या मागण्या झाल्या.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनच्यावतीने, कोल्हापुरात सहकारी पतसंस्थांचा महिला मेळावा झाला. उद्घाटनाच्या सत्रानंतर राज्यभरातून आलेल्या पतसंस्थांच्या पदाधिकार्‍यांचे चर्चासत्र झाले. महिला सबलीकरणासाठी सहकार कायद्यात अपेक्षित बदल, या विषयावर, राज्यभरातील पतसंस्थांच्या पदाधिकार्‍यांनी विविध मागण्या मांडल्या. ठाण्याच्या पुनमताई चव्हाण, बारामतीच्या माजी नगराध्यक्षा भारती मुथा, राजश्रीताई पाटील, फेडरेशनच्या उपकार्याध्यक्षा ऍड. अंजलीताई पाटील, सुचित्रा दिवाण, क्रांतीताई शितोळे आणि सौ. अरूंधती महाडिक यांनी या चर्चासत्रात विविध मागण्या मांडल्या. नियामक मंडळ आणि राज्य सहकार परिषदेत महिलांना प्रतिनिधीत्व द्यावे, बचत गटांच्या कायद्यात सुधारणा करावी, कर्ज देताना महिलांनाच प्राधान्य द्यावे, नव्या संस्थांची नोंदणी करताना ५० टक्के महिलांचा सहभाग अनिवार्य असावा, घरकाम करणार्‍या महिलांचे उत्पन्न निश्‍चित करावे, बिगर सभासद महिलांच्या ठेवी स्विकारताना किंवा सोने तारण करताना, त्यांना नाममात्र सभासद करण्याची परवानगी मिळावी, महिलांसाठी स्वतंत्र सहकार संचालनालय सुरू करावे, पंतसंस्थेतील संचालक, ठेवीदार आणि कर्जदारांना प्रशिक्षण द्यावे, पंतसंस्थेच्या चळवळीत युवा वर्गाचा सहभाग वाढवण्यासाठी नफ्यावर आधारीत विशेष कृती कार्यक्रम राबवावा, अशा मागण्या करण्यात आल्या. तर लाडकी बहिण योजनेची रक्कम, सरकारी बँकांऐवजी पतसंस्थांमध्ये जमा करावी, अशी मागणी सौ. अरूंधती महाडिक यांनी केली. यावेळी फेडरेशनचे अध्यक्ष काकाजी कोयटे, नियामक मंडळाचे सदाशिव भुसारे यांच्यासह फेडरेशनचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

  •  

Spread the news

You may also like

error: Content is protected !!