कोल्हापुरात आरटीई अंतर्गत 400 प्रवेश संशयाच्या भोवऱ्यात
आयुक्तांच्याकडे केली कारवाईची मागणी
चौकशी समिती नियुक्त
कोल्हापूर
शहरात विविध शाळेत आरटीई अंतर्गत झालेल्या 900 पैकी 400 प्रवेश हे संशयाच्या भोवऱ्यात अडकले आहेत या संदर्भात आयुक्तांच्याकडे तक्रार केली असून चौकशी समितीच्या वतीने लवकरच चौकशी करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. माहिती अधिकारात ही धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.
या संदर्भात महापालिका आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, राज्य शासनाने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ व वंचित घटकातील मुलांना चांगल्या दर्जाचे मोफत शिक्षण मिळावे म्हणून आर.टी.ई. योजना अंमलात आणली. सदरच्या योजनेमुळे पात्र लाभार्थ्यांना याचा लाभ मिळून त्यांना चांगल्या दर्जाचे शिक्षण मोफत उपलब्ध व्हावे हा हेतू आहे.परंतु सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी बऱ्याच पालकांनी खोटी माहिती व चुकीची कागदपत्रे सादर करून प्रवेश मिळविला असल्याची खात्रीशीर माहिती आम्हाला माहिती अधिकार कायद्या अंतर्गत कागदपत्रांचे अवलोकन केल्यानंतर निष्पन्न झाली आहे.
1.सदर आर.टी.ई. कायद्याच्या नियमानुसार संबंधित शाळेच्या हवाई अंतरानुसार सर्वात जवळ राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्राधान्याने प्रवेश दिला जातो.त्याबाबत सबळ रहिवासी पुरावे पालकांनी सादर करणे बंधनकारक आहे असे असताना काही पालकांनी आर. टी.ई. प्रवेश प्रक्रिया 2026-27 सुरू होण्यापूर्वी 30 ते 60 दिवस आधी आपले आधार कार्ड अपडेट करून व त्याचवेळी बँकेचे पासबुक पत्ता अपडेट करून सादर केले असल्याचे दिसून आले आहे.वास्तविक सदर कायद्यानुसार प्रवेश हा निर्धारित नियमानुसार त्या पत्त्यावर राहणाऱ्या पालकांच्या मुलांना देण्याची तरतूद आहे.परंतु अशा पालकांनी आधार कार्ड सोबत लाईट बिल,घरफाळा पावती अथवा पाणी बिल यासारखी कोणतीही गोष्ट सादर केलेली नाही.त्यामुळे सदर पालकांनी इतरांच्या पत्त्यावर आपले आधार कार्ड वरील पत्ता अपडेट करून त्या पत्त्यावर आपण राहत असल्याचे दाखवून आपल्या मुलाला प्रवेश मिळविला असल्याचा संशय निर्माण झाला आहे.तरी याबाबत आधार कार्ड व बँक पासबुक पत्त्याच्या आधारे प्रवेश घेतलेल्या कोल्हापूर शहरातील सर्व शाळांतील आर. टी. ई.प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या निवासी पत्त्याची जागेवर जाऊन ते तिथे राहतात किंवा नाही याची खात्री करावी अथवा याबाबत त्यांच्याकडून सदर जागेवर कायमस्वरूपी वास्तव्य करत असल्याची खात्री होण्याबाबत त्यांच्याकडून त्यांच्या नावाचे महानगरपालिकेची घरफाळा पावती, लाईट बिल,पाणी बिल सादर करणेबाबत कळविण्यात यावे.
2.सदर कायद्यानुसार प्रवेशासाठी बऱ्याच पालकांनी भाडे करारपत्र सादर करून प्रवेश मिळविला असल्याचे दिसून आले आहे.याबाबत शासनाच्या नियमानुसार सदरचे भाडेकरार पत्र हे दुय्यम निबंधक यांच्याकडे नोंदणीकृत असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.तरी याबाबत आम्ही कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता सादर केलेले बहुतांश भाडे करारपत्र हे प्रवेश प्रक्रिया सुरू होण्याआधी किमान 30 ते 60 दिवस आधी केले असल्याचे दिसून आले आहे.त्यामुळे प्रवेश घेण्याआधीच काही दिवस केलेल्या भाडे करारपत्रांबाबत संशय निर्माण झाला आहे.याबाबत बऱ्याच पालकांनी दुसऱ्याच्या पत्त्यावरील भाडे करारपत्र सादर केले परंतु प्रत्यक्षात ते तिथे राहत नसल्याची खात्रीशीर माहिती आम्हाला मिळाली आहे.तसेच राज्य शासनाच्या नियमानुसार ज्या पालकांनी भाडेकरारपत्र सादर केले आहेत त्यांच्या रहिवासी पत्त्याची जागेवर जाऊन तपासणी करण्याची तरतूद असताना संबंधित प्रवेश प्रक्रिया करणाऱ्या शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सदरचा नियम धाब्यावर बसविला असल्याचे दिसून आले आहे.त्यामुळे ज्या ज्या पालकांनी भाडे करारपत्र सादर केले आहेत त्यानुसार त्या सर्वांच्या निवासी पत्त्याची जागेवर जाऊन प्रत्यक्ष तपासणी करण्यात यावी.
3 सदरची प्रवेश प्रक्रिया करत असताना कोल्हापूर महानगरपालिकेचे अधिकारी सर्व कामकाज पाहत असताना व प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होत असताना त्यांनी शासन नियमांचे उल्लंघन करून सदरची प्रवेश प्रक्रिया राबविली असल्याचा आमचा संशय आहे.याबाबत आपल्या आवडीच्या शाळेत प्रवेश निश्चित करण्यासाठी पालकांच्या कडून आर्थिक देवाण घेवाण झाली असल्याची माहिती आम्हाला मिळाली आहे.तसेच सदर प्रक्रिया सुरू असताना कोल्हापूर महानगरपालिका प्रशासन अधिकारी शिक्षण विभाग कुंभार याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने लाच घेताना पकडले असून त्याच्यावर गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.त्या अनुषंगाने पालकांच्या कडून आर्थिक देवाणघेवाण बाबत सखोल चौकशी व्हावी व चौकशी अंती दोषी अधिकारी यांच्यावर फौजदारी कारवाई करून त्यांचे निलंबन करण्यात यावे.
4 या संपूर्ण प्रकरणाबाबत काही व्यावसायिकांनी चक्क आपल्या व्यावसायिक ठिकाणचे भाडे करारपत्र सादर करून शासनाची फसवणूक करून संबंधित पालकांना प्रवेशासाठी मदत केली असल्याचे दिसून आले आहे.तरी याबाबत सखोल चौकशी करून शासनाला खोटी माहिती व दिशाभूल करणारी कागदपत्रे सादर केल्याबद्दल कायद्यानुसार संबंधित दोषी पालकांच्या सर्व मुलांचे आर. टी.ई.कायद्यानुसार देण्यात आलेले प्रवेश रद्द करून याबाबत दोषी असणाऱ्या सर्व पालक,खोट्या रहिवासी पुराव्याचे भाडे करार पत्र सादर करून प्रवेश मिळविण्याकामी मदत करणारे सर्व जागामालक यांच्यावर फौजदारी कारवाई करावी.
5 सदर योजनेचा लाभ हा पात्र विद्यार्थ्यांना देण्यात येऊन रद्द केलेल्या जागांवर त्यांचे प्रवेश निश्चित करण्यात येऊन त्याचा लाभ त्या पात्र लाभार्थ्यांना देण्यात यावा.
वर नमूद मुद्द्यानुसार सदर आर.टी.ई. कायद्याअंतर्गत संपूर्ण जिल्ह्यातील सर्व शाळांमध्ये देण्यात आलेल्या प्रवेश प्रकरणाची चौकशी ही स्वतंत्र चौकशी समिती स्थापन करून करण्यात यावी.तसेच या प्रकरणाची चौकशी वेळेत पूर्ण होणेकामी आवश्यकता वाटल्यास पडताळणीसाठी शाळांची मदत घेण्यात यावी. सदर प्रकरणाचा तपास पारदर्शी व निःपक्षपातीपणे व्हावा या उद्देशाने आर. टी. ई. प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या सर्व महानगरपालिका / नगरपालिका / पंचायत समिती मधील तत्कालीन व विद्यमान सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांना या चौकशी समितीमध्ये घेण्यात येऊ नये. तसेच या चौकशी समितीमध्ये आमच्या संघटनेच्या प्रतिनिधींना स्थान देण्यात येऊन संपूर्ण चौकशी प्रक्रियेमध्ये आम्हाला समाविष्ट करण्यात येऊन त्याची संपूर्ण माहिती आम्हाला मिळावी जेणेकरून याबाबत आमचे समाधान होईल.
तरी सदर प्रकरणात आपल्याकडून कोणतीही कार्यवाही न झाल्यास अथवा आपल्याकडून सदर प्रकरणात दिशाभूल करून योग्य चौकशी होत नसल्याचे आम्हाला दिसून आल्यास याबाबत आम्हाला उग्र जन आंदोलन उभा करावे लागेल व आवश्यकता वाटल्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सर्किट बेंच कोल्हापूर येथे जनहित याचिका दाखल करून गुन्हे दाखल करून शासनाच्या होणाऱ्या /झालेल्या आर्थिक नुकसानीची वसुली करण्याची मागणी करावी लागेल आणि याची सर्व जबाबदारी आपली असेल याची नोंद घ्यावी असा इशाराही देण्यात आला आहे