गोकुळ दूध संघाचे निवडणूक अधिकारी देविदास मिसाळ व नारायण परजने यांच्याविरुद्ध ‘सु- मोटो’ अवमान कारवाईचे आदेश अवसायनातील ४८ संस्थांना वगळल्याने न्यायालयाची मोठी चपराक मतदार यादीत ४८ संस्थांचा तत्काळ समावेश करण्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश एकूण मतदार संख्या आता ५,३८० वर

गोकुळ दूध संघाचे निवडणूक अधिकारी देविदास मिसाळ व नारायण परजने यांच्याविरुद्ध ‘सु- मोटो’ अवमान कारवाईचे आदेश

­

अवसायनातील ४८ संस्थांना वगळल्याने न्यायालयाची मोठी चपराक

मतदार यादीत ४८ संस्थांचा तत्काळ समावेश करण्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश

एकूण मतदार संख्या आता ५,३८० वर
​
कोल्हापूर, दि. ८:
गोकुळ दूध संघाच्या अंतिम मतदार यादीतून अवसायनातील ४८ संस्थांना जाणीवपूर्वक वगळणाऱ्या निवडणूक यंत्रणेला न्यायालयाने जोरदार चपराक लगावली आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ काढून या संस्थांवर अन्याय केल्याचा ठपका ठेवत न्यायालयाने जिल्हा निवडणूक अधिकारी देविदास मिसाळ आणि नारायण परजने यांच्याविरुद्ध ‘सु मोटो’ (Suo Motu) अवमान नोटिस काढून व कारवाईचे आदेश दिले आहेत. तसेच वगळण्यात आलेल्या सर्व ४८ संस्थांचा पक्क्या मतदार यादीत तत्काळ समावेश करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
​
नेमके प्रकरण काय?
□ वगळलेल्या संस्था:
सुरुवातीला संघाच्या एकूण ५,४७० सभासदांची यादी सादर करण्यात आली होती. मात्र, प्रशासनाने ४ तारखेला ५,३३२ सभासदांची अंतिम यादी जाहीर केली. यातून तब्बल १३८ संस्थांना वगळण्यात आले होते.

□ जाणीवपूर्वक डावलल्याचा आरोप:
वगळण्यात आलेल्यांमध्ये अवसायनातील ४८ संस्थांचा समावेश होता. या संस्था पूर्वीच्या याचिकेत (Petition) थेट पक्षकार नसल्याचे कारण पुढे करत, अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशाचा मनमानी अर्थ काढून त्यांना वगळले होते.

□ न्यायालयात पुन्हा आव्हान:
या अन्यायाविरुद्ध संबंधित संस्थांनी पुन्हा न्यायालयात दाद मागितली.

□ न्यायालयाची कडक भूमिका :
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सरकारी व निवडणूक प्राधिकरणाच्या वकिलांना धारेवर धरले. ३१ ऑगस्ट रोजीचे नारायण परजने यांचे आदेश यापूर्वीच पूर्णतः रद्द झाले आहेत. ज्या संस्था याचिकेत नव्हत्या त्यांनाही अंतिम मतदार यादीत सामावून घेणे बंधनकारक होते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या सर्व प्रकारामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचा विपर्यास करून संस्थांना वगळल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाने देविदास मिसाळ व नारायण परजने यांच्यावर अवमान कारवाई का करू नये, यासाठी नोटीस बजावली. त्या ४७ संस्थांना अंतिम मतदार यादीत तत्काळ समाविष्ट करण्याचे आदेश दिले.

□ आता एकूण मतदार ५,३८० : न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे वगळण्यात आलेल्या ४८ संस्थांना न्याय मिळाला आहे. आता अंतिम मतदार यादीतील एकूण संख्या ५,३३२ वरून ५,३८० इतकी झाली आहे. निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराला न्यायालयाने चाप लावल्याने सहकार क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.
==========