Spread the news

दि.११/०९/२०२६
प्रति,
मा. आयुक्त,
कोल्हापूर महानगरपालिका.
विषय: काळम्मावाडी थेट पाईपलाईन प्रकल्पाला विद्युत पुरवठा करण्यासाठी तीस किलोमीटर वरून टाकलेल्या विद्युत पुरवठा यंत्रणेच्या खर्चाची वसुली करणे बाबत.
महोदय,
काळम्मावाडी थेट पाईपलाईन योजना प्रथम  पासूनच वादाचा भोवऱ्यात सापडलेली  आहे.  या योजनेची सुरुवात चुकीच्या पद्धतीने होण्यापासून ते चुकीचे पंप वापरणे ते विद्युत पुरवठ्यासाठी ३० कि.मी. लांब विद्युत वाहिनी उभी करणे अशा प्रत्येक विषयांमध्ये तंज्ञांचे सल्ले व सारासार परिस्थितीचा विचार न करता युनिटी कन्सल्टंट कंपनीने अव्यवहार्य आणि खर्चिक प्रकल्प कोल्हापूरकरांच्या माथी मारला. सन २०४९  पर्यंतची वाढीव लोकसंख्या लक्षात घेऊन, या सर्व लोकसंख्येला या एकाच प्रकल्पातून पाणीपुरवठा होईल असे आश्वासन मोठा गाजावाजा करून देण्यात आले.  पण प्रकल्पाच्या कामाच्या सुरुवातीपासून प्रकल्प प्रत्यक्ष सुरु होण्यास सुमारे ९ वर्षे आणि प्रकल्पाची सुरुवात होऊन कोल्हापुरात प्रत्यक्ष पाणी येवून  सुमारे २ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरही कोल्हापूरच्या आजच्या लोकसंख्येला ही पुरेसे पाणी या प्रकल्पातून उपलब्ध होत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
सन २०१६ पासून भारतीय जनता पार्टी आणि वैयक्तिक मी, या प्रकल्पातील तांत्रिक चुकांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते परंतु, त्यावेळी प्रशासनाने या बाबींकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले होते. काल झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये आयुक्त डॉ.राजेंद्र भारूड यांनी, वारंवार खंडित होणाऱ्या वीज पुरवठ्यावर उपाय म्हणून प्रकल्पाच्या जवळच सुमारे ३५  कोटी रुपये खर्च करून नवे सबस्टेशन उभारण्याचा निर्णय घेतल्याचे जाहीर केले. याबाबत ०९ मे २०१९ रोजी काळम्मावाडी वीज निर्मिती केंद्रातूनच विद्युत पुरवठा घ्यावा असे सुचवले होते.  तत्पूर्वी प्रकल्पाची सुरुवातीची पाहणी करतानाही महावितरणच्या अभियंत्यांनी हाच पर्याय सुचवला होता.  त्याचबरोबर कोल्हापूर शहरातील निवृत्त अभियंता मंडळाने याच  प्रकारच्या  सुधारणांची आवश्यकता प्रतिपादित केली होती. त्यानंतर सातत्याने या विषयाचा पाठपुरावा करूनही प्रशासनाने त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून ३० कि.मी.  लांब विद्युत वाहिनीचे काम पुढे रेटले.
आयुक्तांनी काल जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार काळम्मावाडी  धरणालगतच्या  सब स्टेशनच्या मधून प्रकल्पास विद्युत पुरवठा घेण्याचा निर्णय झाला असेल तर यापूर्वीची केलेली विद्युत पुरवठा यंत्रणा अनुपयोगी ठरणार आहे.  कोल्हापुरातील ठिकठिकाणी शासकीय वरिष्ठ स्तरावर काम केलेल्या निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने, भारतीय जनता पार्टीने आणि महावितरणने सांगूनही प्रकल्पाचा खर्च वाढविण्यासाठी युनिटी कन्सल्टंट ने ३० कि. मी.  वरून विद्युत पुरवठा प्रस्तावित केला.  त्यामुळे सामान्य कोल्हापूरकर जनतेच्या खिशातील सुमारे 3 कोटी रुपये रकमेचा अपव्यय  झाला आहे.  सबब ३० कि. मी.  ची लाईन उभारणी, त्यावर आयसोलेटर्स बसविणे, त्याला दुसऱ्या फिडरचा जोड देणे आणि त्या वाहिनीवर वृक्षतोडीसह झालेल्या अन्य अनुषंगिक सर्व कामांचा खर्च युनिटी कन्सल्टंट कंपनीकडून वसूल करावा  ही विनंती.
आपला विश्वासू ,
आपला विश्वासू ,

Spread the news

You may also like

error: Content is protected !!