जिल्ह्यातील प्रमुख विकास प्रकल्पांना निधीची कमतरता भासणार नाही – उपमुख्यमंत्री अजित पवार* *प्रस्तावित कामांच्या विस्तृत सादरीकरणासह सर्व कामे गुणवत्तापूर्ण आणि भविष्याचा विचार करून करण्याची अट*

*जिल्ह्यातील प्रमुख विकास प्रकल्पांना निधीची कमतरता भासणार नाही – उपमुख्यमंत्री अजित पवार*

*प्रस्तावित कामांच्या विस्तृत सादरीकरणासह सर्व कामे गुणवत्तापूर्ण आणि भविष्याचा विचार करून करण्याची अट*

*विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीत सर्वांना विश्वासात घेण्याच्या सूचना*

*कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्ह्यातील प्रमुख विकास प्रकल्पांच्या कामांचा आढावा*

*कोल्हापूर, दि. २५* : कोल्हापूर जिल्ह्यात सर्किट बेंच स्थापन झाले असून, येथील ऐतिहासिक स्थळे आणि मंदिरांना भेट देण्यासाठी मोठ्या संख्येने पर्यटक येतात. यामुळे जिल्ह्याची जबाबदारी वाढली आहे. वाढती लोकसंख्या आणि हद्दवाढीचा विचार करून सर्व कामे गुणवत्तापूर्ण आणि भविष्यदृष्टी ठेवून करावीत, असे निर्देश राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. यासाठी नियोजन विभागांतर्गत येत असलेल्या प्रमुख विकास प्रकल्पांना आवश्यक निधीची कमतरता भासणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नवीन सभागृहात त्यांनी जिल्ह्यातील प्रमुख विकास प्रकल्पांचा आढावा घेतला. यावेळी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, खासदार धैर्यशील माने, आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर, आमदार अमल महाडिक, आमदार चंद्रदीप नरके, आमदार राहुल आवाडे, आमदार शिवाजी पाटील, माजी आमदार राजेश पाटील, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस., कोल्हापूर महानगरपालिका आयुक्त के. मंजूलक्ष्मी, पोलीस अधीक्षक योगेश कुमार गुप्ता, इचलकरंजी महानगरपालिका आयुक्त पल्लवी पाटील, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी संजय शिंदे, उपजिल्हाधिकारी डॉ. संपत खिलारी, जिल्हा नियोजन अधिकारी अमित सुतार यांच्यासह जिल्हास्तरीय सर्व शासकीय विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते. मान्यवरांचे स्वागत पुस्तिका देवून करण्यात आले. चेतना संस्थेच्या विशेष मुलांनी स्वत: तयार केलेली गणेश मुर्ती यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना भेट दिली.

यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिराच्या विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणी दरम्यान कोणत्याही नागरिकांच्या भावना दुखावणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी. वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या किरणोत्सव प्रक्रियेत कोणताही अडथळा येऊ देऊ नये. मंदिर परिसर आणि आतील नूतनीकरणाची कामे करताना नैसर्गिक दगडांचा वापर करावा आणि गुणवत्तापूर्ण कामे करावीत, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. मंदिर परिसरातील जागेचे अधिग्रहण करताना कोणालाही बेघर करू नये. लोकांना पूर्वीपेक्षा चांगल्या सुविधा आणि घरे मिळतील, यासाठी नियोजन करावे. अंबाबाई मंदिर विकास आराखड्यातील शासकीय निर्णयानुसार मंत्रिमंडळात ठरलेल्या बदलांसाठी तातडीने प्रस्ताव सादर करावा, आपण त्यावर स्वाक्षरी करू, असे त्यांनी सांगितले. अंबाबाई मंदिर विकास आराखड्यासह जोतिबा आणि पन्हाळा येथील शिवतीर्थ यांच्या विकासासाठी चांगले नियोजन करून प्रस्तावित कामांचे विस्तृत सादरीकरण करावे. प्रस्ताव योग्य असल्याची खात्री पटल्यानंतर तातडीने निधी उपलब्ध करून देऊ, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

प्रस्तावित आयटी पार्कसाठी शेंडा पार्क येथील जागेचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी उपस्थित पदाधिकाऱ्यांनी पर्यायी जागांबाबतही माहिती दिली. कोल्हापूर भविष्यात आयटी हब बनू शकते, याचा विचार करून भविष्यातील विस्तारासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध आहे का, याची तपासणी करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. यासाठी उपस्थित आमदारांनी इतर जागांचे पर्याय सुचवले. त्यानुसार तातडीने अंतिम निर्णय घेऊन जागा निश्चित करून प्रस्ताव सादर करावा, असे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले. कन्व्हेंशन सेंटरसह जिल्ह्यातील विविध विकासकामे आणि दळणवळणाच्या कामांना गती द्यावी. सर्किट बेंचमुळे जिल्ह्याची जबाबदारी वाढली असून, विकासाला मोठ्या प्रमाणात गती मिळणार आहे. त्यादृष्टीने भविष्यातील विस्ताराचा विचार करून प्रत्येक कामाची गुणवत्ता आणि नियोजन लक्षात घेऊन कामे करावीत, असे निर्देश त्यांनी दिले. कोल्हापूर विमानतळाच्या धावपट्टीच्या विस्तारीकरणासाठी वेगवेगळे प्रस्ताव सादर न करता, भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन तीन किलोमीटर लांबीची धावपट्टी तयार करण्यासाठी दोन्ही बाजूंची तपासणी करून आवश्यक भूसंपादन करावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. आवश्यकता भासल्यास दोन्ही बाजूंचे रस्ते बाहेरून काढण्यासाठी प्रस्ताव तयार करावा, त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देऊ, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. जागेच्या प्रश्नाबाबत आणि धावपट्टी विस्तारीकरणाबाबत त्यांनी केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्याशी दूरध्वनीद्वारे चर्चा केली. तसेच शाहू मिल येथील प्रस्तावित शाहू स्मारकासाठी वस्त्रोद्योग महामंडळाकडून जागा हस्तांतरणाबाबतही त्यांनी तातडीने प्रक्रिया राबविण्यासाठी दूरध्वनीवरुन वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकरे यांच्याशी चर्चा केली.

कोल्हापूर शहर ऐतिहासिक असून, येथील अनेक शासकीय इमारती जुन्या काळातील आहेत. त्या अधिक मजबूत कशा राहतील, तसेच नव्याने बांधल्या जाणाऱ्या इमारतींची गुणवत्ता कशी वाढवता येईल, यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने विशेष लक्ष द्यावे, असे त्यांनी सांगितले. शहरातील सारथी अंतर्गत सुरू असलेल्या नवीन इमारतीच्या बांधकामाचा आढावा घेताना, त्यासाठी उर्वरित आणि आवश्यक निधी वेळेत उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. केशवराव भोसले नाट्यगृहाशेजारील प्रस्तावित वाहनतळ आणि स्वच्छतागृहाच्या इमारतीसाठी तयार केलेला आराखडा सादर करण्यात आला. यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देऊ, परंतु ऐतिहासिक नाट्यगृहाशेजारी बांधली जाणारी इमारत त्याला साजेशी असेल, असे डिझाइन तयार करावे, असे त्यांनी सांगितले. याबाबतचा आराखडा तयार करून सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या नवीन इमारतीच्या डिझाइनबाबतही चर्चा झाली. एकाच ठिकाणी पाच एकर जागेवर भव्य आणि सर्व सुविधांनीयुक्त इमारत असावी. यासाठी स्पर्धा राबवून विविध पुरवठादारांकडून डिझाइन्स मागवावीत आणि चांगले डिझाइन निवडून अंतिम करावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

यावेळी त्यांनी कोल्हापूर इंटरनॅशनल कन्व्हेंशन सेंटर, किल्ले पन्हाळा युनेस्को जागतिक वारसा स्थळ, आयटी पार्कसाठी शेंडा पार्क येथील जमीन वाटप, कोल्हापूर क्रिकेट स्टेडियम, श्री. छत्रपती संभाजी महाराज क्रीडा संकुल, कोल्हापूर विमानतळ भूसंपादन, पंचगंगा नदी प्रदूषणमुक्ती, नवीन मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम, सारथी उपकेंद्र कोल्हापूर, तसेच राजर्षी छत्रपती शाहू स्मारक ट्रस्ट इमारतीच्या नूतनीकरणाच्या कामांचा आढावा घेतला.

*जास्त स्वच्छता, जास्त निधी*
कोल्हापूर महानगरपालिकेला जीएसटी परताव्याच्या निधीपोटी इतर महानगरपालिकांच्या तुलनेत कमी निधी मिळत असल्याचे महानगरपालिका आयुक्त के. मंजूलक्ष्मी यांनी सांगितले. याबाबत राज्यातील सर्व महानगरपालिकांच्या जीएसटी परतावा निधीचा फेरआढावा घेऊन आवश्यक बदल केले जाणार असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. कोल्हापूर महानगरपालिकेचा निधी नियमानुसार वाढवला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. प्रत्येक महानगरपालिका आणि नगरपालिकेने स्वच्छता उपक्रम राबवून कामाची गुणवत्ता दाखवावी. ज्या महानगरपालिका जास्त स्वच्छता राखतील, त्यांना जास्त निधी दिला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. इंदूर महानगरपालिकेप्रमाणे देशात स्वच्छतेचे आदर्श मॉडेल निर्माण करावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. इचलकरंजी महानगरपालिकेचाही यावेळी आढावा घेण्यात आला. जीएसटी परतावा वाढीव निधी आणि इचलकरंजीच्या पाणीप्रश्नाबाबत चर्चा झाली. याबाबत मुख्यमंत्री स्तरावर बैठक आयोजित करण्याचे नियोजन असल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्हा परिषदेतील सुरू असलेल्या विविध नाविन्यपूर्ण आणि महत्त्वाच्या कामांचा आढावा मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस. यांनी सादर केला. जे गावे चांगले काम करतात, त्यांना प्राधान्याने योजना द्याव्यात, जेणेकरून त्यांना प्रोत्साहन मिळेल आणि इतर गावांमध्येही स्पर्धा वाढेल, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. जिल्हा परिषदेंतर्गत सुरू असलेल्या समृद्ध शाळा उपक्रमाचे त्यांनी विशेष कौतुक केले.
00000