शैक्षणिक व्यासपीठ, मुख्याध्यापक संघ आणि सर्व प्राथमिक शिक्षक संघटना यांच्या संयुक्त् विद्यमाने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य आणि ऐतिहासिक मोर्चाचे आयोजन

• देशभरातील शिक्षकांच्या न्याय, सन्मान आणि अधिकारांसाठी तसेच शिक्षण व्यवस्थेवर आलेल्या संकटाविरोधात शैक्षणिक व्यासपीठ, मुख्याध्यापक संघ आणि सर्व प्राथमिक शिक्षक संघटना यांच्या संयुक्त् विद्यमाने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य आणि ऐतिहासिक मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
  हा मोर्चा केवळ शिक्षकांचा आवाज नाही तर राष्ट्रीय आंदोलनाची सुरुवात आहे. शिक्षकांच्या प्रतिष्ठेचे व्यावसायिक स्वाभीमानाचे आणि शिक्षण क्षेत्राच्या अस्तित्वाचे रक्षण करण्यासाठी.
  आंदोलनाचे मूळ कारण – TET संदर्भातील अन्यायकारक निर्णय
  राष्ट्रीय शिक्षण हक्क कायदा (RTE) लागू झाल्यानंतर २३ ऑगस्ट, २०१० रोजी NCTE ने शिक्षक भरतीसाठी किमान पात्रता जाहीर केली. या नियमानुसार २०१० नंतर नियुक्त होणा-या शिक्षकांसाठी D.Ed./ B.Ed.+ TET अनिवार्य आणि महाराष्ट्र शासनानुसार दि. १३ फेब्रुवारी २०१३ पासून TET लागू याचा स्पष्ट अर्थ २०१३ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना TET ची सक्ती लागू नाही. परंतु दि. ०१ सप्टेंबर, २०२५ सर्वोच्य न्यायालयाने अत्यंत धक्कादायक आदेश देत सर्व शिक्षकांना फक्त सेवानिवृत्तीलाही ०५ वर्षे उरलेल्या शिक्षकांना सुट देऊन ) TET अनिवार्य ठरविले. अगदी प्रमोशनसाठीही TET बंधनकारक करण्यात आली.
  या निर्णयाचा परिणाम :
  हा निर्णय खालील बाबींना विरोधाभासी आहे.
  नियुक्तीवेळी लागू असलेल्या नियमापासून पूर्णतः विसगंत नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वाविरोधात देशातील हजारो शिक्षकांनी या निर्णयामुळे तणाव, नैराश्य अनुभविले आहे. अनेक प्रकारणात नैराश्यामुळे आत्महत्या सारख्या घटना नोंदल्या गेल्या आहेत. ही परिस्थिती कोणत्याही सुसंस्कृत शासन व्यवस्थेस योग्य नाही.
  आंदोलनाच्या प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे :-
  या आंदोलनाव्दारे शासनासमोर खालील मागण्या ठामपणे मांडल्या जातील.
  १)केंद्र सरकारने तात्काळ सर्वोच्च न्यायालयात रिट पिटीशन दाखल करावी.
  २) RTE कलम २३ मध्ये सुधारणा करून २०१३ पूर्वी नियुक्त ३)शिक्षकांना कायमस्वरुपी संरक्षण देण्यात यावे.
  महाराष्ट्र सरकाने शिक्षकांचा प्रश्न तातडीने हाताळावा आणि केंद्रस्तरीय चर्चेला सुरुवात करावी.
  पूरक मागण्या खालीप्रमाणे :-
  १) महाराष्ट्र शासनाचा ग्रामीण विद्यार्थ्याच्या शिक्षणाला धोका निर्माण करणारा संच मान्यतेचा शासन निर्णय रद्द करावा.
  २ ) सर्व शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
  शिक्षण सेवक या पदनामाचा तात्काळ पुनर्विचार करून नियमित शिक्षक दर्जा देण्यात यावा.
  आंदोलनाची भूमिका :-
  हा लढा वेतनाचा नाही. हा लढा सोयींचा नाही. हा लढा स्वाभिमानाचा, न्यायाचा आणि शिक्षण वाचविण्याचा आहे. शिक्षकांची एकत्रित हाक.
  जिल्ह्याभरातून हजारो शिक्षक या ठिकाणी येऊन आवाज उठवणार आहेत. हा मोर्चा केवळ निषेध नाही. हा विद्रोह आहे. अन्यायाविरुध्दचा शिक्षकांच्या प्रतिष्ठेच्या पुर्नस्थापनेचा आणि भावी पिढ्यांच्या शिक्षणाच्या संरक्षणाचा
  मोर्चासाठी सर्व संस्था चालक संघ, मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेत्तरसेवक यांनी सकाळी ११.०० वाजता दसरा चौक येथे जमावे.

पत्रकार परिषदेला पुणे शिक्षक विभागाचे आमदार जयंत आसगावकर शैक्षणिक व्यासपीठाचे अध्यक्ष एस. डी. लाड,शिक्षक नेते दादा लाड,मुख्याध्यापक संघाचे चेअरमन राहुल पोवार, सचिव आर वाय पाटील प्रभाकर आरडे भरत रसाळे सुधाकर सावंत राजेंद्र कोरे उमेश देसाई प्रमोद तौंदकर संतोष आयरे स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थेचे कौस्तुभ गावडे इ. उपस्थित होते.

­

मोर्चाचा मार्ग :- दसरा चौक – व्हीनस कॉर्नर, बसंत बहार टॉकीज मार्गे, जिल्हाधिकारी कार्यालय.