कंत्राटदार यांचे देयके देण्यासाठी निधीच उपलब्ध नाही. ७ एप्रिल पासून काम बंद आंदोलन उभे रहाणार.
कोल्हापूर
मोठ्या गाजावाजत नोव्हेंबर २०२५ ला नवीन सरकार आरूढ झाले आजमितीस १७ महिने झाले नुसत्या आश्वासनांचा पाऊस आर्थिक बजेट मध्ये पडला आहे ,प्रत्यक्षात गंगाजळी रिकामी आहे,हे खालील दिलेल्या आकडेवारीनुसार समजुन येईल, मागील सन २०२५ -२६ वर्षात सर्व विभागाकडे राज्यातील विकासाची कामे पण मंजुर केली नाहीत तरी सुद्धा सरकार आर्थिकदृष्ट्या खिळखिळे झाले आहे हे प्रकरण गंभीर आहे.
१) सार्वजनिक बांधकाम विभाग रस्ते व इमारत दुरुस्ती मागील वर्षी प्रलंबित देयकांची बाकी रक्कम ३७००० हजार कोटी होती आता यावर्षी अजुनही बाकी २९००० हजार कोटीच आहे .
२) जलजीवन मिशन व महाराष्ट्र राज्य जीवन प्राधिकरण मागील वर्षी बाकी ३९००० हजार कोटी या वर्षी बाकी आहे ३५००० हजार कोटी.
३) ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग मागील वर्षी बाकी होती ८५०० कोटी आता बाकी आहे ६५०० कोटी.
४) पर्यटन विकास महामंडळ मागील वर्षी बाकी होती ४३०० कोटी यावर्षी बाकी आहे ३८०० कोटी.
५) नगरविकास विभाग विशेष निधी कामे मागील वर्षी बाकी होती २७०० कोटी आता बाकी आहे २१०० कोटी
६) जलसंपदा विभाग
मागील वर्षी बाकी होती ११००० हजार कोटी आता बाकी आहे ९००० हजार कोटी.
७) जिल्हा नियोजन समिती व इतर विभागाकडील कामे मागील वर्षी १४००० हजार कोटी बाकी होती आता बाकी आहे ११००० हजार कोटी
अजुनही यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था व महापालिका यांचे कडे सध्या निधीचे कमतरता असल्याने नवीन कामेच काढले नाही तिथे सुद्धा कामाची देयके प्रलंबित आहेत तो आकडा सुद्धा भरमसाठ आहे.
यासाठीच मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री व स़बधित मंत्री यांना २६ फेब्रुवारी २०२६ व ३ मार्च २०२६ लेखी निवेदन दिले होते तसेच ९ मार्च २०२६ रोजी कर्जत येथे राज्यस्तरीय कंत्राटदार यांच्या बैठकीत सविस्तर निवेदन व काम बंद चा इशारा दिला होता.सदर सरकार मार्च मध्ये काहीतरी निधी देईल या आशेवर विकासक व कंत्राटदार वाट पहात परंतु सरकारने सगळ्यांना स्वतःसह विकासक व कंत्राटदार व राज्याचे विकासालाही आर्थिक दरी मध्ये ठरवून ढकलून दिले आहे.
मागील वर्षी १,१६,५०० कोटी बाकी होती आणि हीच बाकी आता यावर्षी ९६४०० कोटी बाकी आहे याचाच अर्थ शासनाने १७ महिन्यात फक्त २०००० हजार कोटी राज्यातील ३ लक्ष कंत्राटदार व विकासकाला दिले यावर अवलंबून असणारे ४ कोटी लोकांचा व्यवसाय देशोधडीला लावण्याचा कार्यक्रम केला आहे.
इशारा मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांनी दहावेळा या गंभीर विषयावर चर्चा करण्यासाठी वेळ मागितली तरी फक्त खोटे आश्वासन मिळते म्हणून आता राज्यातील सर्व विभागाकडील विकासाची कामे कंत्राटदार ७ एप्रिल पासुन बंद करणार आहे अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटना व महाराष्ट्र राज्य पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटना चे राज्य अध्यक्ष इंजि मिलिंद भोसले, महासचिव सुनील नागराळे,राजेश देशमुख,संजय मैंद,मंगेश आवळे, सुरेश कडु पाटील,निवास लाड,, प्रकाश पांडव, सुबोध सरोदे, अनिल पाटील, नितीन लवाळे,दिपेश कोलुरवार, अश्विन पवार,सिकंदर डांगे, कांतीलाल डुबल, कैलास लांडे,अन्वर अली,कौशिक देशमुख राज्यातील सर्व जिल्हा अध्यक्ष व पदाधिकारी यांनी शासनास दिला आहे.