राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा प्रश्न पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात

­

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

तत्कालिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या काळात राज्यपाल नियुक्त आमदारांविरोधातील याचिका पुन्हा मुंबई उच्च न्यायायलात वर्ग करण्यात आला. याबाबत माजी नगरसेवक सुनील मोदी यांनी याचिका दाखल केली होती.

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना राज्यपाल नियुक्त बारा आमदारांची नावे तत्कालिन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे पाठविली होती. पण, राज्यपालांनी त्यावर कोणताच निर्णय घेतला नाही. त्यानंतर सत्तांतर झाले. महायुतीची सत्ता आली. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी राज्यपालांकडे सात नावे राज्यपाल नियुक्त आमदार म्ह्णून पाठविली.  त्याला तातडीने मंजूरी देण्यात आली. या नियुक्तीला मोदी यांनी आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

उच्च न्यायालयात याबाबत सुनावणी झाली. सर्व सात आमदारांना प्रतिवादी करण्याचे आदेश देण्यात आले. याचिकाकर्ते मोदी हे कोल्हापुरचे असल्याने ती कोल्हापूर सर्किट बेंचकडे वर्ग करण्यात आली. त्यावर आज सुनावणी झाली. हा विषय राज्य पातळीवर असल्याने तो मुंबई उच्च न्यायालयात चालवावा असे आदेश देण्यात आले. यामुळे हे प्रकरण पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. यावर आता जानेवारी महिन्यात सुनावणी होणार आहे.

………………………

कोल्हापूरच्या रस्त्याचा प्रश्न थेट न्यायालयात

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

शहरातील रस्त्यांची कामे दर्जेदार करावीत असा आदेश मुंब्ई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने दिला.

कोल्हापूर शहरातील रस्त्यांची अवस्था अतिशय बिकट झाली आहे. ती तातडीने दुरूस्त करावी म्ह्णून मुंब्ई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचकडे जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. जनहित याचिकेमुळे प्रशासनाने रस्त्यांची कामे सुरु केलेली आहेत याबाबत न्यायालयाने कौतुक केले. न्या. मकरंद कर्णिक आणि न्या. अजित कडेठाणकर यांच्या कोर्टात ही सुनावणी झाली.

रस्त्यांच्या दुरवस्थेकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष केले जातेय असा आरोप करणारी याचिका उदय नारकर, डॉ. रसिया पडळकर, डॉ. अनिल माने, भारती पोवार, एड सुनीता जाधव, डॉ. तेजस्विनी देसाई यांनी ॲड. असीम सरोदे व सहकारी वकील ॲड. श्रीया आवले, ॲड. योगश सावंत आणि ॲड. सिद्धी दिवाण यांच्या मार्फत दाखल केलेली आहे.