कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील पूर आपत्ती नियंत्रणातील रु.९६३ कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता…
कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील कृष्णा – भीमा खोऱ्यातील पूर आपत्ती नियंत्रणासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम (MRDP) अंतर्गत कोल्हापूर, सांगली, मिरज – कुपवाड, इचलकरंजी शहरांत हवामान बदलावर आधारित पूर, उष्णतेची लाट, वादळ या सारख्या आपत्तींपासून होणारे परिणाम कमी करण्यासाठी उपाययोजनेबाबत राज्य शासनाच्या मित्र संस्थेच्या माध्यमातून रु.३२०० कोटींचा प्रकल्प मंजूर करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत काल महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभाग (आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन) कडून रु.९६३ कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत दिली.
मित्र संस्था महाराष्ट्र शासन यांच्यावतीने राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या प्रकल्पांची सविस्तर माहिती देण्याकरिता शिवालय, शिवसेना जिल्हा मध्यवर्ती कार्यालय, कोल्हापूर येथे पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते.
याबाबत अधिक माहिती देतान आमदार श्री.राजेश क्षीरसागर यांनी, सन २०१९ मध्ये पूरस्थितीची पाहणी करताना मुख्यमंत्री श्री.देवेंद्र फडणवीस यांनी हा प्रकल्प जाहीर केला होता. सद्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री असताना या प्रकल्पास मूर्त स्वरूप प्राप्त झाले आणि या प्रकल्पास मंजुरी मिळाली. जागतिक बँकेच्या माध्यमातून रु.३२०० कोटींचा कोल्हापूर व सांगली पूर नियंत्रण प्रकल्प मंजूर करण्यात आला. यामध्ये जागतिक बँकेचा ७० टक्के व महाराष्ट्र शासनाचा ३० टक्के हिस्सा असणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने कोल्हापूर, इचलकरंजी, सांगली, मिरज कुपवाड महापालिका क्षेत्रातील पुराच्या पाण्याच्या निचरा करणे, जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून नद्या व नाल्यांची उंची व रुंदी वाढविणे, गाळ काढणे, राधानगरी धरणाचे स्वयंचलित दरवाजे मॅन्यूअली करणे आदी कामांचा समावेश आहे.
सद्यस्थितीत प्रामुख्याने यातील महापालिका क्षेत्रातील पुराच्या पाण्याचा निचरा करणारी यंत्रणा उभारणे, सल्लागाराची नियुक्ती करणे, प्रकल्प अमलबजावणी युनिट साठी प्रकल्प व्यवस्थापन व तांत्रिक सल्लागार नियुक्ती करणे आदी सुमारे रु.९६३ कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.