जिल्ह्यातील सर्व गावांचे २०० मीटर परिघीय क्षेत्र ‘डीम्ड एनए’
शासनच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणारा कोल्हापूर राज्यात पहिला जिल्हा
महाराष्ट्र शासनाने सुधारणा केलेल्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करीत कोल्हापूर जिल्ह्यातील ३ लाख जमीन मालकांना थेट फायदा होणार आहे. कोल्हापूर जिल्ह्याच्या विकासाला नवी दिशा देणारा आणि सामान्य माणसाच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नाला हात घालणारा एक ऐतिहासिक निर्णय कोल्हापूर जिल्हा प्रशासनाने प्रत्यक्षात आणला आहे. महसूल विभागाच्या धडक मोहिमेअंतर्गत राज्यातील पहिलाच प्रयोग राबवत कोल्हापूर जिल्ह्यातील तब्बल १,२०० गावांमधील ६० हजार गट नंबर (सर्व्हे नंबर) आता ‘डीम्ड एनए’ (मानीव अकृषिक) म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्री तथा पालकमंत्री कोल्हापूर जिल्हा प्रकाश आबिटकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबवलेल्या या मोहिमेमुळे ग्रामीण भागातील सुमारे ३ लाख नागरिकांना याचा थेट आणि तत्काळ फायदा मिळणार आहे. या निर्णयामुळे केवळ कागदपत्रांचा प्रवासच थांबला नाही, तर कोल्हापूरच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आणि गृहनिर्माण क्षेत्राला मोठी गती मिळणार आहे.
काय आहे हा ऐतिहासिक निर्णय?
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ४२ आणि २०२२ च्या शासन परिपत्रकानुसार, गावठाणाच्या हद्दीपासून २०० मीटरच्या परिघीय क्षेत्रातील जमिनी अकृषिक (NA) समजल्या जाव्यात, असे स्पष्ट निर्देश होते. मात्र, त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली नव्हती. कोल्हापूर जिल्हा प्रशासनाने पुढाकार घेत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या जनहितकारी निर्णयाला मूर्त स्वरूप दिले. अवघ्या काही दिवसांत युद्धपातळीवर काम करून प्रशासनाने १,२०० गावांमधील गावठाणालगतच्या जमिनींचे सर्वेक्षण केले. यात रहिवासी, वाणिज्य आणि औद्योगिक वापरास योग्य असलेल्या २०० मीटरच्या परिघातील जमिनी निश्चित करून ६० हजार गट नंबरच्या याद्या तयार केल्या आहेत. या याद्या आता तहसीलदारांकडे सुपूर्द करण्यात आल्या आहेत.
अर्ज न करता मिळणार सनद
गावाकडच्या माणसाला घरासाठी किंवा व्यवसायासाठी आपली जमीन ‘एनए’ (अकृषिक) करायची म्हटले की, सरकारी कार्यालयांत येजा करावी लागत असत. नगररचना विभाग, महसूल विभाग आणि इतर अनेक विभागांचे ‘ना हरकत दाखले’ (NOC) मिळवण्यात नागरिकांचा वेळ आणि पैसा वाया जात असे. मात्र, कोल्हापूर पॅटर्नने ही सर्व कटकट संपवली आहे.
आता नागरिकांना जमिनीच्या अकृषिक दर्जासाठी कोणत्याही कार्यालयात अर्ज करण्याची गरज नाही. नगररचना विभागाच्या स्वतंत्र अभिप्रायाची आवश्यकता नाही, की मोजणी शुल्क भरण्याची सक्ती नाही. प्रशासन स्वतःहून आपल्या दारी येणार आहे. तयार करण्यात आलेल्या यादीनुसार तलाठी गावोगावी नोटीस देऊन संबंधित जमीनधारकांना माहिती देतील. त्यानंतर तहसील कार्यालयामार्फत अकृषिक आकाराचे चलन पाठवले जाईल. जमीनधारकाने शासनाचा अकृषिक सारा आणि रूपांतरित कर भरला की, तहसीलदार तत्काळ ‘अकृषिक सनद’ प्रदान करतील. इतकी सुलभ आणि पारदर्शक प्रक्रिया राबवणारे कोल्हापूर हे राज्यातील पहिले जिल्हा ठरले आहे.
गावस्तरावर होणारे दूरगामी आणि क्रांतिकारक फायदे
या निर्णयाचा सर्वाधिक सकारात्मक परिणाम हा गावपातळीवर दिसून येणार आहे. ‘डीम्ड एनए’च्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागाचे चित्र कसे पालटणार आहे, हे खालील मुद्द्यांवरून स्पष्ट होते:
१. घरांचे स्वप्न होणार पूर्ण : ग्रामीण भागात गावठाणाबाहेर घर बांधताना कायदेशीर अडचणी येत होत्या. आता गावठाणापासून २०० मीटरच्या आतील जमिनी अधिकृतपणे अकृषिक झाल्यामुळे ग्रामस्थांना कायदेशीररीत्या पक्की घरे बांधता येतील. अनधिकृत बांधकामाचा शिक्का पुसला जाईल.
२. कर्ज मिळणे झाले सोपे : जोपर्यंत जमिनीला ‘एनए’चा दर्जा मिळत नाही, तोपर्यंत बँका आणि वित्तीय संस्था गृहकर्ज किंवा व्यवसायासाठी कर्ज देत नाहीत. आता थेट अकृषिक सनद मिळणार असल्याने बँकांचे दरवाजे शेतकऱ्यांसाठी आणि ग्रामस्थांसाठी खुले होतील. यामुळे गावातच भांडवल उभे राहून विकासाला चालना मिळेल.
३. बांधकाम व्यवसायाला चालना : कर्ज उपलब्ध झाल्यामुळे आणि जमिनीची कागदपत्रे क्लियर झाल्यामुळे गावात नवीन बांधकामे सुरू होतील. यातून स्थानिक गवंडी, मजूर, हार्डवेअर विक्रेते आणि सिमेंट-लोखंड व्यापाऱ्यांना मोठा रोजगार मिळेल. एकप्रकारे ग्रामीण अर्थचक्राला यामुळे गती मिळणार आहे.
४. फसवणुकीला आळा आणि पारदर्शकता : अनेकदा जमिनीच्या व्यवहारात ती जमीन अकृषिक आहे की नाही, यावरून फसवणुकीचे प्रकार घडत असत. आता प्रशासनानेच अधिकृत याद्या जाहीर केल्यामुळे आणि मालमत्ता पत्रिकेवर तशा नोंदी होणार असल्याने जमिनीचे व्यवहार अत्यंत पारदर्शक होतील. खरेदी-विक्री करताना ग्राहकांची फसवणूक टळेल.
५. वेळ आणि पैशाची बचत : पूर्वी एनए ऑर्डर मिळवण्यासाठी एजंटची मध्यस्थी, कार्यालयात हेलपाटे मारणे यात सर्वसामान्यांचे लाखो रुपये खर्च होत. आता ‘विना अर्ज’ आणि ‘विना शुल्क मोजणी’ या तत्त्वामुळे शेतकऱ्यांच्या पैशाची मोठी बचत होणार आहे.
प्रशासकीय गतिमानतेचे उत्तम उदाहरण
पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी या प्रक्रियेबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे. त्यांच्या हस्तेच संबंधित तालुक्यांच्या तहसीलदारांकडे याद्या सुपूर्द करण्यात आल्या आहेत. महसूल विभाग आणि भूमी अभिलेख विभागाने ज्या तत्परतेने हे काम पूर्ण केले, ते वाखाणण्याजोगे आहे. या मोहिमेमुळे कोल्हापूर जिल्ह्याच्या नियोजित विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, केवळ महसूल गोळा करणे हा या निर्णयाचा उद्देश नसून, सामान्य माणसाला सन्मानाने जगण्याचा हक्क देणे, हा यामागचा मूळ विचार आहे. कोल्हापूरकरांसाठी हा निर्णय खऱ्या अर्थाने आनंद देणारा ठरला असून, येत्या काळात जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात विकासाची नवी गंगा अवतरलेली दिसेल, यात शंका नाही. आता या शासनाच्या निर्णयाची कोल्हापूर जिल्ह्यातील अंमलबजावणी पथदर्शी काम म्हणून राज्यभर स्विकारली जाईल.
लेखन – सचिन अडसूळ, जिल्हा माहिती अधिकारी, कोल्हापूर
०००००
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006977985304