राज्यातील सहकारी पतसंस्थांना आर्थिक स्थिरता व नियामक मंडळाच्या नियमावलीमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करून नियामक मंडळ सक्षमीकरण करणार
आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांची माहिती
मुंबई, दि. २५ : राज्यातील सहकारी पतसंस्थांना आर्थिक स्थिरता व सुरक्षितता देण्यासाठी सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या उपस्थितीत संपन्न झालेल्या बैठकीत विविध महत्त्वाच्या मुद्यांवर धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत.
यामध्ये प्रामुख्याने
1) राज्यातील पतसंस्थांमधील ठेवींना विमा संरक्षण मिळवून देण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे निश्चित झाले. त्यानुसार, सहकार आयुक्तांमार्फत प्रमुख शासकीय व खासगी विमा कंपन्यांकडून स्वारस्य देकार (Expression of Interest) मागवण्याबाबत वर्तमानपत्रात नोटीस प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
2) नागरी सहकारी पतसंस्थांकडून सोने तारण कर्ज घेणाऱ्या कर्जदारांना “नाममात्र सभासद” करून त्यांच्याशी कर्जव्यवहार करण्यासाठी सहकार कायद्यात आवश्यक सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव सहकार आयुक्तांनी शासनाकडे सादर केला आहे. याबाबत कायद्यामध्ये सुधारणा करण्याबाबत शासन स्तरावर कार्यवाही सुरू आहे.
3) सहकार कायद्यातील कलम १४४-१० अ मधील तरतुदीनुसार, सहकारी पतसंस्थांना वैधानिक तरलता निधीची रक्कम (SLR) ची कलम ७० मध्ये नमूद बँकांमध्ये गुंतवणे बंधनकारक आहे. ही गुंतवणूक जिल्हा मध्यवर्ती बँकांव्यतिरिक्त अन्य बँकांमध्येही करण्याची मुभा मिळावी, यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव सहकार आयुक्त यांचे मार्फत शासनास सादर करण्यात आला आहे. विधी व न्याय विभागाचे अभिप्राय घेऊन मंत्रिमंडळ समिती समोर मंजुरीसाठी सादर करण्यात येईल.
4) राज्य व केंद्र शासनाच्या आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ CMEGP, PMPGP, चर्मकार, अपंग, वित्त व विकास महामंडळ या सह विविध महामंडळांमार्फत गरीब गरजु उद्योजकांना कर्ज पुरवठा करण्यासाठी बँकांकडे हेलपाटे मारावे लागतात. महामंडाळामार्फत वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी विविध कर्ज योजना राबविण्यात येतात. या कर्जावरील व्याज संबंधित महामंडळाकडुन अदा करण्यात येते. प्रचलित धोरणानुसार या योजना केवळ बँकांमार्फत राबविण्यात येतात. याकरीता ज्या पतसंस्थां अ वर्ग आहेत अशा संस्थांना या सर्व महामंडळाच्या योजना राबविण्यासाठी काही विशिष्ठ आर्थिक निकष निश्चित करुन त्या बाबतचा प्रस्ताव सहकार आयुक्त यांनी शासनाकडे सादर केला आहे. त्यास पुढील काळात मंजुरी मिळणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य बिगर-शेती सहकारी पतसंस्था नियामक मंडळाच्या (पुणे) सक्षमीकरणासाठी १६ मार्च रोजी मंत्री, सहकार बाबासाहेब पाटील यांचे अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक संपन्न झाली. यामध्ये नियामक मंडळाचे अध्यक्षपद सहकार मंत्र्यांकडे असावे आणि अंशदान रक्कम ०.०१० टक्क्यां ऐवजी ०.००५ टक्के करावी, यासह नियामक मंडळाचे सक्षमीकरण करण्याबाबत कार्यवाहीच्या सूचना सहकार मंत्री महोदय यांनी दिल्या.
राज्यातील नागरी व ग्रामीण सहकारी पतसंस्थांच्या आर्थिक सुरक्षितता व सक्षमिकरणासाठी राज्य शासन सकारात्मक असून, पतसंस्थांच्या बहुतांश मागण्यांवर कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.
यावेळी बैठकीस प्रधान सचिव सहकार प्रविण दराडे, सहकार आयुक्त पुणे तथा निबंधक दिपक तावरे, सहसचिव संतोष पाटील, अवर सचिव मंजुषा साळवी आदी उपस्थित होते.