राज्य सरकारने बिले न दिल्याने कंत्राटदाराची आत्महत्या
अनेकांचा आत्मदहन करण्याचा इशारा, एक लाख कोटी थकले
कोल्हापूर
राज्य सरकारच्या विविध विभागात केलेल्या विकास कामांची बिले सरकारने थकवली आहेत. दोन वर्षे पाठपुरावा करूनही ती मिळत नसल्याने तीन लाखावर कंत्राटदार हवालदिल झाले आहेत. सांगली जिल्ह्यातील एका कंत्राटदाराने बिलासाठी आत्महत्या केली. काहींनी आत्मदहन करण्याचा इशारा दिला आहे. महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाने याबाबत मंत्र्यांना निवेदन दिले आहे.
राज्य सरकारच्या जलसंपदा, पाटबंधारे, ग्रामविकास, सार्वजनिक बांधकाम यासह विविध विभागामार्फत निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणात कामे करण्यात आली. पण, त्याची बिले देण्यास सरकार टाळाटाळ करत आहे. या बिलाच्या वसुलीसाठी विविध पातळ्यांर कंत्राटदार महासंघाचे प्रयत्न सुरू आहेत. पण, सरकार बिलेच देत नसल्याने कंत्राटदार अस्वस्थ झाले आहे. अनेकजण कर्जबाजारी झाले आहेत. काही महिन्यापूर्वी एका कंत्राटदाराने आत्महत्या केली. सांगली जिल्ह्यात आणखी एक घटना उघडकीस आली आहे.
जलजीवन मिशन अंतर्गत राज्यात शासनाने हर घर जल ही योजना सुरू केली. या कामाचे कंत्राटदार हर्षल पाटील (वय ३५ वर्षे , राहणार तांदुळवाडी. ता. वाळवा) यांने २२जुलै २०२५ रोजी स्वत:च्या शेतात गळफास घेऊन आत्महत्या केली. त्याचे सरकारकडे दीड कोटींचे देयके प्रलंबित होते. तसेच सावकार व इतर आर्थिक लोकांकडून त्याने जवळपास ६५ लाखांचे कर्ज घेतले होते.
हर्षल हाच घरात वयाने मोठा होता. तसेच त्याच्या पाठीमागे पत्नी,एक पाच वर्षांची मुलगी,दोन लहान भाऊ व आई वडील असा परीवार आहे .
कोट
सदर घटना अत्यंत धक्कादायक आहे, त्यांच्या परीवारास शासनाने तातडीने आर्थिक मदत व त्याचे प्रलंबित देयके देऊन त्यांच्या नावे असलेले कंत्राटदार म्हणून असलेले शासकीय नोंदणीकरण त्यांच्या पत्नी च्या नावे वर्ग करावे.
मिलींद भोसले, अध्यक्ष, राज्य कंत्राटदार महासंघ
कोट २
सरकारने कंत्राटदार यांची सर्व विभागाकडील देयके तातडीने देण्याची व्यवस्था करावी. अन्यथा अनेक नवयुवक,उद्योजक, कंत्राटदार आपले जीवन संपवून टाकतील. त्यांचे कुटुंब नाहक आर्थिक अडचणीत येतील. याची शासनास फार मोठी किंमत चुकवावी लागेल.
सुनील नागराळे, महासचिव, राज्य कंत्राटदार महासंघ