शेतकरी सशक्तीकरणासाठी ठोस निर्णयांची गरज : खासदार धैयेशील माने
कोल्हापूर,ता. १८ : शेतकरी सशक्तीकरणासाठी केंद्र व राज्य सरकारने राबविलेल्या योजनांचा उल्लेख करत उस उत्पादकांसह देशातील शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर ठोस धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज खासदार धैर्यशील माने यांनी आज संसदेत अधोरेखित केली. उपउत्पादनांमधील उत्पन्नात शेतकऱ्यांचा वाटा, एफआरपी प्रणालीतील त्रुटी, साखरेच्या दराचे वर्गीकरण आणि खत अनुदान यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या ४४ हजार २७८ कोटी रुपयांच्या मदतीचा उल्लेख करत माने यांनी शेतकरीहिताचे निर्णय वेगाने घेतले जात असल्याचे सांगितले. तसेच केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या माध्यमातून देशातील शेतकऱ्यांना नवे आयाम मिळत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.“छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी शेतकऱ्यांच्या बळावर स्वराज्य उभे केले. जिजाऊ यांनी दुष्काळी काळात शेतकऱ्यांना आधार देणाऱ्या धोरणांची अंमलबजावणी केली. त्याच विचारांचा वारसा पुढे नेत सध्याचे सरकार शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचे काम करत आहे,” असे माने यांनी स्पष्ट केले.
कृषी अर्थसंकल्पात झालेल्या वाढीकडे लक्ष वेधताना त्यांनी सांगितले की, पूर्वी २७ हजार कोटी रुपयांचा असलेला निधी आता १ लाख ३२ हजार ५६१ कोटींवर पोहोचला आहे. खतांवरील तब्बल १ लाख ७० हजार ९४४ कोटी रुपयांच्या अनुदानामुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी झाला असून आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती प्रतिकूल असतानाही खतांच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यात आल्या आहेत, असे त्यांनी नमूद केले.शेतीत माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर, माती परीक्षण (सॉईल एक्झामिनेशन) यांसारख्या उपक्रमांमुळे उत्पादनक्षमतेत वाढ होत असल्याचे सांगत माने यांनी सहकार क्षेत्रातील उस उत्पादकांच्या प्रश्नांवर विशेष भर दिला. “उसापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलसारख्या उपउत्पादनांमधून मोठे उत्पन्न निर्माण होते; मात्र त्यात शेतकऱ्यांचा वाटा नाही. तो निश्चित करणे आवश्यक आहे,” अशी मागणी त्यांनी केली. पेट्रोल-डिझेलमध्ये इथेनॉल ब्लेंडिंग वाढविल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
एफआरपी प्रणालीत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचे सांगत वाहतूक खर्च व साखर रिकव्हरीच्या आधारे होणाऱ्या कपातीवर पुनर्विचार करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. “वाहतूक गणना व रिकव्हरी मोजमाप अधिक पारदर्शक पद्धतीने लागू केल्यास शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल,” असे ते म्हणाले.साखरेचे दर औद्योगिक व घरगुती वापरासाठी स्वतंत्र श्रेणीत निश्चित करावेत, मोठ्या कंपन्यांना (उदा. कोका-कोला, कॅडबरी) पुरविल्या जाणाऱ्या साखरेसाठी वेगळा दर ठेवावा, यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक भाव मिळू शकतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच शुगरकेन कंट्रोल ऑर्डरला विधेयकाचा दर्जा देण्याची आणि ‘केन सॅम्पल’ निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची मागणीही त्यांनी केली.२०४७ पर्यंत देशाला सक्षम बनवायचे असेल, तर शेतकरीच त्याचा कणा ठरणार आहे. शेतकऱ्यांच्या बळावर देशाची अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम होईल, असा विश्वास व्यक्त करत माने यांनी मांडलेल्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्याची अपेक्षा व्यक्त केली.
चौकट : साखरेच्या दराबाबत खासदार माने यांची भूमिका –
“देशात उत्पादित होणारी साखर ही घरगुती वापरासाठी आणि मोठ्या औद्योगिक कंपन्यांसाठी एकाच दराने दिली जाते. मात्र कोका कोला आणि कॅडबरी यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांकडून होणारा वापर आणि सर्वसामान्य ग्राहकांचा वापर यामध्ये फरक आहे. त्यामुळे औद्योगिक वापरासाठी साखरेचा स्वतंत्र दर निश्चित करावा आणि घरगुती वापरासाठी वेगळी श्रेणी ठेवावी. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या ऊसाला अधिक योग्य दर मिळू शकतो.”
— धैर्यशील माने , खासदार