अपर जिल्हाधिकारी संजय शिंदे यांच्या बदली, पुनर्नियुक्ती आणि कोल्हापूरमधील दीर्घकालीन पदस्थापनेची उच्चस्तरीय चौकशी करा – गर्जना संघटना
कोल्हापूर जिल्ह्यात अनेक वर्षे विविध महत्त्वाच्या पदांवर कार्यरत असलेले अपर जिल्हाधिकारी श्री. संजय शंकर शिंदे यांच्या संदर्भातील शासन आदेश, बदली प्रक्रिया आणि पुनर्नियुक्तीमध्ये गंभीर विसंगती असल्याचा आरोप गर्जना संघटनेने केला आहे. या संदर्भात महाराष्ट्राचे मा. मुख्य सचिव यांच्याकडे सविस्तर कायदेशीर निवेदन सादर करण्यात आले आहे.
माहिती अधिकारातून प्राप्त कागदपत्रांनुसार श्री. संजय शिंदे यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यात तब्बल १५ पैकी १० वर्षांहून अधिक काळ विविध संवेदनशील पदांवर सेवा बजावली आहे. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी आणि अपर जिल्हाधिकारी अशा महत्त्वाच्या पदांवर त्यांची सातत्याने नियुक्ती करण्यात आली होती.
दि. ०२ एप्रिल २०२६ रोजी शासनाने त्यांची कोल्हापूर येथून बदली करून कार्यमुक्ती केली. त्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच दि. १५ मे २०२६ रोजी “नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत” या स्थितीतून पुन्हा कोल्हापूर येथेच अपर जिल्हाधिकारी पदावर नियुक्ती करण्यात आली. या दोन्ही शासन आदेशांमध्ये गंभीर विसंगती असून ही प्रक्रिया महाराष्ट्र शासकीय कर्मचारी बदल्यांचे विनियमन अधिनियम २००५ च्या विरोधात असल्याचा संशय निर्माण झाला आहे.
गर्जना संघटनेचे म्हणणे आहे की :
* एकाच जिल्ह्यात दीर्घकालीन पदस्थापना कशी झाली?
* बदलीनंतर पुन्हा त्याच जिल्ह्यात पुनर्नियुक्ती कोणाच्या दबावाखाली करण्यात आली?
* नियुक्तीच्या प्रतीक्षेतील अधिकाऱ्याला पुन्हा त्याच संवेदनशील पदावर कशाच्या आधारे बसविण्यात आले?
* शासन आदेशांमध्ये पारदर्शकता का ठेवण्यात आली नाही?
या सर्व बाबींची उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी गर्जना संघटनेने केली आहे.
तसेच या प्रकरणाची चौकशी निवृत्त न्यायाधीश किंवा वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांमार्फत करून संपूर्ण अहवाल सार्वजनिक करावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.