टीईटीतून शिक्षकांची कायमची मुक्तता द्या : खाजगी प्राथमिक शिक्षक महासंघाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचेकडे मागणी
कोल्हापूर : देशभरात शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई ) 2010 साली लागू झाला. या कायद्यानुसार महाराष्ट्र राज्यात टीईटी परिक्षा सक्ती बाबत प्रत्यक्ष अमंलबजावणी 2013 साली झाली. तरी आरटीई कायदा लागू होण्यापूर्वी नियुक्त सर्व शिक्षकांना टीईटी सक्तीतून कायमची मुक्तता द्यावी या मागणीचे निवेदन भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना महाराष्ट्र राज्य मान्य खाजगी प्राथमिक शिक्षक व शिक्षकेतर महासंघाच्या वतीने आज देण्यात आले.
अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ या संघटनेशी महाराष्ट्र राज्य मान्य खाजगी प्राथमिक शिक्षक व महासंघ संलग्न असून शैक्षणिक महासंघाच्या निर्णयानुसार आज देश पातळीवर सर्व राज्यातून टीईटी परीक्षेतून आरटीई कायदा लागू होण्यापूर्वी नियुक्त सर्व शिक्षकांना कायमची मुक्तता करावी अशा मागणीचे निवेदन माननीय पंतप्रधान महोदयांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.सदर निर्णयानुसार आज जिल्हाधिकारी कोल्हापूर यांच्यामार्फत पंतप्रधान महोदयांना निवेदन देण्यात आले.
आरटीई कायदा लागू होण्यापूर्वी नियुक्त शिक्षकांनी त्यावेळी आवश्यक असणारी शैक्षणिक पात्रता प्राप्त केल्यानंतरच त्यांना शिक्षक पदाच्या नेमणुका देण्यात आल्या आहेत. आरटीई कायदा लागू झाल्यानंतर पूर्वलक्षी प्रभावाने टीईटी परीक्षा शिक्षकांना सक्तीचे करणे हे न्याय संगत नसल्याचे महासंघाचे म्हणणे आहे.
दिनांक २३ ऑगस्ट २०१० रोजी एनसीटीई (NCTE) द्वारे शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) ही किमान पात्रता म्हणून अधिसूचित करण्यात आली. यापूर्वी देशातील विविध राज्यांमध्ये लाखो शिक्षकांच्या नियुक्त्या त्या वेळी लागू असलेल्या नियम, पात्रता निकष आणि निवड प्रक्रियेनुसार रीतसर पार पडल्या होत्या. या शिक्षकांनी अनेक वर्षांपासून राष्ट्र उभारणी, दर्जेदार शिक्षण, सामाजिक जाणीव आणि चरित्र निर्मितीच्या क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.
माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक २९ मे २०२६ रोजी पुनर्विचार याचिकांचा निकाल देताना पूर्वीचा निर्णय कायम ठेवला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करणे हे आपल्या सर्वांचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. त्याच वेळी, हे देखील एक महत्त्वाचे घटनात्मक सत्य आहे की, न्यायव्यवस्था कायद्याचा अर्थ लावते, तर जनहितासाठी आवश्यक ते धोरणात्मक आणि कायदेशीर तोडगे काढण्याचा अधिकार संसद आणि सरकारकडे निहित आहे. संघटनेचे असे मत आहे.
तरी केंद्र शासनाने लाखो शिक्षकांचे हित पाहता २३ ऑगस्ट २०१० पूर्वी आणि महाराष्ट्रात १३ फेब्रुवारी २०१३ पूर्वी नियुक्त झालेल्या सर्व शिक्षकांना टीईटी (TET) च्या अनिवार्यतेतून कायमस्वरूपी मुक्त करण्यात यावे. अशा शिक्षकांची सेवा, ज्येष्ठता, पदोन्नती आणि इतर सेवा लाभांना पूर्ण संरक्षण प्रदान करण्यात यावे. आवश्यकता भासल्यास, संसदेत योग्य ती कायदेशीर दुरुस्ती किंवा विशेष तरतूद करून या वर्गाला कायमस्वरूपी दिलासा देण्यात यावा.सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करून शिक्षकांमध्ये असलेला संभ्रम आणि असुरक्षिततेची परिस्थिती त्वरित दूर करण्यात यावी. असे निवेदनात म्हटले आहे
जिल्हाधिकारी यांना भेटलेला शिष्टमंडळात खाजगी प्राथमिक शिक्षक व शिक्षकेतर महासंघाचे राज्य सचिव राजेंद्र कोरे , जिल्हाध्यक्ष टी.आर. पाटील शहराध्यक्ष संतोष पाटील विभागीय अध्यक्ष अशोक आरंडे ,महिला शहराध्यक्ष मोसमी निकम,.जिल्हा प्रवक्ता सुरेश तिके, जिल्हा उपाध्यक्ष विलास बोरचाटे,जिल्हा कार्याध्यक्ष धीरज पारधी, सहसचिव रवींद्र नाईक धनंजय शिंदे, करवीर तालुका अध्यक्ष राज मेंगे, पुनम पाटील,उज्वला पाटील,अर्चना कुरणे,रूपाली मोरे सुनंदा कांबळे महादेवी पुजारी रेखा पाटील, सुमन पाटील स्वाती पाटील, विनायक कुंभार,श्रीकांत पाटील,सुहास सुतार, दशरथ कुंभार,सचिन वसावे,राजू अंकली,सरदार पाटील, अजित मोळे, डॉ. संतोष कुंभार यांच्यासह पदाधिकारी व शिक्षक बंधू भगिनी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते