*तात्काळ आपत्तीजन्य इशारे प्रसारित होण्यासाठी राज्य शासनाची अर्ली वॉर्निंग सिस्टम अधिक सक्षम; आमदार राजेश क्षीरसागर यांच्या तारांकित प्रश्नावर मंत्री गिरीश महाजन यांचे लेखी उत्तर*
मुंबई दि. २५ : एल निनो मुळे राज्यात पूरस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेवून राज्य आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेने आवश्यक पूर्वतयारी केली आहे. NDRF व SDRF पथकांचे प्री – पोझिशनिंग करून राखीव पथकांसह एकूण २६ पथके सज्ज ठेवली आहेत. राज्य शासनाने भारतीय हवामान विभागाच्या समन्वयाने जिल्हानिहाय अर्ली वॉर्निंग सिस्टम अधिक सक्षम करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही केली असल्याची लेखी माहिती आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री ना.गिरीश महाजन यांनी दिली. आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी “राज्यात संभाव्य सुपर एल निनो परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी राज्यस्तरीय हवामान आपत्ती मुल्यांकन समिती स्थापन करण्यात आल्याबाबत” चा तारांकित प्रश्न उपस्थित केला यास मंत्री गिरीश महाजन यांनी लेखी उत्तर दिले.
आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी प्रश्न उपस्थित करताना, राज्यात संभाव्य सुपर एल निनो परिस्थितीमुळे उद्भवणाऱ्या दुष्काळ, अतिवृष्टी आपत्ती व उष्णतेच्या लाटेच्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी राज्यस्तरीय हवामान व्यवस्थापन आपत्ती मूल्यांकन समिती माहे एप्रिल, २०२६ मध्ये वा त्यादरम्यान स्थापन करण्यात आली आहे काय ? एल निनोमुळे राज्यातील पर्जन्यमानात होणाऱ्या संभाव्य तफावतीचा विचार करून कृषी, पिण्याचे पाणी व औद्योगिक वापरासाठी जलसाठा नियोजनाची तयार करण्यात आलेली तांत्रिक कार्ययोजना कोणती आहे. वाढत्या तापमानामुळे चीज मागणीत होणारी वाढ लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी व महानिर्मिती यांच्यामार्फत अतिरिक्त वीज निर्मिती व पुरवठ्यासाठी तयार करण्यात आलेली आपत्कालीन योजना कोणती आहे, राज्यातील शेतकऱ्यांना हवामान बदलाशी जुळवून घेण्यासाठी हवामान-प्रतिरोधक बियाणे, सूक्ष्म सिंचन व पीक विमा योजनांचा विस्तार संभाव्य अन्नधान्य तुटवडा व महागाई लक्षात घेता राज्यातील सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत धान्यसाठा वाढविण्यासाठी राबविण्यात येणारी विशेष योजना कोणती आहे, एल निनोमुळे पूरस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन आपत्ती राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल (SDRF) व जिल्हास्तरीय आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा सुसज्ज करण्यासाठी पुर्वतयारी केली आहे काय, त्यानुषंगाने भारतीय हवामान विभाग व राज्य शासन यांच्या समन्वयातून जिल्हानिहाय अर्ली वॉर्निंग सिस्टम अधिक सक्षम करण्यासाठी तसेच एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील धरणे, जलाशय व भूजल पातळीचे GIS आधारित डिजिटल मॉनिटरिंग करण्याबाबत कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहेत, असा तारांकित प्रश्न उपस्थित केला.
यास उत्तर देताना मंत्री ना.गिरीश महाजन यांनी, एल निनो प्रभावाच्या परिणामावरील उपाययोजना करण्यासाठी दि.२०.०४.२०२६ रोजी मा. मुख्यमंत्री महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक संपन्न झाली होती. यामध्ये मृद व जलसंधारण विभाग, रोहयो, कृषि, जलसंपदा, नगरविकास, ग्राम विकास, पशुसंवर्धन इ. विभागांना संभाव्य परिणाम विचारात घेऊन उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून दि.०८.०५.२०२६ च्या शासन निर्णयान्वये मृद व जलसंधारण विभागाने मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली जलसंधारण कामांच्या समन्वयासाठी राज्य स्तरीय कृती दल गठीत करण्यात आले आहे. जलसंधारण विभागाने एल निनोनोच्या पार्श्वभूमीवर जलसाठी नियोजनासाठी जलयुक्त शिवार २.०, गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार, PMKSY WDC २.० या योजनेमार्फत करण्यात येत आहे.
भारतीय हवामान खात्याने अल-निनों व आयओडी प्रभावाबाबत वर्तविलेल्या अंदाजाच्या अनुषंगाने जलसंपदा विभागाने शासन पत्र, जलसंपदा विभाग, दि.१७.३.२०२६. अन्वये. दि.१२.१५.२०२६ पेयजलाचे दि.३१ ऑगस्ट, २०२६ पर्यंत नियोजन करण्याच्या अनुषंगाने पाटबंधारे जलाशयातील उपलब्ध पाणीसाठ्याच्या वापराबाबत मार्गदर्शक सूचनांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याबाबत सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना सूचित करण्यात आले आहे. तसेच मान्सूनचा विलंब तसेच पिण्याच्या पाण्याचे प्राधान्य विचारात घेऊन शासन पत्र, जलसंपदा विभाग, दि.१३.०६.२०२६ च्या पत्रान्वये धरणांमधून सिंचनासाठी प्रस्तावित किंवा सुरु असलेली पाणी आवर्तने तात्काळ बंद करण्याबाबत व जलस्त्रोतातील उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक सूचना व करावयाची कार्यवाही यायावत सर्व संबंधितांना निर्देश देण्यात आले आहेत.
उन्हाळ्यात वाढलेल्या तापमानामुळे यावर्षी देशात एकूण विजेची परिस्थितीमध्ये कमतरता होण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्यात सुद्धा यावर्षी पर्जन्यमान कमी पडण्याची शक्यता आहे. सदर अंदाजानुसार पुढील काळातही विजेची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. राज्यात कृषी ग्राहकांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी महावितरण कंपनी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेचा वेगाने विस्तार करत आहे. सदर योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रात १६,००० मे.वॅ. सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजने अंतर्गत महावितरण कंपनीकडून ६,१३८ मे.वॅ. क्षमतेचे कार्यादेश देण्यात आले असून ७,००० मे.वॅ. क्षमतेचे विविध सौर प्रकल्पांचे काम करण्यात आले आहे. सद्यस्थितीत राज्यात मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेअंतर्गत एकूण ६५०० मेगावॅट क्षमतेचे सौर प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यामुळे सुमारे २५०० मेगावॅट कृषी पंपांना वीज भार राष्ट्रीय पातळीवर दिवसा पुरवठा करणे शक्य झाले आहे. आगामी काळात अधिकाधिक सौर प्रकल्प कार्यान्वित होत गेल्याने राज्यातील कृषी पंपांना दिवसा वीज पुरवठा करण्याचे प्रमाण वाढणार असून, परिणामी रात्रीच्या वीज मागणीतील घट होऊन ती मागणी दिवसा स्थलांतरित होण्यास मदत होईल. त्यामुळे पुढील कालावधीत रात्रीच्या वाढलेल्या वीज मागणीची पूर्तता करण्यास मदत होणार आहे. सदर कालावधीत येणारी अपेक्षित विजेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी महावितरण कंपनीने नियोजन केले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने मध्यम कालीन निविदेद्वारे ९९३ मे.वॅ. इतक्या वीज खरेदीचे करार करण्यात आले आहेत. महावितरणाने करारातील विविध स्रोतांमधून जास्तीत जास्त वीज निर्मिती करून विजेची मागणी पूर्ण करण्याचे नियोजन केले आहे. पुढील ४ महिन्यांमध्ये येणाऱ्या अधिकच्या अपेक्षित विजेच्या मागणीकरिता लघुकालीन निविदेद्वारे १००० मे.वॅ. वीज खरेदी करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे व त्यासाठी निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. पावसाळ्यात विजेची मागणी कमी असल्याने वीज निर्मिती कंपन्या काही चीज निर्मिती संघ देखभालीसाठी बंद करत्तात. परंतु यावर्षी वीज निर्मिती कंपन्यांना सदर कालावधीत जास्तीत जास्त वीज निर्मिती संच कार्यान्चित ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच, गरजेनुसार खुल्या बाजारातून वीज खरेदी करून विजेची मागणी पूर्ण करण्यात येणार आहे. वाढत्या तापमानामूळे वीज मागणीत होणारी वाढ लक्षात घेऊन महानिर्मितीचे सर्व संच उपलब्ध राहून मागणीप्रमाणे वीज निर्मिती करतील याची काळजी घेतलेली आहे. तसेच सर्व विद्युत केंद्रांसाठी पुरेसा कोळसा साठा उपलब्ध राहील याची काळजी घेण्यात आली आहे. वीज संचांची प्रतिबंधात्मक देखभाल करुन संच सुरळीत चालतील यांची काळजी घेण्यात आली आहे.
खरीप हंगाम २०२६ मध्ये भात, खरीप ज्वारी, खरीप बाजरी, मका तूर, मूग, उडीद, भुईमूग, तीळ, सोयाबीन, कापूस व इतर पिकांचे एकूण २०.१६ लाख क्विंटल बियाणे आवश्यक असून एकूण २८.१५ लाख क्विंटल बियाणे उपलब्ध आहे. एकूण उपलब्ध बियाणांपैकी विविध बियाणे पुरवठादार संस्थांकडे तुलनेने लवकर (कमी पिक कालावधी व कमी पाण्यावर येणारे २.९७ लाख क्विंटल हवामान अनुकूल वाणांचे बियाणे उपलब्ध आहे. चालू हंगामात आतापर्यंत १.११ लाख शेतकऱ्यांना १.१० लाख हेक्टर क्षेत्रासाठी ठिबक व तुषार एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर पाणी व्यवस्थापन करणेकरीता ठिबक / तुषार सिंचनाचा अवलंब करण्यावर भर सिंचनाचा लाभ देण्यात आला आहे.
GIS आधारित “SACHET” प्लॅटफॉर्म चा वापर करून राज्य आपत्ती संचालन केंद्र (SEOC) नागरिकांना त्यांच्या भौगोलिक स्थानानुसार रिअल-टाइममध्ये आपत्तीजन्य इशारे प्रसारित करत आहे. तसेच, Geo DSS मॉनिटरिंग पोर्टल द्वारे पूर, वादळ, विज पडणे इत्यादी आपत्तींसाठी विशेष गरजेनुसार अर्ली वॉर्निंग तयार केली जाते. या प्रणालीमुळे जिल्हानिहाय धोका ओळखून तात्काळ पुर्वसूचना देणे शक्य झाले आहे. राज्य शासनाने अर्ली वॉर्निंग सिस्टम अधिक सक्षम करण्यासाठी ठोस पावले उचलली असून, भारतीय हवामान विभागासोबत समन्वयाने जिल्हानिहाय पूर्वसूचना प्रणाली कार्यान्वित केली आहे.