बांधकाम सुरू होऊन अडीच वर्षे पूर्ण; अपुरा निधी तरीही काम जोमाने सुरू

*बांधकाम सुरू होऊन अडीच वर्षे पूर्ण; अपुरा निधी तरीही काम जोमाने सुरू.

­

जत सत्र न्यायालय इमारत बांधकामाची स्थिती : भरीव निधीसाठी जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. चंद्रकांत पाटील व
आ.श्री. गोपीचंद पडळकर यांनी
पुढाकार घ्यावा- ऍड खटावे

जतकरांचे ‘सत्र न्यायालय’ या दीर्घकाळच्या स्वप्नाचे रूपांतर वास्तवात होण्याआधीच काम संथ गतीने सुरू होते.दोन वर्षांपूर्वी मोठ्या अपेक्षेने सुरू झालेले सत्र न्यायालयाच्या भव्य इमारतीचे बांधकाम निधीअभावी ठप्प झाले होते. शासनाने या प्रकल्पासाठी ३१ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असला, तरी ठेकेदाराला आतापर्यंत केवळ दोनकोटी पाच लाख रुपयेच मिळाल्याने संपूर्ण बांधकाम संथगतीने चालू होते.. या गंभीर परिस्थितीकडे लक्ष वेधत, आ. गोपीचंद पडळकर यांनी तातडीने निधी मिळवण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी जत वकील संघटनेचे माजी अध्यक्ष ऍड. शिवशंकर खटावे यांनी केली आहे.

सध्या जत येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाचे कामकाज संस्थानकालीन काळातील जीर्ण इमारतीत सुरू आहे. ही इमारत अत्यंत जुनी आणि अपुरी असून, न्यायालयीन कामकाज, अभिलेख कक्ष, बाररूम, तसेच वकिलांसाठी व पक्षकारांसाठीच्या सोयींची कमतरता तीव्र आहे. जत न्यायालय परिसरात जागेअभावी अनेक कामे अडचणीत होतात. न्यायाधीश, वकील आणि पक्षकार यांना मर्यादित जागेत कामकाज करावे लागते असे ऍड. खटावे यांनी सांगितले.

न्यायालयीन इमारतीचे बांधकाम अपुरे राहिल्याने न्यायदान प्रक्रियेला अडथळे निर्माण होत आहेत. शासनाने मंजूर निधी वेळेवर उपलब्ध करून दिला नाही तर जतकरांना सत्र न्यायालयाचे स्वप्न आणखी काही वर्षे पूर्ण होणार नाही, असे ऍड. खटावे यांनी नमूद केले.
ते पुढे म्हणाले, आ. गोपीचंद पडळकर यांनी शासनस्तरावर या विषयाचा पाठपुरावा करून निधी तत्काळ उपलब्ध करून द्यावा. जत न्यायालयाचे बांधकाम पूर्ण होणे ही केवळ इमारतीची गरज नाही, तर सामान्य नागरिकाच्या न्यायहक्काशी संबंधित बाब आहे.

चौकटीत

*३१ कोटी निधी मंजूर, सध्या काम युद्धपातळीवर सुरू. जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. चंद्रकांत पाटील यांनी या कामासाठी भरीव निधी उपलब्ध करून द्यावा.

जत येथे सत्र न्यायालयासाठी पशुवैद्यकीय दवाखान्याजवळील राजे रामराव महाविद्यालयाच्या रस्त्यालगतची जागा आरक्षित करण्यात आली आहे. या जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या तीन मजली भव्य इमारतीसाठी शासनाने ३१ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.

या बांधकामाची जबाबदारी ‘मोहिते अँड सन्स’ या ठेकेदार संस्थेकडे आहे. याच संस्थेने सांगली सत्र न्यायालयाचे बांधकाम यशस्वीरित्या पूर्ण केले आहे. जत येथील बांधकामास अडीच वर्षांपूर्वीच सुरुवात झाली असून, तळमजल्याचे अंदाजे
चार कोटी रुपयांचे काम पूर्ण झाले आहे. मात्र, शासनाकडून निधी न मिळाला नसलातरी या कामाचे ठेकेदार मोहिते अँड सन्स यांनी आता हे काम जोराने सुरू केले असून सध्या साठ कामगार हे काम मोठया जोमाने करीत आहेत. दोनतीन महिण्यात पहिल्या मजल्याचा स्लॅब पडणार असल्याचे संबंधित कामावरील मजु्रांकडून सांगण्यात आले.

चौकटीत

नव्या इमारतीतील आधुनिक सुविधा

या सत्र न्यायालयाच्या नव्या इमारतीत पाच न्यायाधीशांसाठी स्वतंत्र न्यायालय कक्ष, महिला व पुरुष वकिलांसाठी स्वतंत्र बार रूम्स, कॉन्फरन्स हॉल, लोक अदालत हॉल, तसेच न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांसाठी कार्यालये आणि सर्व आवश्यक सुविधा असणार आहेत. ही इमारत पूर्ण झाल्यानंतर जत तालुक्याच्या न्यायप्रणालीस मोठा दिलासा मिळणार आहे.