*गोकुळ प्रकरणाचे पडसाद : उच्च न्यायालयाच्या ‘किरकोळ’ निरीक्षणामुळे सहकार क्षेत्र ढवळून निघाले; प्रामाणिक संस्थांमध्ये तीव्र नाराजी*
कोल्हापूर : गोकुळ दूध संघ निवडणूक प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर राज्यातील सहकार क्षेत्रात मोठी चर्चा सुरू झाली असून, विविध आक्षेप आणि अनियमिततांच्या मुद्द्यांकडे पुरेशा गांभीर्याने पाहिले गेले नसल्याची भावना सहकार क्षेत्रातील अनेक घटक व्यक्त करत आहेत. विशेषतः न्यायालयाने काही त्रुटींना निवडणूक प्रक्रियेवर परिणाम करणाऱ्या गंभीर बाबी म्हणून न पाहता “किरकोळ” स्वरूपाच्या मानल्यामुळे प्रामाणिक संस्था आणि दूध उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी वाढली आहे.
या प्रकरणात केवळ दूध संकलनाच्या किमान निकषाचा मुद्दाच नव्हता, तर संस्थांची वास्तविक कार्यक्षमता, पात्रता, नियमांचे पालन, संस्थांच्या नोंदी, प्रत्यक्ष कामकाज आणि निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होण्याचा अधिकार यांसारखे अनेक मूलभूत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. त्यामुळे न्यायालयीन निरीक्षणानंतर सहकार क्षेत्रात असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे की, या सर्व मुद्द्यांचा एकत्रित परिणाम पुरेशा गांभीर्याने विचारात घेतला गेला का?
सहकार क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, कोणतीही सहकारी संस्था केवळ कागदोपत्री अस्तित्वावर चालत नाही. तिचे प्रत्यक्ष कामकाज, सभासदांशी असलेले संबंध, व्यवहारांची सातत्यता, नियमांचे पालन आणि संस्थेची कार्यक्षमता या सर्व बाबी तिची विश्वासार्हता ठरवत असतात. त्यामुळे पात्रतेशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर आक्षेप नोंदवले गेले असताना त्यांना स्वतंत्रपणे किरकोळ मानण्याऐवजी एकत्रित स्वरूपात पाहणे आवश्यक होते, असे मत व्यक्त केले जात आहे.
विशेष म्हणजे, सहकार क्षेत्रातील अनेक कार्यकर्त्यांचा आक्षेप हा केवळ एखाद्या एका निकषापुरता मर्यादित नाही. त्यांचे म्हणणे आहे की, निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होणाऱ्या संस्थांच्या पात्रतेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले असताना त्यावर अधिक सखोल पडताळणी होणे अपेक्षित होते. कारण सहकारी संस्थांची निवडणूक ही केवळ मतदानाची प्रक्रिया नसून संपूर्ण सहकार व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेशी संबंधित बाब आहे.
याच पार्श्वभूमीवर आणखी एक गंभीर प्रश्न पुढे येत आहे. जर पात्रतेबाबत प्रश्न उपस्थित झालेल्या संस्थांनाही पूर्णपणे कार्यरत आणि नियमांचे पालन करणाऱ्या संस्थांइतकाच मतदानाचा अधिकार आणि प्रभाव राहणार असेल, तर प्रामाणिक संस्थांच्या मतांचे महत्त्व कमी होणार नाही का? असा सवाल आता सहकार क्षेत्रातून विचारला जात आहे.
अनेक संस्थाचालकांचे म्हणणे आहे की, वर्षानुवर्षे नियमांचे पालन करणाऱ्या, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काम करणाऱ्या आणि सर्व पात्रता निकष पूर्ण करणाऱ्या संस्थांना आणि ज्यांच्याबाबत गंभीर आक्षेप नोंदवले गेले आहेत अशा संस्थांना समान दर्जा मिळत असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. त्यामुळे प्रामाणिक संस्थांमध्ये अन्यायाची भावना वाढत असून, याचा परिणाम भविष्यात नियमपालनाच्या संस्कृतीवर होऊ शकतो.
सहकार क्षेत्रातील काही तज्ज्ञांचे मत आहे की, या निर्णयाचे परिणाम केवळ गोकुळ निवडणुकीपुरते मर्यादित राहणार नाहीत. भविष्यात राज्यातील इतर सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांमध्येही याचा संदर्भ दिला जाऊ शकतो. त्यामुळे हा विषय एका संस्थेचा नसून संपूर्ण सहकार व्यवस्थेच्या भविष्यासंदर्भातील महत्त्वाचा प्रश्न बनला आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर राखत असतानाच सहकार क्षेत्रातून आता एक ठाम मागणी पुढे येत आहे— संस्थांच्या पात्रतेशी संबंधित आक्षेप, नियमपालन, वास्तविक कार्यक्षमता आणि सभासदांचा विश्वास या सर्व बाबींचा एकत्रित विचार होणे आवश्यक आहे. अन्यथा नियमांचे पालन करणाऱ्या आणि न करणाऱ्या संस्थांमधील सीमारेषाच धूसर होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
गोकुळ प्रकरणातील निर्णयानंतर निर्माण झालेली ही नाराजी केवळ एका निकालाविषयीची प्रतिक्रिया नसून सहकार क्षेत्राच्या भवितव्याविषयीची चिंता असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. त्यामुळे आता संपूर्ण सहकार क्षेत्राचे लक्ष या चर्चेकडे लागले असून, सहकारी संस्थांच्या पात्रता आणि प्रतिनिधित्वाच्या निकषांबाबत व्यापक पुनर्विचाराची मागणी जोर धरू लागली आहे.