बार्टी च्या फेलोशिप प्राप्त विद्यार्थ्यांना उच्च न्यायालया द्वारे प्राथमिक दिलासा

­

कोल्हापूर दिनांक,

सिद्धनाथ मधुकर गाडे व इतर 77 पीएचडी करणाऱ्या मुलांच्या याचिकेच्या सुनावणीमध्ये उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की आपापल्या विषयात पीएच.डी.चे शिक्षण घेत असलेले संशोधक विद्यार्थ्यांसाठी शासनाने बार्टी मार्फत शैक्षणिक कल्याणकारी योजना सुरु केलेली आहे. शासकीय निर्णयांनुसार अनुसूचित जमातीच्या संशोधक विद्यार्थ्यांना तीन वर्षांसाठी संशोधन शिष्यवृत्ती (Fellowship) मंजूर करण्यात आली आहे. तथापि, विद्यार्थ्यांची अशी तक्रार अशी आहे की, त्यांना पीएच.डी. अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी तसेच संशोधन शिष्यवृत्तीचा कालावधी वाढवून देण्याची आवश्यकता आहे, कारण तीन वर्षांच्या कालावधीत पीएच.डी. पूर्ण करणे साधारणतः शक्य नसते.
त्यामुळे न्यायालायने बार्टी द्वारे फेलोशिप प्राप्त या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण कोंडीची दखल घेऊन महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे प्रधान सचिव यांनी वाढीव 2 वर्षांसाठी फेलोशिप देण्याबाबत
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) च्या संचालकांसोबत एकत्रित मिटिंग घेऊन न्यायालयात म्हणणे सादर करण्याचे आदेश कोल्हापूर उच्च न्यायालयाचे न्या. मिलिंद एन. जाधव व न्या. नंदेश एस. देशपांडे यांनी दिनांक २८ जुलै, २०२६ रोजी पारीत केले.
याचिकाकर्ते विद्यार्थ्यांतर्फे ॲड.असीम सरोदे, ॲड. श्रीया आवले, ॲड. सकलेन मुजावर यांनी बाजू मांडली.

उच्च न्यायालयाने आदेशात नमूद केले की, याचिकेमध्ये भूतकाळातील कृती, निष्क्रियता अथवा कर्तव्यातील कसूर (omission) यासंदर्भात अनेक निवेदने करण्यात आली आहेत. तथापि, त्या मुद्द्यांवर आम्ही सविस्तर विचार करण्याची लगेच आवश्यकता नाही.
प्रतिवादी क्र. १ बार्टी यांनी हस्तक्षेप करून दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी समाजकल्याण विभागास पाठविलेल्या त्यांच्या पत्राद्वारे असे नमूद केले आहे की, याचिकाकर्त्यांसह अशाच प्रकारे स्थिती असलेल्या सुमारे २१४ विद्यार्थ्यांसाठी पुढील दोन वर्षांच्या कालावधीत होणारा अथवा होऊ घातलेला खर्च सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यता विभाग यांना प्राप्त झालेल्या अनुदानातून उपलब्ध करून देण्यात यावा.
याचिकाकर्त्यां 214 पीएचडी करणाऱ्या फेलोशिप प्राप्त विद्यार्थ्यांच्या मागणीला पाठिंबा देण्यामागे बार्टी ची भूमिका अशी आहे. यूजीसी-एनएफएससी (UGC-NFSC) ने देखील कोविड-१९ महामारी व त्यानंतरची परिस्थिती, तसेच सध्याचा आर्थिक व शैक्षणिक खर्च यांचा विचार करून अशा विद्यार्थ्यांना पाच वर्षांच्या कालावधीपर्यंत संशोधन शिष्यवृत्ती (Fellowship) वाढवून देण्याची शिफारस केली आहे.
सदर पत्रात असे नमूद करण्यात आले आहे की, यूजीसी-एनएफएससीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, BANRF २०१९, २०२०, २०२१ आणि २०२२ या पीएच.डी. योजनांना यूजीसीच्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पाच वर्षांच्या मुदतवाढीस मंजुरी देण्यात आली आहे.
न्यायालयाने स्पष्ट केले कि,आता केवळ प्रतिवादी क्र. २ सामाजिक न्याय विभाग यांनी दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२५ रोजीच्या वरील पत्राचा विचार करून त्यावर योग्य आदेश पारित करावेत. याचिकाकर्त्यांनी संशोधक म्हणून प्रवेश घेतल्यानंतर त्यांच्या संशोधनासाठी मोठ्या प्रमाणात वेळ, श्रम व प्रयत्न खर्च केले असून, त्यांना त्यांचे संशोधन पूर्ण करण्याची संधी मिळणे आवश्यक आहे.
ॲड. असीम सरोदे यांनी न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिले की, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार पुरस्कृत एनएफएससी (NFSC) योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून, तिच्या अंतर्गत देशभरातील मान्यताप्राप्त विद्यापीठे व संस्थांमध्ये एम.फिल. व पीएच.डी. अभ्यासक्रम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी आर्थिक सहाय्य आपोआप उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे.
केंद्र शासनाच्या एनएफएससी (NFSC) योजनेच्या धर्तीवर राबविण्यात येणाऱ्या BANRF योजनेअंतर्गत पात्र असलेल्या राज्यातील याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्यांसाठी वेगळा निकष (yardstick) लागू करता येणार नाही. आणि त्यामुळे न्या. मिलिंद जाधव यांनी याचिकेत नमूद केले की, तीन वर्षांच्या निश्चित कालावधीत पीएच.डी. पूर्ण करणे प्रथमदर्शनी (prima facie) शक्य नाही. मागील दशकभरात विद्यार्थी समुदायाने यासंदर्भात केलेला संघर्ष व घेतलेले परिश्रम हे त्या वस्तुस्थितीचेच द्योतक आहेत. हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही की, अशा विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य उपलब्ध न झाल्यास, त्यांच्या मनात मोठ्या प्रमाणावर अनिश्चितता, मानसिक ताण आणि आर्थिक अडचणी निर्माण होतात. परिणामी, त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर प्रतिकूल परिणाम होतो तसेच संशोधन व संशोधन शिष्यवृत्तीच्या कालावधीत त्यांनी आतापर्यंत केलेले परिश्रमही बाधित होतात.
उच्च न्यायालयाने आदेश दिले की,न्यायालयाने अशा प्रकरणात हस्तक्षेप करणे प्रथमदर्शनी आवश्यक आहे.
बार्टी व सामाजिक न्याय विभाग हे दोन्ही राज्य शासनाचे घटक (arms of the State) आहेत. अशा परिस्थितीत पीएच.डी. अभ्यासक्रमात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना योग्य दिलासा मिळावा, यासाठी या दोन्ही प्रतिवादींनी परस्पर समन्वय साधून आवश्यक ती कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे.
हे प्रकरण दिनांक ४ ऑगस्ट २०२६ रोजी पुढील सुनावणीसाठी घेण्यात येईल असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.