एमपीडीए अंतर्गत स्थानबद्धता रद्द; बॉम्बे उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

­

“कायदा व सुव्यवस्था” आणि “सार्वजनिक सुव्यवस्था” यात मूलभूत फरक; पुराव्याअभावी स्थानबद्धतेचा आदेश रद्द

सोलापूर | प्रतिनिधी

बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या सर्किट बेंच, कोल्हापूर येथे सोलापूर येथील प्रकरणात एमपीडीए (MPDA) कायद्यांतर्गत करण्यात आलेली स्थानबद्धता रद्द करत, व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या संरक्षणाला पुन्हा एकदा अधोरेखित करणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती वृषाली व्ही. जोशी आणि संदेश डी. पाटील यांच्या खंडपीठाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढलेला स्थानबद्धतेचा आदेश रद्द करून याचिकाकर्त्याची तात्काळ मुक्तता करण्याचे आदेश दिले.

याचिकाकर्त्याच्या वतीने अॅड. चैतन्य वाय. पुराणकर यांनी जोरदार युक्तिवाद करत, संबंधित प्रकरणात “कायदा व सुव्यवस्था” आणि “सार्वजनिक सुव्यवस्था” यामधील मूलभूत फरक न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला. तसेच स्थानबद्धतेच्या आदेशातील विलंब, गोपनीय साक्षीदारांच्या जबाबांवरील त्रुटी आणि उपलब्ध साहित्य सार्वजनिक सुव्यवस्था भंग झाल्याचे दर्शवत नसल्याचा मुद्दा प्रभावीपणे मांडला. न्यायालयाने या आक्षेपांचा स्वीकार करून याचिका मंजूर केली.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, केवळ एखादा गुन्हा दाखल असल्याने तो “सार्वजनिक सुव्यवस्था” बिघडविणारा ठरत नाही. संबंधित प्रकरणात संपूर्ण समाजजीवन विस्कळीत झाल्याचा, व्यापक दहशत किंवा सार्वजनिक शांततेला बाधा पोहोचल्याचा कोणताही ठोस पुरावा शासनाकडे नव्हता. त्यामुळे हा प्रकार जास्तीत जास्त “कायदा व सुव्यवस्था” या कक्षेत येतो, “सार्वजनिक सुव्यवस्था” या कक्षेत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.

न्यायालयाने आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा अधोरेखित करत सांगितले की, गोपनीय साक्षीदारांच्या जबाबांनंतर जवळपास तीन महिन्यांचा विलंब झाला असून त्या विलंबाचे समाधानकारक स्पष्टीकरण शासन देऊ शकले नाही. तसेच स्थानबद्धता प्राधिकाऱ्याने गोपनीय जबाबांची स्वतः पडताळणीही केली नव्हती. या त्रुटींमुळे स्थानबद्धतेचा आदेश कायदेशीरदृष्ट्या टिकू शकत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

या निर्णयामुळे एमपीडीएसारख्या प्रतिबंधात्मक कायद्यांचा वापर करताना प्रशासनाने कायद्याने घालून दिलेल्या निकषांचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक असल्याचा स्पष्ट संदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे.