जत तालुका ओबीसी समाज संघटनेचे जत तहसीलदार कार्यालय येथे विविध मागण्यासाठी एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण

­*जत तालुका ओबीसी समाज संघटनेचे जत तहसीलदार कार्यालय येथे विविध मागण्यासाठी एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण
जत दि. २९ आगस्ट २०२५
जत तालुका ओबीसी समाजाचे जत तहसीलदार कार्यालय जत येथे विविध मागण्यासाठी एक दिवसीय लाक्षणीक उपोषण
१) मराठा समाजाला सरकारने स्वतंत्र वेगळे आरक्षण दिल्यामुळे ओबीसी मध्ये आरक्षण देऊ नये.
२)नवीन कुणबी जातीचे दाखले दिलेल्याची जात पडताळणी पूर्वीच्या नियमानुसार करावी त्यात कोणतीही शिथिलता देऊ नये.
३)ओबीसी,अनुसूचित जात, जमात, भटके विमुक्त जातींचे दाखले देण्यासाठी असंवैधानिक सगेसोयरे अध्यादेश काढू नये.
४)सारथी (छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व मानव विकास संस्था )आणि महाज्योती (महात्मा जोतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था) यापैकी मराठा समाजाच्या साठी असलेल्या सारथीला प्रचंड प्रमाणात निधी व सोयी सुविधा दिल्या असून ओबीसी समाजासाठी असलेल्या महाज्योतीला अतिशय तुटपुंजी निधी आणि नगण्य सोयी सुविधा दिल्या असून ओबीसीच्या महाज्योतीला लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी देण्यात यावा.
५) मंडल आयोगाच्या ४० शिफारसी पैकी तुटपुंज्या शिफारसी लागू करून गेल्या चाळीस वर्षात ओबीसी वर्गावर अन्याय केला असून त्वरित सर्वच्या सर्व ४० शिफारसी अमलात आणण्याव्यात.
६) नॉन क्रीमी लेअरअट काढून टाकवी.
७) सरकारी नोकरींतील बढतीसाठी ओबीसी ना आरक्षण लागू करावे
८)आरक्षण ५०%मर्यादा काढून टाकावी
९) केंद्र आणि राज्य सरकारने त्वरित नोकर भरती करून ओबीसी अनुशेष दूर करावा.
या प्रमुख मागण्यासाठी जत तहसीलदार कार्यालय येथे आयोजित करण्यात आलेल्या उपोषणात मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन ओबीसी बांधवाने आंदोलन यशस्वी केले.
गेल्या तीन चार वर्षांत विविध प्रकारच्या ओबीसी आरक्षण मध्ये समस्या निर्माण झाल्यामुळे तळागाळातील लोकांपर्यंत या समस्या पोहोचले आणि यावर चर्चासत्रे शिबिरे मेळावे, मोर्चे या माध्यमातून जागृती निर्माण झाली
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण पूर्ववत झाले. त्याच प्रमाणे केंद सरकारने जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेऊन अधिसूचना काढून प्रसिद्ध केली. देशातील मोठय़ा प्रमाणावर असलेल्या ओबीसी समाजाला आपल्या हक्काची जाणीव झाली असून ओबीसी म्हणून स्वाभिमानाणे राहत आहे.
जातीय जनगणनेचा विषय आरक्षणाशी जोडला गेल्याने राजकीय पक्षांनी वेळोवेळी मागणी लावून धरण्यास सुरुवात केली. जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे लावून धरल्यामुळे केंद्र सरकारला जातनिहाय करण्याचा अखेर निर्णय घ्यावा लागला.
राज्यसंस्था दुर्बल घटकांच्या कल्याणाची, सामाजिक न्यायाची जबाबदारी कमी करू लागली आहे. अशा परिस्थितीत भारतीय समाजात कोणते घटक j आहेत ही भूमिका घेणे अनिवार्य ठरते. यासाठी मागास समाज घटकांचे संख्या-अस्तित्व आणि भौतिक साधनामधील त्यांची भागीदारी किती आणि कशा स्वरूपातील आहे याचे वास्तव स्वरूप समजणे गरजेचे आहे. त्यासाठी जातनिहाय जनगणना करणे खूप आवश्यक आहे. दुर्बल घटकांना आत्मनिर्भर आणि सन्मानाने स्वतंत्र उभे राहायचे असेल, तर मागास समाज घटकांची वस्तुस्थिती समजणे आवश्यकच आहे. मागास समाज घटकांचे वास्तवचित्र हे जनगणनेतूनच समोर येणार आहे. वास्तव चित्र पुढे आल्यानंतर त्या दुर्बल-मागास समाज घटकांचा विविध योजना आणि नियोजन करण्यातून विकास करणे आवश्यक आहे. राज्यसंस्थेकडून सकारात्मक भूमिका घेवून दुर्बल-मागास घटकांचा विकास साधण्याचे प्रयत्न होणे म्हणजेच ‘सामाजिक न्यायाचे वाटप’ करणे असे म्हणता येईल. पण आपल्या समाजातील असे दुर्बल, शोषित- वंचित घटक ओळखण्याचे मुख्य मापदंड म्हणून जात उपयोगाची ठरते. भारतीय समाज व्यवस्थेतील सर्व मागास आणि दुर्बल समाज घटकांना सर्वच क्षेत्रात पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळावे, विकास संधी आणि सेवांमध्ये योग्य भागीदारी मिळावी. तसेच विकासाच्या प्रवाहामध्ये या मागास आणि दुर्बल समाज घटकांनी यावे यासाठी राज्यव्यवस्थेने “सामाजिक न्याय” भूमिका घेणे अनिवार्य आहे. जातनिहाय जनगणना केली तरच विकासाच्या मुख्य प्रक्रियेपासून मागे पडलेल्या समाज घटकांना, पारंपारिक सामाजिकदृष्ट्या मागास असलेल्या समाज घटकांना पुढे आणता येईल. नाहीतर दुर्बल-मागास समाज घटकांमधील मागासलेपण, गरिबी, प्रतिष्ठा, सन्मान, मूल्य ह्या बाबी दडपून राहतील, परिणामी हे मागास घटक विकासाच्या प्रवाहात येणार नाहीत.
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या बाबतीत दर १० वर्षांनी आयोजित केलेल्या जनगणनेच्या अभ्यासानुसार त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिलेले आहे. तसेच विविध योजनांच्या माध्यमातून तरतूद केलेला विकासनिधी खर्च करण्यात येतो. मात्र ओबीसींसाठी आरक्षण आणि विकासनिधीची तरतूद लोकसंख्येतील त्यांच्या वाट्यावर आधारित नाही. आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के ठेवण्यासाठी उपलब्ध जागा असल्याने ओबीसी कोटा २७ टक्के निश्चित करण्यात आला होता. मंडल आयोगाने ओबीसींची लोकसंख्या ५२ टक्के असल्याचा अंदाज व्यक्त केला होता.
केंद्र सरकारने ताबडतोब जातनिहाय जनगणना करावी यासाठी ओबीसी समाजाने सगठीत होऊन सरकारवर दबाव निर्माण केल्यामुळे केंद्र सरकार जागृत ओबीसीं जनरेट्यामुळे जातनिहाय जनगनणा करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे ओबीसी आंदोलनाची फलनिष्पत्ती आहे. आणि असेच ओबीसी वर्गाने जागृत राहून आपले हक्क मिळवण्यासाठी सतर्क राहून संघटीत झाले पाहिजे.
यावेळी तुकाराम माळी, परशुराम मोरे, डाँ. रविंद्र आरळी, कुंडलिक दुधाळ पाटील, शंकर वगरे, तायाप्पा वागमोडे, माणिक वागमोडे, उत्तम महारानूर,रवींद्र सोलनकर, म्हाळाप्पा पांढरे, तानाजी कंटरे, बाळासाहेब पांढरे, नील्लेश बामणे, अशाराम चौगुले, गोपाळ पाथरूट, सलीम गवंडी,शिवाप्पा तावंशी, नारायण नाईक, महादेव दुधाळ, प्रकाश व्हनमाने, अण्णाप्पा कोरे, सदाशिव साळुंखे, रमेश कोरे, आनंदा बंडगर, शामराव वागमोडे, मुरलीधर शिंदे, तुकाराम हुळे, राऊळ शिंदे, लक्षमन पुजारी, संतोष मदने, बाळासाहेब खांडेकर, सुखदेव पडोळकर,राम लोखंडे, शंकर नरुटे, रोहित तेली, संतोष लोखंडे, पवन बंडगर, संजय गडदे, सुरेश घागरे, मारुती कोरे, प्रमोद हिरवे, प्रशांत कटरे, फिरोज नदाफ, सुरेश टेंगळे, राम बनकर, जगनाथ घुटुकडे, विकास लेंगरे, विशाल माने, राजू व्हनमाणे, पिंटू व्हणमाने, अशोक गोरड, योगेश एडके आदी मान्यवर उपोषणात सहभागी झाले.