महाराष्ट्राच सरकारची कर्जमाफी योजना हा शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाणे पुसण्याचा प्रकार:गिरीश फोंडे
उद्योगपतींना १० वर्षात 16 लाख कोटींची कर्जमाफी आणि शेतकऱ्यांना मात्र दोन लाखांची अट, महाराष्ट्र सरकारचा दुजाभाव: गिरीश फोंडे
किसान सभेचे राज्य सचिव गिरीश फोंडे यांच्याकडून आंदोलनाचा इशारा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज अर्थसंकल्प मांडताना शेतकऱ्यांसाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजना जाहीर केली. एकीकडे मागील दहा वर्षांमध्ये उद्योगपतींचे 16 लाख कोटी हून अधिक कर्जमाफी केली आहे, मात्र शेतकऱ्यांना देतेवेळी सावत्रपणाची वागणूक दिली गेली. दोन लाखांची अट ही शेतकऱ्यांना मंजूर नाही. तसेच प्रोत्साहन पर योजना 50000 ची जाहीर केली आहे. मुळातच मागील काही हंगाम हा अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे अशावेळी शेतकऱ्यांना कर्ज परतफेड वेळोवेळी करता आलेली नाही. शिवाय फळ उत्पादन करणारे शेतकऱ्यांची कर्ज ही दोन लाखांच्या वर आहेत. मागील वर्षी कर्जमाफी विरोधात झालेल्या शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनावेळी सरकारने 30 जून 2026 पर्यंत ची कर्जमाफी धरली जाईल असे सांगितले होते मात्र त्यांनी आता केवळ 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंतची कर्जमाफी केली आहे. हा शेतकऱ्यांच्या पाठीत खंजीर खूपसण्यासारखे आहे.
मागील काही वर्षांमध्ये शेती अवजारे बी बियाणे शेती उत्पादनासाठी लागणारे सर्व वस्तूंच्या किंमती महागले आहेत या पार्श्वभूमीवरती शेती उत्पादन खर्च वाढला आहे. त्यामुळे निव्वळ दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ करणे हे धुळफेक आहे.
शक्तिपीठ महामार्गासारख्या प्रकल्पामधून शेतकऱ्यांचे शेत जमिनीत जबरदस्तीने हिसकावून घेतल्या जाणार आहेत. मुळात हे धोरण शेतकऱ्याला शेती क्षेत्रातूनच बेदखल करण्यासारखे आहे. शासनाचे हे धोरण पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकरांचे शेती धोरणा विरुद्ध आहे याचा आम्ही किसान सभेच्या वतीने निषेध करत आहोत. या विरोधात संपूर्ण महाराष्ट्रभर आंदोलन केले जाईल असा इशारा अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्यसचिव गिरीश फोंडे यांनी दिला आहे.