पदोन्नती स्वीकारूनही पदरी निराशा; केवळ ‘पर्यवेक्षक’ वेतन श्रेणीतील त्रुटी कायम राहिल्याने शिक्षकांत नाराजी पसरली आहे

­

त्रुटी दूर करा व न्याय द्या

शिक्षण क्षेत्रात पदोन्नती म्हणजे अधिक जबाबदारी आणि त्यासोबतच वाढीव आर्थिक लाभ अशी सर्वसाधारण धारणा असते. मात्र, सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीतील तांत्रिक विसंगतीमुळे वरिष्ठ शिक्षकांना पदोन्नती स्वीकारणे महागात पडल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. विशेष म्हणजे, प्रशासकीय पातळीवर इतर अनेक संवर्गातील वेतन श्रेणींच्या त्रुटी आतापर्यंत दूर करण्यात आल्या आहेत, मात्र केवळ ‘पर्यवेक्षक’ या पदाच्या वेतन श्रेणीतील त्रुटी अद्यापही कायम असल्याने संबंधित शिक्षकांमध्ये अन्यायाची भावना निर्माण झाली आहे.
या प्रकरणातील सविस्तर माहितीनुसार, संबंधित पर्यवेक्षक हे १ ऑगस्ट १९९१ रोजी सहाय्यक शिक्षक म्हणून नियुक्त झाले होते. त्यांच्यासोबतच त्यांचे एक सहकारी शिक्षकही त्याच दिवशी रुजू झाले. पुढे जून २०१४ मध्ये त्यांनी पदोन्नती स्वीकारत पर्यवेक्षक म्हणून कार्यभार स्वीकारला, तर त्यांच्या सहकाऱ्याने ही पदोन्नती नाकारून सहाय्यक शिक्षक म्हणून राहणेच पसंत केले. पदोन्नतीमुळे पर्यवेक्षकांचे ग्रेड वेतन वाढणे अपेक्षित असताना, सातव्या वेतन आयोगाच्या ‘पे-मॅट्रिक्स’नुसार वेतन निश्चिती करताना त्यांना ६४,१०० मूळ वेतन मिळाले, तर पदोन्नती नाकारलेल्या त्यांच्या सहकाऱ्याला ६५,१०० इतके अधिक मूळ वेतन मिळाले. ही तफावत दरवर्षी वाढत असून पदोन्नती घेतलेल्या शिक्षकाला आर्थिक फटका बसत आहे.
महत्त्वाची बाब अशी की, सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर उद्भवलेल्या इतर विविध वेतन श्रेणींमधील त्रुटी शासनाने वेळोवेळी दुरुस्त केल्या आहेत. मात्र, एकाच दिवशी सेवेत रुजू होऊनही केवळ जबाबदारी स्वीकारल्यामुळे पगार कमी मिळण्याची ही ‘पर्यवेक्षक’ श्रेणीतील त्रुटी अजूनही प्रलंबित आहे. या गंभीर विसंगतीविरुद्ध संबंधित पर्यवेक्षकांनी त्रुटी दूर करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. इतर श्रेणींप्रमाणेच पर्यवेक्षक वेतन श्रेणीतील ही तांत्रिक चूक त्वरित दुरुस्त करून समान सेवा असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य विनाअनुदानित कृती समितीने शासनाकडे केली आहे. ही त्रुटी दूर न झाल्यास भविष्यात अनुभवी शिक्षक वरिष्ठ पदे स्वीकारण्यास धजावणार नाहीत, अशी चिंतेची लाट शिक्षण वर्तुळात पसरली आहे.

खंडेराव जगदाळे