*आज मंत्रालयातील बैठकीत शिक्षकांच्या प्रमुख प्रश्नांवर सकारात्मक चर्चा*
*आज, मंगळवार दि. 14/07/2026 रोजी मंत्रालयात मा. शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील विविध शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी व शिक्षक आमदार यांची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. बैठकीत शिक्षकांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.*
*बैठकीतील प्रमुख मुद्दे पुढीलप्रमाणे :*
*1) शिक्षकांसाठी TET अनिवार्यता :*
शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) संदर्भात इतर राज्यांमध्ये लागू असलेल्या नियमांचा व कार्यपद्धतीचा अभ्यास करून महाराष्ट्रातही परीक्षेची कठीणता कमी करणे तसेच उत्तीर्णतेची टक्केवारी कमी करण्याच्या शक्यतेवर शासन सकारात्मक विचार करत असल्याचे मा. मंत्री महोदयांनी सांगितले.
*2) पदोन्नतीतील अन्यायकारक अटी :*
यापूर्वी झालेल्या पदोन्नतींना न्यायालयीन संरक्षण असल्यामुळे त्या संदर्भातील न्यायालयीन निर्णयांचा सखोल अभ्यास करून पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे मंत्री महोदयांनी स्पष्ट केले. तसेच यापुढे पदोन्नती करताना TET/CTET उत्तीर्ण असलेल्या सर्व शिक्षकांना त्यांच्या सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती देण्यात येईल, अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडली.
*3) BLO कामाच्या सक्तीबाबत :*
शिक्षकांवर लादल्या जाणाऱ्या BLO कामाच्या संदर्भात महसूल विभागाशी चर्चा करून या कामासाठी शिक्षकांची संख्या कमी करण्याबाबत आणि शक्य त्या ठिकाणी इतर विभागातील कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याबाबत निर्णय घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे मंत्री महोदयांनी सांगितले.
*4) आंतरजिल्हा बदली – सातवा टप्पा :*
आंतरजिल्हा बदलीचा सातवा टप्पा तातडीने राबविण्याची मागणी करण्यात आली. त्यावर मंत्री महोदयांनी सकारात्मक भूमिका दर्शवून, जनगणनेचे काम पूर्ण झाल्यानंतर बदली झालेल्या शिक्षकांना कार्यमुक्त (Relieve) करण्यात येईल, असा सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
*5) 9 जुलैच्या आंदोलनातील शिक्षकांचा पगार :*
दि. 9 जुलै 2026 रोजी झालेल्या राज्यव्यापी आंदोलनात सहभागी शिक्षकांचा एक दिवसाचा पगार कापू नये, अशी विनंती करण्यात आली. त्यावर एक दिवसाचा शैक्षणिक अभ्यास भरून काढण्याच्या अटीवर पगार कपात न करण्यास मंत्री महोदयांनी मान्यता दिली, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.
*एकंदरीत, शिक्षकांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर सकारात्मक आणि सविस्तर चर्चा झाली. आता या चर्चेतील निर्णयांची अंमलबजावणी होऊन लवकरात लवकर आवश्यक शासन आदेश निर्गमित होतील, अशी राज्यातील शिक्षकांची अपेक्षा आहे. अधिक तपशील व माहिती लवकर देण्यात येईल यासंदर्भात सर्व शिक्षक संघटनांची बैठक घेऊन पुढील दिशा ठरवण्यात येईल,