*महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समितीच्या विविध मागण्यांनुसार शेतकरी, व्यापारी आणि ग्राहक यांच्या हिताचा समतोल साधत कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील विविध प्रश्नांवर सकारात्मक तोडगा काढू*
*पणनमंत्री जयकुमार रावल यांचे मंत्रालयातील बैठकीत महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समितीला आश्वासन*
कोल्हापूर दि. २६: शेतकरी, व्यापारी आणि ग्राहक यांच्या हिताचा समतोल साधत कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील विविध प्रश्नांवर सकारात्मक तोडगा काढण्यासाठी बाजार समित्यांचे पदाधिकारी आणि व्यापारी यांची बैठक घेऊन योग्य मार्ग काढण्यात येईल, असे प्रतिपादन पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समितीच्या विविध मागण्यांबाबत मंत्रालयात आयोजित बैठकीत केले.
शेतकरी, व्यापारी आणि बाजार समित्यांना पाठबळ देणे ही शासनाची भूमिका आहे. कोणत्याही घटकाचे नुकसान होणार नाही तसेच ग्राहकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नाही, याची दक्षता घेत निर्णय घेतले जातील. काही शेतमाल उत्पादनांवर दुहेरी कर आकारला जात असल्यास यासंदर्भात व्यापारी संघटनांनी सविस्तर निवेदन सादर करावे, त्या अनुषंगाने तपासणी करून करभार कमी करण्यासाठी जीएसटी आयुक्तांसोबत चर्चा करण्यात येईल. असेही मंत्री रावल यांनी सांगितले.
यावेळी व्यापारी प्रतिनिधींनी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील सर्विस चार्जेस व युजर चार्जेस रद्द करावे, सेसऐवजी मेंटेनन्स चार्जेस आकारणी करावी, बाजार समित्यांच्या कायदे व नियमांमध्ये काळानुरूप बदल करावा, पारदर्शक व ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ला पूरक व्यवस्था निर्माण करावी तसेच नोंदणीकृत व अनोंदणीकृत व्यापाऱ्यांमधील कर आकारणीतील तफावत दूर करण्यासंदर्भातील मागण्या मांडल्या.
चेंबर ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री अँड ट्रेडचे प्रेसिडेंट दिपेन आगरवाल यांनी महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समितीच्या निवेदनाची दखल घेत मंत्रीमहोदयांनी तोडगा काढणेसाठी बैठक बोलाविल्याबद्दल सर्व राज्यव्यापी संघटनांच्या वतीने स्वागत केले व आमचा प्रश्न समजावून घेऊन त्यातून ताबडतोब मार्ग काढावा असे आवाहन केले.
चेंबर ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री अँड ट्रेडचे चेअरमन मोहन गुरनानी यांनी यूजर चार्जेस व सर्व्हिस चार्जेसच्या नोटीसा कोणताही कायदा नसताना, परवानगी नसताना बेकायदेशीर मार्गाने मागील तारखेच्या काढलेल्या आहेत त्या ताबडतोब मागे घ्या असे सांगितले. त्यावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन मंत्रीमहोदयांनी दिले.
महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड अॅग्रीकल्चरचे अध्यक्ष रवींद्र माणगावे यांनी ४ ऑगस्ट रोजी कोल्हापूर येथे महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समितीच्या वतीने झालेल्या परिषदेची संपूर्ण माहिती सांगितली व महाराष्ट्रातील व्यापारी मार्केट सेस मुळे अत्यंत त्रस्त असून मार्केट सेस वसूलीच्या मानाने कोणत्याही सुविधा मार्केट समिती मार्फत पुरविल्या जात नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. मार्केट सेस मागे घेण्याबाबत निर्णय झाला नाही तर २ ऑक्टोबर पासून असहकार आंदोलन पुकारात मार्केट सेस ना वसूल करणार व ना तो मार्केट समितीत भरणार असे ठकणावून सांगितले.
महाराष्ट्र चेंबरचे उपाध्यक्ष व कोल्हापूर चेंबरचे अध्यक्ष संजय शेटे यांनी मार्केट समितीतील व्यापारी नगरपालिका, महानगरपालिकांचा घरफाळा, पाणीपट्टी भरतो पण त्या मार्केट समितीत सुविधाच देत नाहीत. ठराविक बाजार समितीत सर्व्हिस चार्जेस आकारले जातात अशी दुहेरी कर आकारणी शासनाच्या ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ धोरणाला मारक ठरत असल्याचे सांगितले.
पुना मर्चंटस् चेंबरचे अध्यक्ष राजेंद्र बाठीया यांनी मार्केट सेस हा कालबाह्य व कोणताही बदल न केलेला कायदा असून त्यामध्ये बदल करण्याचे गरज असल्याचे सांगत मार्केट सेस हटाव हीच आमची मागणी असल्याचे सांगितले.
कोल्हापूर चेंबर व कॅमिटचे सचिव अजित कोठारी म्हणाले, ज्या वस्तूंना जीएसटी लागू आहे त्या प्रोसेस केलेल्या मालावर सेस लागू केला आहे. व्यापार ते व्यापार व्यवसाय करताना देखील सेसची आकारणी केली जाते. त्यामुळे जीएसटी भरुनही सेस लागू होत असेल तर ती दुहेरी कराची आकारणी होत असून ते अत्यंत चुकीचे आहे अशी भूमिका मांडली.
सांगली चेंबरचे शरद शहा यांनी बाजार समितीत आमची चौथी पिढी कार्यरत असून ब्लिंकीट, ऑनलाईन व्यापार यामुळे आमचा व्यापार कोलमडला असून व्यापाऱ्यांवर आणखीन बोजा न टाकता बाजार समित्यांना अनुदान द्यावे अशी मागणी केली.
सोलापूर चे सुरेश चिकली यांनी सोलापूर हे कर्नाटकच्या शेजारी असून आमच्याकडे कर्नाटकातून येणाऱ्या मालावर कर्नाटक मध्ये सेस लागू होत नाही पण सोलापूरच्या बाजार समितीत माल येताना त्यावर सेसची आकारणी केली जाते असे सांगत परवाना नूतनीकरणासाठी वेळेत अर्ज करुन देखील परवाने नूतनीकरण वेळेत करुन देत नसल्याचे सांगितले.
कोल्हापूर ग्रेन मर्चंटस् असोसिएशनचे अध्यक्ष संजीव परीख यांनी प्लॉट हस्तांतरण करत असताना खरेदी-विक्रीवर ३० ते ३२ टक्के इतका प्रचंड खर्च येत आहे त्यावर नियंत्रण येण्याची गरज असल्याचे सांगितले.
नाशिकचे प्रफुल्ल संचेती यांनी नाक्यावर मालाची अडवणूक करुन १ टक्का सेसची आकारली केली जात जाते असे सांगत नाके हटविणेत यावे असे सांगितले.
यावेळी पणनमंत्री रावल यांनी जीएसटी लागू असलेल्या वस्तूंवर मार्केट सेसची आकारणी होत असेल तर जीएसटी आयुक्तांसोबत याबाबत बैठक घेणेबाबत पणन सचिव यांना याबाबत डेटा संकलीत करुन योग्य तो तोडगा काढण्याची सूचना केली. तसेच नाके हटविणेबाबत बाजार समिती सोबत चर्चा करुन निर्णय घेऊ असे सांगितले.
यावेळी फॅमचे अध्यक्ष जितेंद्र शहा, ग्रेन, राईस अँड ऑईल सीडस् मर्चंट असोसिएशनचे अध्यक्ष भिमजी भानूशाली, कोल्हापूर ग्रेन मर्चंटस् असोसिएशनचे संचालक विवेक शेटे, सांगली चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष अमरसिंह देसाई, पुना मर्चंटस् चेंबरचे माजी अध्यक्ष रायकुमार नहार, छत्रपती संभाजीनगरचे निलेश सेठी, अमरावतीचे मनिष केडिया, विजय भुट्टा, अशोक जैन, अशोक दत्तानी, अमृत जैन, निलेश वीरा यांच्यासह ६० हून अधिक व्यापारी प्रतिनिधी उपस्थित होते.