पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेत राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांची घोर फसवणूक : राजू शेट्टी
जयसिंगपूर ( प्रतिनिधी)
राज्य सरकारने अत्यंत गाजावाजा करत जाहीर केलेल्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’च्या अत्यंत जाचक आणि त्रुटीपूर्ण निकषांमुळे राज्यातील तमाम शेतकरी वर्गात तीव्र असंतोष पसरला आहे. सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी ही केवळ एक आकड्यांची जुगाड असून, यामागे शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टा आणि फसवणूक सुरू असल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी केला आहे.
सरकारने या योजनेअंतर्गत कर्जमाफीचा आकडा आणि लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या खूप फुगवून दाखवली आहे. केवळ राजकीय फायद्यासाठी आणि प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी जाहीर केलेले आकडे आणि जमिनीवरील वस्तूस्थिती यात मोठी तफावत आहे. या योजनेसाठी जाहीर केलेले निकष पाहता, बहुतांश शेतकरी या कर्जमाफीतून थेट बाद होणार आहेत.
या योजनेतील सर्वात मोठा फसवणुकीचा मुद्दा म्हणजे, ज्या शेतकऱ्यांना २०१९ च्या कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळाला होता, त्यांना या नवीन योजनेअंतर्गत केवळ ५० हजार रुपयांपर्यंतच कर्जमाफी दिली जाणार आहे. आजच्या महागाईच्या काळात आणि शेतीच्या वाढत्या खर्चामुळे शेतकऱ्यांवर लाखो रुपयांचे कर्ज आहे. अशा परिस्थितीत केवळ ५० हजारांची मर्यादा घालणे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे.
या जाचक अटीमुळे कर्जमाफीसाठी पात्र ठरणारी शेतकऱ्यांची मूळ संख्या प्रचंड प्रमाणात घटणार आहे. साहजिकच, सरकारने जाहीर केलेला कर्जमाफीचा एकूण निधी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणारच नाही. निकषांचा गुंता करून लाभार्थी संख्या घटवायची आणि पर्यायाने कर्जमाफीचा एकूण आकडा कमी करून सरकारी तिजोरी वाचवायची, असा छुपा अजेंडा या सरकारचा आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, ही योजना ‘शेतकरी कर्जमुक्ती’ नसून केवळ ‘कागदी आकडेमोड’ आहे. सरकारने तत्काळ हे जाचक निकष मागे घ्यावेत आणि राज्यातील सर्व सरसकट कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना पूर्ण कर्जमाफी देऊन दिलासा द्यावा.
* घोषित आकडेवारी पूर्णपणे फुगवलेली आणि दिशाभूल करणारी.
* २०१९ मधील कर्जमाफीच्या लाभार्थ्यांना केवळ ५० हजारांची मर्यादा घातल्याने लाखो शेतकरी वंचित राहण्याचा धोका.
* कठोर निकषांमुळे कागदावर दिसणारी शेतकऱ्यांची संख्या प्रत्यक्षात घटणार; कर्जमाफीचा एकूण आकडा कमी करण्याचा सरकारचा डाव.
* कोरोना काळात सेडनेट , ग्रीनहाऊस , पॅालिहाऊस , फुलशेती व फळबाग लागवड या शेतकऱ्यांची संख्या कमी आहे मात्र वैयक्तीक कर्जाचा आकडा मोठा आहे. अशा या शेतकऱ्यांना आजपर्यंत कोणत्याही कर्जमाफीचा फायदा झालेला नाही आताही त्यांच्यावर अन्यायच झालेला आहे.
* शेती औजारासाठी तसेच विहीर , बोअरवेल , पाईपलाईन या कारणांसाठी घेतलेल्या मध्यम मदत कर्जाचा थकीत हप्त्याचा समावेश यामध्ये नाही.
* तारखांचा घोळ असल्याने २०१९ व २०२१ च्या कर्जमाफीत अपात्र ठरलेल्या यावेळीही वाटाण्याच्या अक्षता लावलेल्या आहेत.
* ज्या शेतकऱ्यांच्या कर्जाचा आकडा १० लाख किंवा अधिक आहे अशा शेतकऱ्यांना उर्वरीत रक्कम भरल्यानंतर लाभ होणार आहे हा निर्णय विसंगत असून त्यांना खरोखरच लाभ द्यायचा असेल तर २ लाखांहून अधिक असलेली रक्कम गोटवून पुढील पाच वर्षांत समान हप्त्यात फेडण्याची संधी देणे आवश्यक होते.