केंद्र सरकारने साखर निर्यातीवर घातलेली बंदी ही देशातील ऊस उत्पादक शेतकरी, साखर उद्योग आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या छाताडावर घातलेला घाव आहे. हा निर्णय केवळ चुकीचा नाही तर तो उघडपणे शेतकरीविरोधी, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेविरोधी आणि सहकार चळवळीला संपवण्याचा डाव आहे. दिल्लीतील सत्ताधाऱ्यांना शेतकऱ्यांच्या घामाची किंमत नाही, म्हणूनच त्यांनी लाखो ऊस उत्पादकांच्या पोटावर लाथ मारण्याचे काम केले आहे.
आज देशात सुमारे ३५० ते ३७० लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन होते, तर देशांतर्गत वापर केवळ २८० लाख मेट्रिक टनांच्या आसपास आहे. म्हणजे दरवर्षी जवळपास ८० ते ९० लाख मेट्रिक टन अतिरिक्त साखर देशात शिल्लक राहते. ही अतिरिक्त साखर निर्यात झाली तरच साखर कारखाने टिकतात, शेतकऱ्यांना एफआरपी मिळते आणि ग्रामीण बाजारपेठेत पैसा फिरतो. पण केंद्र सरकारने निर्यातबंदी लादून कारखान्यांच्या गळ्याला फास लावण्याचे काम केले आहे.
सरकारला जर एवढीच ग्राहकांची काळजी होती, तर त्यांनी साखरेचा साठा व्यवस्थापनाचा मार्ग निवडू शकला असता. निर्यात कोटा कमी करता आला असता. पण सरकारने थेट बंदी घालून शेतकऱ्यांना आर्थिक खाईत ढकलले. कारण या सरकारच्या धोरणांमध्ये शेतकरी हा केंद्रस्थानी नाहीच. हे सरकार उद्योगपतींचे ऐकते, दलालांचे ऐकते; पण शेतकऱ्यांचा आवाज त्यांना ऐकूच येत नाही.
महाराष्ट्रात १५ लाखांहून अधिक ऊस उत्पादक शेतकरी आहेत. राज्यातील २०० पेक्षा जास्त साखर कारखाने लाखो कुटुंबांच्या उपजीविकेचा आधार आहेत. ऊसतोड कामगार, ट्रक मालक, ट्रॅक्टर चालक, वाहतूकदार, छोटे व्यापारी, किराणा दुकानदार, हॉटेल व्यवसायिक अशा हजारो व्यवसायांचे अर्थकारण साखर उद्योगावर उभे आहे. निर्यातबंदीमुळे साखरेचे दर कोसळणार, कारखान्यांची रोकड अडणार आणि त्याचा थेट फटका शेतकऱ्यांच्या एफआरपीला बसणार आहे.
आज शेतकरी आधीच मेटाकुटीला आलेला आहे. खतांचे दर दुप्पट झाले आहेत. डिझेल महागले आहे. औषधांच्या किंमती वाढल्या आहेत. मजुरी प्रचंड वाढली आहे. विजेचे दर वाढले आहेत. ऊस तोडणीसाठी मजूर मिळत नाहीत. उत्पादन खर्च दिवसेंदिवस वाढत असताना सरकारने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावरच गदा आणली आहे. एकीकडे “शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू” अशा घोषणा करायच्या आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या मालाला बाजार बंद करायचा, ही सरकारची दुटप्पी भूमिका आहे.
गेल्या काही वर्षांत भारताने विक्रमी साखर निर्यात केली. २०२२-२३ मध्ये देशाने सुमारे ६१ लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात केली आणि हजारो कोटी रुपयांचे परकीय चलन मिळवले. या निर्यातीमुळे साखर कारखान्यांना पैसे मिळाले आणि शेतकऱ्यांची बिले वेळेवर देणे शक्य झाले. पण आता केंद्र सरकारने अचानक निर्यात थांबवून संपूर्ण साखर उद्योग अस्थिर केला आहे. सरकारला जर खरोखर अर्थकारणाची जाण असती तर त्यांनी असा आत्मघातकी निर्णय घेतला नसता.
साखर उद्योग हा केवळ उद्योग नाही; तो ग्रामीण भागाचा आर्थिक कणा आहे. सहकार चळवळीमुळे महाराष्ट्रातील लाखो शेतकरी सक्षम झाले. पण गेल्या काही वर्षांत केंद्र सरकारने सहकार क्षेत्र कमकुवत करण्याचे सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. आता निर्यातबंदीच्या माध्यमातून कारखाने आर्थिक अडचणीत आणून सहकार क्षेत्र मोडीत काढण्याचा डाव सुरू आहे का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
सरकारने हे लक्षात ठेवावे की शेतकरी आता गप्प बसणार नाही. दिल्लीतील वातानुकूलित खोल्यांमध्ये बसून घेतलेले निर्णय गावाकडच्या शेतकऱ्यांच्या आयुष्याशी खेळ करत आहेत. शेतकरी वर्षभर राबतो, कर्ज काढतो, पाणी आणतो, ऊस उभा करतो आणि शेवटी त्याच्या मालाला बाजारच बंद केला जातो. हा सरळसरळ अन्याय आहे.
आज देशातील साखर उद्योगावर लाखो कोटी रुपयांची गुंतवणूक आहे. हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज बँकांकडून घेतलेले आहे. निर्यात थांबल्यामुळे साखरेचा साठा वाढेल, दर कोसळतील आणि कारखान्यांची आर्थिक स्थिती डबघाईला येईल. त्याचा परिणाम थेट बँकिंग क्षेत्रावरही होईल. सरकारने घेतलेला निर्णय केवळ शेतकरीविरोधी नाही तर अर्थव्यवस्थेलाही धोकादायक आहे.
केंद्र सरकारने जर खरोखर शेतकऱ्यांचे भले करायचे असेल तर साखर निर्यातीवरील बंदी तात्काळ उठवावी. कारखान्यांना मुक्तपणे निर्यात करण्याची परवानगी द्यावी. शेतकऱ्यांची थकीत एफआरपी त्वरित अदा करण्यासाठी विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर करावे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी हमीभावाची कायमस्वरूपी यंत्रणा उभी करावी. तसेच साखर उद्योगासाठी दीर्घकालीन स्थिर निर्यात धोरण जाहीर करावे.
आज शेतकरी संतप्त आहे. ग्रामीण भागात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. सरकारने हा निर्णय तात्काळ मागे घेतला नाही तर ऊस उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाहीत. स्वाभिमानी शेतकरी संघटना राज्यभर तीव्र आंदोलन उभारेल. साखर कारखाने, जिल्हाधिकारी कार्यालये आणि केंद्र सरकारच्या कार्यालयांसमोर व्यापक आंदोलन केले जाईल. शेतकऱ्यांच्या घामाची किंमत मिळवून देण्यासाठी आम्ही कोणतीही लढाई लढण्यास तयार आहोत.
सरकारने हे लक्षात ठेवावे की शेतकरी कमकुवत नाही. देशाचा अन्नदाता जर रस्त्यावर उतरला तर दिल्लीची सत्ता हादरल्याशिवाय राहणार नाही. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या संयमाचा अंत पाहू नये. अन्यथा या निर्णयाविरोधात उभा राहणारा जनआक्रोश सरकारला महागात पडेल.