कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणाला विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जाची
उपमुख्यमंत्री मा. नाम. एकनाथ शिंदे यांची घोषणा :
आमदार चंद्रदीप नरके यांच्या पाठपुराव्याला यश :
पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांचे विशेष सहकार्य
कोल्हापूर :
कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण अंतर्गत येणाऱ्या 42 गावांच्या सर्वांगीण आणि नियोजनबद्ध विकासासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 मधील कलम 40 (1)(घ) नुसार या प्राधिकरणाला विशेष नियोजन प्राधिकरण दर्जा देण्याबाबत राज्य शासनाने मान्यता दिली असल्याची घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. तसा शासन निर्णय दिनांक 12-5-2026 रोजी या निर्णयामुळे शासन निर्णय काढल्याने आमदार चंद्रदीप नरके यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला मोठे यश मिळाले.
कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणाची स्थापना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 चे कलम 45 क चे उपकलम (1) व (2) नुसार 16 ऑगस्ट, 2017 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली घोषण करण्यात आली होती. शहरालगतच्या एकूण 42 गावांचा संतुलित आणि नियोजित विकास करण्यासाठी हे प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले होते. यात करवीर तालुक्यातील 37 आणि हातकणंगले तालुक्यातील 5 गावांचा समावेश आहे. मात्र, प्राधिकरणाची स्थापना झाल्यानंतर अनेक वर्षे अपेक्षित विकासकामांना गती मिळाली नसल्याची भूमिका आमदार चंद्रदीप नरके यांनी सातत्याने मांडली होती. 2011 च्या जनगणनेनुसार या 42 गावांची एकत्रित लोकसंख्या सुमारे 3 लाख 7 हजार 470 इतकी आहे. वाढती लोकसंख्या, नागरीकरणाचा वेग आणि मूलभूत सुविधांची गरज लक्षात घेता स्वतंत्र आणि सक्षम विकास यंत्रणा आवश्यक असल्याची मागणी आमदार नरके यांनी केली होती.
प्राधिकरणाच्या मूळ संरचनेत गावांच्या उत्पन्नातूनच विकासकामे करण्याची तरतूद असल्याने व्यापक पायाभूत सुविधा उभारण्यात अनेक मर्यादा येत होत्या. त्यामुळे या प्राधिकरणाला नाशिक, पुणे, पिंपरी-चिचवड विकास प्राधीकरणाच्या धर्तीवर विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा मिळाल्यास शासनाच्या नगरविकास विभागाकडून व केंद्र शासनाकडून रस्ते, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन, सार्वजनिक सुविधा, नियोजनबद्ध निवासी आणि व्यावसायिक विकास तसेच भविष्यातील पायाभूत सुविधांसाठी अधिक प्रभावी नियोजन शक्य होणार आहे.
आमदार चंद्रदीप नरके यांनी सन 2025 च्या पावसाळी अधिवेशनमध्ये विधानसभेत प्रश्न, लक्षवेधी सूचना आणि अर्धा तास चर्चेद्वारे हा मुद्दा सातत्याने मांडला होता. त्यांच्या पाठपुराव्यानंतर राज्य शासनाने या प्रस्तावाला मान्यता दिली.
या प्राधिकरणामध्ये शिंगणापूर, हणमंतवाडी, नागदेवाडी, चिखली, आंबेवाडी, वडणगे, शिये, वळीवडे, गांधीनगर, चिंचवाड, मुडशिंगी, सरनोबतवाडी, तामगाव, नेर्ली, गोकुळ शिरगाव (एमआयडीसी क्षेत्र वगळून), कणेरी, कंदलगाव, पाचगाव, भुये, निगवे दुमाला, मोरेवाडी, सादळे, मादळे, जठारवाडी, उचगाव, नवे बालिंगे यासह अनेक गावांचा समावेश आहे. हातकणंगले तालुक्यातील टोप, कासारवाडी, संभापूर, नागाव आणि शिरोली (एमआयडीसी क्षेत्र वगळून) या गावांचाही त्यात समावेश आहे.
या निर्णयामुळे कोल्हापूर शहरालगतच्या गावांच्या भविष्यातील नागरी विकासाला गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात असून, नियोजनबद्ध वाढ, गुंतवणुकीच्या संधी आणि मूलभूत सुविधांच्या विस्तारासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
याबद्दल आमदार चंद्रदीप नरके यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस , उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार यांचे विशेष आभार व्यक्त केले.