अॅड. मारुतराव देशमुख 9423325677 बॉम्बे उच्च न्यायालय, सर्किट बेंच कोल्हापूर बार असोसिएशन (अॅड-हॉक समिती) चा निषेधाचा ठराव कोल्हापूर, दि. 23 जुलै 2026 : बॉम्बे उच्च न्यायालय, सर्किट बेंच कोल्हापूर बार असोसिएशन (अॅड-हॉक समिती) यांच्या आज झालेल्या बैठकीमध्ये नवी दिल्ली येथे दिनांक 20 व 21 जुलै 2026 रोजी शांततापूर्ण आंदोलन व मोर्चामध्ये सहभागी झालेल्या निःशस्त्र विद्यार्थी व नागरिकांवर झालेल्या कथित लाठीमार, अवाजवी बळाचा वापर आणि त्यातून अनेक आंदोलनकर्त्यांना झालेल्या दुखापतींचा तीव्र निषेध करणारा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला. सदर ठराव अॅड. शैलेश चव्हाण यांनी मांडला असून त्यास अॅड. रणजित पाटील यांनी अनुमोदन दिले. ठरावामध्ये नमूद करण्यात आले आहे की, भारतीय संविधानाच्या कलम 19 अन्वये प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शांततापूर्ण सभा घेण्याचा व लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचा मूलभूत अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे. तसेच कलम 21 प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण करते. त्यामुळे शांततापूर्ण आंदोलनावर अनावश्यक किंवा अवाजवी बळाचा वापर झाल्याचा आरोप अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा असून, अशा घटनेची निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शक व वेळबद्ध चौकशी होणे ही कायद्याच्या राज्याची मूलभूत अपेक्षा आहे. बार असोसिएशनने या संपूर्ण घटनाक्रमाची स्वतंत्र व सक्षम यंत्रणेमार्फत सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. चौकशीदरम्यान कायद्याचे उल्लंघन, अधिकारांचा गैरवापर अथवा मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कायद्यानुसार तात्काळ व योग्य कारवाई करण्यात यावी. तसेच भविष्यात अशा प्रकारच्या घटना टाळण्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय, प्रशिक्षणात्मक व धोरणात्मक उपाययोजना प्रभावीपणे राबविण्यात याव्यात, अशीही मागणी ठरावाद्वारे करण्यात आली आहे. याशिवाय, या घटनेत जखमी झालेल्या सर्व विद्यार्थी व नागरिकांना तात्काळ आणि दर्जेदार वैद्यकीय उपचार उपलब्ध करून देण्यात यावेत, तसेच त्यांना आवश्यक ती सर्व शासकीय मदत व सहाय्य प्रदान करण्यात यावे, अशी मागणीही बार असोसिएशनने केली आहे. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये मतभिन्नता व्यक्त करण्याचा आणि शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा अधिकार हा संविधानाने संरक्षित केलेला मूलभूत अधिकार आहे. या अधिकाराचे संरक्षण करणे, कायद्याचे राज्य अबाधित राखणे आणि मानवी हक्कांचा सन्मान करणे ही प्रत्येक लोकशाही शासनव्यवस्थेची घटनात्मक जबाबदारी आहे, असेही या ठरावामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

­