अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या प्रलंबित व्याज परताव्यासाठी १५० कोटींच्या मंजुरीबद्दल देवेंद्रजी फडणवीस यांची मुंबईत भेट घेत राजे समरजितसिंह घाटगे यांनी मानले आभार
कागल / प्रतिनिधी :
मराठा समाजातील व्यावसायिक तरुणांसाठी मोठा दिलासा ठरणाऱ्या अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या प्रलंबित व्याज परताव्यासाठी राज्य शासनाने तब्बल १५० कोटी रुपयांच्या निधीस मंजुरी दिली आहे. याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची शाहू ग्रुपचे अध्यक्ष राजे समरजितसिंह घाटगे यांनी मुंबई येथे भेट घेऊन आभार मानले.
यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मराठा समाजातील तरुणांच्या प्रगतीसाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून, समाजाच्या उत्कर्षासाठी शासन ठामपणे पाठीशी राहील, अशी ग्वाही दिल्याची माहिती राजे समरजितसिंह घाटगे यांनी दिली.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या माध्यमातून मराठा समाजातील तरुणांना उद्योग- व्यवसायासाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येते. या कर्जावरील व्याज परतावा योजना अनेक तरुणांसाठी अत्यंत लाभदायी ठरली असून, अनेक युवक या योजनेच्या मदतीने यशस्वी उद्योजक बनले आहेत. अनेकांनी स्वतःचा उद्योग उभारून रोजगार निर्मितीलाही हातभार लावला आहे.
मात्र गेल्या आठ महिन्यांपासून व्याज परताव्याची रक्कम प्रलंबित असल्याने अनेक लाभार्थी आर्थिक अडचणीत सापडले होते. निधीअभावी रखडलेल्या या परताव्यासाठी मराठा समाजातील लाभार्थ्यांनी राजे समरजितसिंह घाटगे यांच्याकडे पाठपुरावा करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर घाटगे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेऊन याबाबत निवेदन सादर करत निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती.
या पाठपुराव्याची दखल घेत राज्य शासनाने १५० कोटी रुपयांच्या निधीस मान्यता दिली.त्यामुळे प्रलंबित व्याज परतावा मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. या निर्णयामुळे मराठा समाजातील व्यावसायिक तरुणांना मोठा दिलासा मिळाला असून शासनाच्या या निर्णयाचे विविध स्तरांतून स्वागत होत आहे.
राजे समरजितसिंह घाटगे कोट-
“अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या व्याज परतावा योजनेमुळे मराठा समाजातील हजारो तरुणांना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याची संधी मिळाली आहे. मागील काही महिन्यांपासून व्याज परताव्याअभावी लाभार्थी अडचणीत होते. त्यांच्या भावनांची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी तातडीने १५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून मोठा दिलासा दिला आहे. हा निर्णय मराठा समाजातील उद्योजक तरुणांसाठी दिलासा देणारा ठरणारा आहे.”