राज्यभर ठेकेदारांचे कामबंद आंदोलन व उपोषण सुरू आहे. प्रत्येक कामात ठेकेदारांच्याकडून रोखीने २० टक्के टक्केवारी घेतलेल्या आमदार – खासदार ठेकेदारांना वा-यावर सोडून आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करू लागले आहेत.
जर राज्याच्या तिजोरीत पैसा नसेल आणि राज्य सरकार प्रत्येक विभागास झालेल्या कामाच्या ५ टक्के निधी देणार असतील तर
ज्या आमदार खासदारांनी मंजूर केलेल्या कामांना निधी नसतानाही ठेकेदाराकडून रोखीने २० टक्क्यांपर्यंत टक्केवारी घेतली आहे. अशा आमदार खासदारांनी घेतलेली २० टक्के टक्केवारीची रक्कम जरी परत केली तर राज्यातील ठेकेदारांना आधार मिळेल.
राज्यातील सर्वच आमदार खासदारांना राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीची जाणीव आहे पण एकामध्येसुध्दा ठेकेदारांची थकीत बिले काढून देण्याची धमक नाही किंवा शक्तीपीठ रद्द करा असे म्हणण्याची हिम्मत नाही कारण मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधणार कोण ?
एकीकडे राज्यातील ठेकेदारांचे ९६ हजार कोटी देणी दोन वर्षापासून प्रलंबित असताना तरीही आपले देवाभाऊ मात्र १ लाख कोटींचा शक्तीपीठ करण्याचा अट्टाहास का करत आहेत ?