कोल्हापूर महानगरपालिकेला मिळणाऱ्या जीएसटी अनुदानात वाढ करा- आमदार अमल महाडिक यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

कोल्हापूर महानगरपालिकेला मिळणाऱ्या जीएसटी अनुदानात वाढ करा- आमदार अमल महाडिक यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
आमदार अमल महाडिक यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुंबई येथे भेट घेत कोल्हापूर शहराशी निगडित विविध प्रश्नांसंदर्भात निवेदन दिले. त्यामध्ये प्रामुख्याने कोल्हापूर महानगरपालिकेला जीएसटीच्या बदल्यात मिळणाऱ्या सहाय्यक अनुदानात वाढ करण्याची मागणी केली.
कोल्हापूर महानगरपालिका क्षेत्रातील व्यापा-यांकडून होत असलेली स्थानिक संस्था कराची (LBT) वसुली ऑगस्ट २०१५ पासून बंद झाली. ही वसुली बंद झाल्यामुळे महानगरपालिकेचे आर्थिक नुकसान होवू नये म्हणून राज्य शासनाकडून ऑगस्ट २०१५ पासून सहाय्यक अनुदान मंजूर करण्यात येत आहे. केंद्र शासनाच्या अधिसुचनेनुसार संपूर्ण देशात वस्तू व सेवा कराची (GST) अंमलबजावणी सन २०१७ पासून सुरू झाल्यानंतर शासनाने स्थानिक संस्था कर रद्द केला आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेच्या उत्पन्नातील घट भरून काढण्यासाठी ऑगस्ट २०१७ पासून सहाय्यक अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हे अनुदान महानगरपालिकांच्या सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षातील आर्थिक महसूलावर आधारीत होते. या अनुदानात प्रतिवर्षी ८ टक्के वाढ होवून सन २०२५-२६ या वर्षासाठी रू. १८.०३ कोटी इतके अनुदान प्राप्त होत आहे.
कोल्हापूर महानगरपालिकेकडे जकात कर प्रणाली सुरू असताना सुरू असताना उत्पन्नामध्ये दरवर्षी सरासरी १६ ते १७ टक्के वाढ होत होती. शासनाने सन २०१७-१८ पासून दरवर्षी केवळ ८ टक्के नैसर्गिक वाढीने सहाय्यक अनुदान उपलब्ध करून दिले आहे. कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या कर्मचा-यांच्या महागाई भत्ता, नियमित वेतनवाढ यामध्ये ११ टक्के इतकी नियमित वाढ होत आहे. याबरोबरच पाणी पुरवठा, मल, जल निसारण, पथदिवे याकरीताच्या विद्युत देयकात महावितरणकडून सन २०१७-१८ पासून प्रतिवर्षी सरासरी १० ते १५ टक्के वाढ झालेली आहे. म्हणजेच महानगरपालिकेच्या खर्चात प्रतिवर्षी १० ते १५ टक्के वाढ होत असताना शासनाकडून मिळणा-या सहाय्यक अनुदानात केवळ ८ टक्के नैसर्गिक वाढ देण्यात येत आहे. याकडे आमदार महाडिक यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले.
ही वाढ केवळ १२ टक्केप्रमाणे विचारात घेतली तर महानगरपालिकेस वस्तु व सेवा कराच्या बदल्यात मिळणा-या अनुदानातून वार्षिक २७५.५२ कोटी रूपये इतके अनुदान प्राप्त झाले असते. महानगरपालिकेला अधिकारी, कर्मचारी यांचे वेतन व भत्ते आणि निवृत्ती वेतन यासाठी दरमहा रु.२९.०० कोटी खर्च येत असून शासनाकडून प्राप्त होत असलेले रू.१८.०३ कोटी हे अनुदान अत्यंत तुटपूंजे असल्याने महापालिकेस कर्मचा-यांचे वेतन, भत्ते, निवृत्ती वेतन यावरील खर्च करणे शक्य होत नाही. तसेच कोल्हापूर महागनरपालिकेच्या ७ व्या वेतन आयोगातील थकबाकी रक्कमा देय आहेत, अमृत २, नगरोत्थान या सारख्या योजनांमधील महानगरपालिकेच हिस्सा रू.१६१ कोटी इतका प्रलंबित आहे. याचा अतिरिक्त भारही महापालिकेवर पडून विकासकामांसाठी पुरेसा निधी शिल्लक राहत नाही.सध्यस्थितीमध्ये १५ वा वित्त आयोगामध्ये अनुदान हप्ते प्राप्त न झाल्याने वित्त आयोगातील अनिवार्य खर्च महापालिकेच्या स्वनिधी मधून
करण्यात येत असून ३.२४ कोटी रुपये इतकी रक्कम स्वनिधी मधून वापरावी लागल्याने दैनंदिन खर्चावर परिणाम होत आहे.
सांगली शहरापेक्षा कोल्हापूर शहराचे भौगोलिक क्षेत्र मोठे आहे तसेच कोल्हापूर शहर तिर्थक्षेत्र असल्याने पर्यटकांची मोठया प्रमाणात ये-जा होत असते. येणा-या पर्यटकांना मुलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. याबाबींचा विचार करता कोल्हापूर महानगरपालिकेस सांगली महागनगरपालिकेच्या तुलनेत जादा अनुदान मिळणे आवश्यक आहे. सन २०१७-१८ पासून सन २०२३-२४ पर्यंतच्या शासनाकडून देण्यात आलेल्या अनुदानानुसार कोल्हापूर व सांगली महानगरपालिकेच्या अनुदानात रू. १०७.३६ कोटी इतकी तफावत असल्याचे आमदार महाडिक यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणून दिले.

­

त्यामुळे कोल्हापूर महानगरपालिकेस शासनाकडून प्राप्त होणा-या सहाय्यक अनुदानात (GST Grant) सन २०२५-२६ पासून प्रतिमाह १२ टक्के प्रमाणे नैसर्गिक वाढ करणेत यावी तसेच सन २०१७-१८ पासून १२ टक्के प्रमाणे होणारी फरकाची रक्कम रू.२७५.५२ कोटी शासनाकडून तातडीने उपलब्ध व्हावी अशी मागणी आमदार अमल महाडिक यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
कोल्हापूर महानगरपालिकेकडील स्थानिक संस्था कराची वसूली बंद झाल्यामुळे १२ टक्के प्रमाणे नैसर्गिक वाढ गृहित धरून रक्कम रू.२७५.५२ कोटी शासनाने तातडीने उपलब्ध करून दिल्यास महानगरपालिका स्थरावरील आस्थापना खर्च भागविणे शक्य होईल तसेच महानगरपालिकेच्या आर्थिक स्थितीमध्ये सुधारणा होवून शहराच्या दैनंदिन व्यवस्थापन, स्वच्छता, पाणी पुरवठा, अमृत-२, महानगरोत्थान यासारख्या योजनांमध्ये महापालिकेचा हिस्सा देणे शक्य होईल तसेच विकास कामासाठी पुरेसा निधीही शिल्लक राहू शकेल याकडे आमदार महाडिक यांनी लक्ष वेधले .
या मागणीचा सकारात्मक विचार करून लवकरच तोडगा काढला जाईल असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आमदार अमल महाडिक यांना दिले.