प्रस्तावित जलशुल्क मसुदा सुनावणीस १५ दिवसांची मुदतवाढ द्या
आमदार सतेज पाटील यांची महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणकडे मागणी
कोल्हापूर : प्रस्तावित जलशुल्क मसुदा सुनावणीस १५ दिवसांची मुदतवाढ द्या अशी मागणी काँग्रेसचे विधानपरिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणच्या अध्यक्षकांकडे पत्राद्वारे केली.
पत्रात म्हंटले आहे की, २९ मे रोजी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या प्रस्तावित जल प्रशुल्काच्या सुधारित मसुद्यावर आयोजित ऑनलाईन सुनावणीत सहभागी झालो होतो. या बैठकीमध्ये दंडात्मक कारवाई, वाढीव जलदर, जलमापक मीटर सक्ती तसेच पाणी वापर नियमांमध्ये करण्यात येणाऱ्या बदलांबाबत चर्चा करण्यात आली. मात्र या प्रक्रियेमध्ये शेतकरी वर्ग, सहकारी पाणीपुरवठा संस्था, ग्रामपंचायती, नगरपालिका, महापालिका तसेच विविध औद्योगिक संघटनांचा व्यापक सहभाग व त्यांची मते पुरेशा प्रमाणात विचारात घेतलेली दिसून आली नाहीत. प्रस्तावित निर्णयांचा थेट परिणाम लाखो शेतकरी व पाणी वापरधारकांवर होणार असल्याने सर्व संबंधित घटकांना विश्वासात घेणे अत्यावश्यक आहे.
विशेषतः पीक पद्धतीनुसार पाणी परवाने कायम ठेवणे, पीक अस्तित्वानुसार आकारणी करणे, वाढीव दंडात्मक आकारणी रद्द करणे, कालवा आवर्तनाच्या निश्चित तारखा जाहीर करणे, सहकारी उपसा सिंचन संस्थांसाठी दरामध्ये सवलत देणे, जलमापक मीटरची सक्ती टाळणे तसेच मीटर न बसविल्यास आकारण्यात येणारी दंडात्मक आकारणी रद्द करणे या मुद्यांवर व्यापक चर्चा होणे आवश्यक आहे. तसेच सहकारी पाणीपुरवठा संस्था या सहकार विभागामार्फत नोंदणीकृत स्वतंत्र संस्था असून त्यांचे विलीनीकरण पाणी वापर संस्थांमध्ये करू नये, हीदेखील महत्वाची बाब आहे. तरी प्रस्तावित जल प्रशुल्क सुधारित मसुद्यावरील सुनावणी प्रक्रियेस किमान १५ दिवसांची मुदतवाढ देण्यात यावी व दरवाढीबाबतची माहिती सर्व संबंधित घटकांपर्यंत पोहोचवून त्यांची मते व हरकती मागविण्यात याव्यात अशी मागणी आमदार पाटील यांनी या पत्राद्वारे केली.