पाणीपट्टी दरवाढ रद्द करा, शेतकऱ्यांवर मीटर सक्ती नको — आमदार चंद्रदीप नरके यांची जलसंपत्ती प्राधिकरणाकडे ठाम मागणी
कोल्हापूर : महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची पश्चिम महाराष्ट्र विभागाची महत्त्वपूर्ण जनसुनावणी बैठक चेअरमन श्वेताली ठाकरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शुक्रवार (दि. २९ मे २०२६) रोजी पार पडली. या बैठकीत १ जुलै २०२६ ते ३० जून २०२९ या कार्यकाळासाठी शेती, पिण्याचे पाणी, शहरी व ग्रामीण पाणीपुरवठा, उद्योग तसेच खाजगी जलाशयांसाठी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या पाणीपट्टी दराबाबत चर्चा करण्यात आली.
बैठकीत आमदार चंद्रदीप नरके यांनी शेतकरी हिताच्या विविध प्रश्नांवर ठाम भूमिका मांडत प्रस्तावित सुचवलेल्या पाणीपट्टी दरवाढ आणि शेतकऱ्यांवरील पाणी मीटर सक्तीला तीव्र विरोध दर्शविला.
यावेळी आमदार नरके यांनी २०२६-२९ या कालावधीसाठी प्रस्तावित करण्यात येणाऱ्या सिंचन जलदरांबाबत आक्षेप नोंदवत सध्या अस्तित्वात असलेला प्रतिहेक्टरी १३५० रुपयांचा दर कायम ठेवण्याची मागणी केली. “शेतकरी वर्ग आधीच मोठ्या आर्थिक संकटातून जात आहे. महापूर, नैसर्गिक आपत्ती, वाढते उत्पादनखर्च आणि शेतीमालाला मिळत नसलेला योग्य दर यामुळे शेतकरी अडचणीत आहे. त्यामुळे जलदरामध्ये कोणत्याही प्रकारची वाढ करू नये,” अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली.
तसेच, “फक्त वेबसाईटवर माहिती प्रसिद्ध करून चालणार नाही. ग्रामीण भागातील बहुतांश शेतकरी वेबसाईट पाहत नाहीत. त्यामुळे प्रस्तावित दरांची माहिती शेतकऱ्यापर्यंत पोहचावी अशी मागणीही त्यांनी केली.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील सिंचन व्यवस्थेची वैशिष्ट्यपूर्ण रचना स्पष्ट करताना आमदार नरके यांनी सांगितले की, जिल्ह्यात कालव्याद्वारे सिंचनाचे प्रमाण अत्यल्प असून बहुतांश शेती ही कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांमध्ये पाणी अडवून खासगी उपसा योजनांद्वारे सिंचित केली जाते. जिल्ह्यात सुमारे सात खाजगी बंधारे असून त्यांची देखभाल, दुरुस्ती व बर्गे काढण्याची कामे स्थानिक संस्थांमार्फत केली जातात. या संस्था शेतकऱ्यांकडून पाणीपट्टी वसूल करून शासनाकडे भरतात, त्यामुळे शासनाचा मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक खर्च वाचत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
बैठकीत शेतकऱ्यांना पाणी मीटर बसविण्याच्या सुचविलेल्या प्रस्तावालाही आमदार नरके यांनी जोरदार विरोध केला. “कोल्हापूर जिल्ह्यात नदीपात्रातून उपसा करून शेती करणारे अंदाजे पाच लाख शेतकरी आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर मीटरची उपलब्धता करणे व्यवहार्य नाही. तसेच दरवर्षी येणाऱ्या महापुरामुळे हे मीटर खराब होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मीटर रिडिंगसाठी आवश्यक मनुष्यबळ व यंत्रणा जलसंपदा विभागाकडे उपलब्ध नसल्याने भविष्यात बिलांमध्ये गोंधळ, उशीर आणि शेतकऱ्यांवर अन्याय होण्याची शक्यता असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. “मीटर सक्तीमुळे शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पाणी मीटरची सक्ती करू नये,” अशी ठाम मागणी आमदार चंद्रदीप नरके यांनी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे केली.
यावेळी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण चेअरमन श्वेताली ठाकरे, आमदार चंद्रदीप नरके, विभागाचे अभियंता आर.डी.मोहिते, अधीक्षक अभियंता अभिजीत म्हेत्रे, कार्यकारी स्मिता माने, विक्रांत पाटील किणीकर, बाबा देवकर , आनंदा पाटील, मारुती पाटील, धरण संस्थेचे चेअरमन, पदाधिकारी, शेतकरी उपस्थित होते.