टीईटी परीक्षेतून शिक्षकांना कायमस्वरूपी सूट द्या : केंद्र सरकारकडे महासंघ करणार मागणी : टी. आर. पाटील
कोल्हापूर : देशात आरटीई कायदा 2010 पासून लागू करण्यात आला तर महाराष्ट्रात 2013 साली त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यात आली. तरी आरटीई कायदा लागू होण्यापूर्वी नियुक्त सर्व शिक्षकांना टीईटी परीक्षेमधून कायमस्वरूपी सूट द्यावी अशी मागणी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्र सरकारकडे करण्यात असल्याचे महाराष्ट्र राज्य मान्य खाजगी प्राथमिक शिक्षक व शिक्षकेतर महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष टी. आर. पाटील यांनी सांगितले.
अखिल भारतीय शैक्षणिक महासंघाचे नेतृत्वाखाली देश पातळीवर एकाच दिवशी गुरुवार दिनांक 18 रोजी लाक्षणिक उपोषण व टीईटी परीक्षेतून कायमस्वरूपी शिक्षकांचे मुक्तता करण्याबाबत निवेदन देण्यात येणार आहे.
राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने ( NCTE ) 23 ऑगष्ट 2013 मध्ये टीईटी ही शिक्षकांची किमान पात्रता असल्याची अधिघोषणा केली. परंतु तत्पूर्वी शिक्षक म्हणून विविध राज्यांमध्ये लागू असलेल्या किमान पात्रतेनुसार शिक्षकांच्या नेमणुका करण्यात आल्या आहेत गेले अनेक वर्ष सदरचे शिक्षक प्रामाणिकपणे अध्यापनाचे काम करत असताना किमान पात्रता पूर्ण करून गेल्या अनेक वर्ष सेवा करणाऱ्या शिक्षकांच्यावर टीईटी परीक्षा बंधनकारक करणे हे न्याय संगत असल्याचे महासंघाचे म्हणणे आहे
राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेच्या अधिघोषणापूर्वी जे शिक्षक सेवेत कायम झाले आहेत,त्यांनी त्या त्या राज्यातील शिक्षक होण्यासाठीची किमान पात्रता पूर्ण केलेनंतरच त्यांना शिक्षक म्हणून नेमणूक देण्यात आले आहेत. सदर शिक्षकांना पूर्वलक्षी प्रभावाने टीईटी परीक्षा बंधनकारक करणे हे समानता ,न्याय तत्त्वाशी सुसंगत नाही.
राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ देश पातळीवर 28 अधिक राज्यांमध्ये कार्यरत असून, शैक्षणिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या शिक्षक संघटनांची शिखर संघटना आहे. शैक्षणिक महासंघाने केलेल्या आवाहनानुसार कोल्हापूर जिल्हा खाजगी प्राथमिक शिक्षक महासंघाच्या वतीने गुरुवार दिनांक 18 रोजी जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्र सरकार यांच्याकडे शिक्षकांना टीईटी परीक्षेतून कायमस्वरूपी सूट देण्याची मागणी करण्यात येणार असल्याचे महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष टी.आर.पाटील पाटील यांनी सांगितले.
” टीईटी परीक्षा सक्ती बाबत खाजगी प्राथमिक शिक्षक महासंघाच्या वतीने सर्वप्रथम परिसंवादाचे आयोजन करून आवाज उठवण्यात आला. सदरची परीक्षा रद्द होईपर्यंत लढा सुरू राहील . सदरची परीक्षा सक्ती रद्द व्हावी यासाठी केंद्र सरकारकडे मागणी करणार आहे.”
टी.आर.पाटील, जिल्हाध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य मान्य खाजगी प्राथमिक शिक्षक व शिक्षकेतर महासंघ