जैन अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळाला राष्ट्रीय महामंडळाकडून १०० कोटींचा निधी उपलब्ध होणार
—————————–
नवी दिल्ली येथे सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी
—————————–
नवीदिल्ली.:दि. २९ जून महाराष्ट्र शासनाच्या “जैन अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळ” तर्फे आज भारत सरकारच्या “राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक विकास व वित्त महामंडळ” (NMDFC) समवेत महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी तसेच युवकांच्या नवोद्योगांना आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला. “राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास आर्थिक महामंडळाच्या” नवी दिल्ली येथील मुख्यालयात झालेल्या
या करारानुसार राष्ट्रीय महामंडळाच्या वतीने महाराष्ट्र शासनाच्या “जैन अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळाला” तब्बल १०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार असल्याची माहिती महामंडळाचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी दिली.
या निधीच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील जैन समाजातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्ज, तसेच नवउद्योजक युवकांना व्यवसाय उभारणीसाठी आवश्यक आर्थिक मदत उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे जैन समाजाच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक सक्षमीकरणाला मोठी चालना मिळणार आहे.
या सामंजस्य करारावर “जैन अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळा”चे अध्यक्ष ललित गांधी व्यवस्थापकीय संचालक मेघना शिंदे, तसेच राष्ट्रीय महामंडळाचे महा व्यवस्थापक अनिल कुमार, यांनी राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक विकास महामंडळाच्या चेअरमन व व्यवस्थापकीय संचालक आभा रानी सिंग यांच्या प्रमुख उपस्थितीत स्वाक्षऱ्या केल्या. यावेळी जैन अल्पसंख्यांक महामंडळाचे समन्वयक संदीप भंडारी, विकास आच्छा, विपिन जैन, तसेच राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक विकास महामंडळाच्या वतीने जी.एम. (फायनान्स) कुमार सुदेश, जी.एम. (प्लॅनिंग) निक्सन माथुर, जी.एम. (अकाउंट) मनोज पुनिया आणि डी.जी.एम. पी. एस. पौणीकर उपस्थित होते.
या करारामुळे जैन समाजातील अल्प उत्पन्न गटातील विद्यार्थ्यांना आणि युवा नव उद्योजकांना अधिक व्यापक प्रमाणात शासकीय आर्थिक योजनांचा लाभ मिळणार असून, महाराष्ट्रातील जैन समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी हा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरणार आहे.




