अपात्र कर्जमाफी प्रश्नी मंत्री हसन मुश्रीफ व नाबार्डचे अध्यक्ष के. व्ही शाजी यांच्यात मुंबईतील बैठकीत चर्चा

अपात्र कर्जमाफी प्रश्नी मंत्री हसन मुश्रीफ व नाबार्डचे अध्यक्ष के. व्ही शाजी यांच्यात मुंबईतील बैठकीत चर्चा

­

नाबार्ड पाठविणार केंद्र सरकार व सर्वोच्च न्यायालयाला अहवाल

दिल्लीत सहा मे रोजी होणार सुनावणी

कोल्हापूर, दि. ४:
कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या अपात्र कर्जमाफी प्रश्नी केडीसीसी बँकेचे अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ व नाबार्डचे अध्यक्ष के. व्ही. शाजी यांच्यात आज मुंबईत बैठक झाली. बांद्रा (पुर्व) येथील बांद्रा- कुर्ला कॉम्प्लेक्समध्ये नाबार्डच्या मुख्यालयात सायंकाळी चार ते पाच यावेळी ही बैठक झाली. या बैठकीचा सविस्तर अहवाल नाबार्डकडून केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाला पाठविला जाणार आहे. दरम्यान; याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात बुधवार दि. सहा मे रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाचा निर्णय होणार आहे. यापूर्वी उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय तसेच; सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले बैठकीचे आदेश यानुसार ही सविस्तर चर्चा झाली.

या बैठकीला मंत्री श्री. मुश्रीफ यांच्या समवेत ॲड. शिवाजीराव जाधव, बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. जी. एम. शिंदे हे उपस्थित होते. नाबार्डचे अध्यक्ष श्री. शाजी यांच्या समवेत नाबार्डचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे पथकही उपस्थित होते.

याबाबत अधिक माहिती अशी,
□ दि. २३ मार्चच्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने अशी चर्चा करण्याचे आदेश दिले होते.

□ सन २००८ मध्ये शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी योजनेमध्ये केडीसीसी बँकेने २९३ कोटी, ७८ लाख रुपयांच्या कर्जमाफीचा प्रस्ताव शासनास सादर केला होता. त्यापोटी रू. २०३ कोटी रुपये बँकेस प्राप्त झाले होते.

□ नाबार्डच्या तपासणीत काही कर्ज खात्यांमध्ये मंजूर मर्यादेपेक्षा ज्यादा कर्जवाटप झाल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे बँकेने संपूर्ण प्रस्तावाची तपासणी करून तसा अहवाल नाबार्डला सादर करण्याचे निर्देश दिले. यामध्ये ४४, ७५९ कर्ज खात्यांमध्ये रुपये ११२ कोटी, ७८ लाख रुपये कर्ज मंजूर मर्यादेपेक्षा जास्त वितरण झाल्याचे आढळले होते.

□ केडीसीसी बँकेने मूळ कर्जमाफी योजनेमध्ये कर्ज मर्यादा हा निकषच नसल्यामुळे हा सरसकट लाभ दिल्याचे स्पष्टीकरण केले होते. त्यानंतर रू. ११२ कोटी, ७८ लाख इतकी कर्ज रक्कम अपात्र ठरवून लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या नावे टाकून ती रक्कम नाबार्डला जमा करण्याचे जिल्हा बँकेला आदेश दिले.

□ नाबार्डच्या या परिपत्रकाविरोधात शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात गेले. उच्च न्यायालयाने आपले निरीक्षण नोंदवले की, मूळ केंद्र शासनाच्या कर्जमाफी योजनेमध्ये कर्ज मर्यादेचा निकष नसताना तो एकट्या कोल्हापूर जिल्ह्यासाठीच आणि तोही गाव पातळीवरील शेतकऱ्यांसाठी का लागू करता? आधीच माफ करण्यात आलेली शेतकऱ्यांची कर्जबाकी साडेतीन वर्षानंतर पुन्हा कशी काय नव्याने टाकू शकता? गाव पातळीवरील लहान शेतकऱ्यांना त्यांची कोणतीही बाजू मांडण्याची संधी न देता हा निर्णय कसा काय होऊ शकतो?

□ अशी निरीक्षणे नोंदविताना मुंबई उच्च न्यायालयाने दि. ३० जानेवारी २०१७ रोजी शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला. या निकालाच्या विरोधात २०१७ मध्ये नाबार्डने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. गेल्या नऊ वर्षात अनेक सुनावण्या झाल्या. दि. दहा मार्च २०२६ रोजीच्या सुनावणीत नाबार्डच्यावतीने वरिष्ठ वकील ॲड. विक्रमजीत बॅनर्जी यांनी काम पाहिले. शेतकऱ्यांच्यावतीने वरिष्ठ वकील ॲड. शिवाजीराव जाधव आणि ॲड. सी. ए. सुंदरम यांनी काम पाहिले. बँकेच्यावतीने ॲड. अनिश शहा यांनी काम पाहिले.

□ या सुनावणीत नाबार्डच्यावतीने वरिष्ठ वकील ॲड. बॅनर्जी यांनी मुद्दे मांडले कि, नाबार्डचा शेतकऱ्यांशी काहीही संबंध नाही. कर्जमाफी योजनेमध्ये सामान्य कर्ज मर्यादा ही लागू होतेच आणि केडीसीसी बँकेने ही बाब कर्जमाफी योजना लागू करताना पाळली नाही. परंतु; उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे नाबार्डला ही रक्कम बँकेला व्याजासह परत करावी लागेल. शेतकऱ्यांची बाजू मांडणाऱ्या वरिष्ठ वकील ॲड. सुंदरम यांनी स्पष्ट केले की, उच्च न्यायालयाने नोंदविलेला सर्वात महत्त्वाचा तथ्यात्मक निष्कर्ष असा आहे की, कर्जमाफी योजनेला कर्ज मर्यादेच्या निकषापर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने अत्यंत व्यवहारीक दृष्टिकोनातून गोरगरीब शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती आणि हालअपेष्टा विचारात घेतल्या आहेत.

□ केडीसीसी बँकेच्या तुलनेत अन्य बँकांकडून शेतकऱ्यांना झालेले कर्जवाटप व कर्जमाफी यांचे दाखले देत एकट्या केडीसीसी बँकेचीच कर्जमाफी अपात्र केल्याकडेही त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. सुनावणीच्या शेवटी नाबार्ड, कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि शेतकरी या सर्वांच्या बाजू ऐकून न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ही कर्जमाफी योजना २००८ सालची असल्यामुळे आता या गोष्टीला १९ वर्षे उलटली आहेत.

□ शेतकऱ्यांना पैसे मिळावेत हीच अपेक्षा……!□
मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले, ही न्यायालयीन लढाई गेली १४ वर्षे सुरू आहे. कर्ज मर्यादेपेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी अपात्र केली. त्यावेळी ४५ हजार शेतकऱ्यांचे रू. ११२ कोटी रुपये भरून घेतले. त्यामुळे आजपर्यंत आम्ही कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि हे सर्व अपात्र ठरविले गेलेले शेतकरी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात लढा देत आहोत. दरम्यान; उच्च न्यायालयाचा निकाल दि. ३० जानेवारी २०१७ रोजी अपात्र शेतकऱ्यांच्या बाजूने लागलेला होता. त्याविरुद्ध नाबार्डने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले आणि तिथे ही केस नऊ वर्षे चालली. या न्यायालयीन लढाईत बँकेनेही शेतकऱ्यांसाठी तब्बल दोन कोटीहून अधिक रुपये खर्च केले. अपात्र कर्जमाफीतील शेतकऱ्यांना पैसे मिळावेत हीच अपेक्षा आहे.